टिएमसीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा यांची हमी
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा तृणमूल काँग्रेस पक्षाने जाहीर केलेल्या गृहलक्ष्मी, युवा शक्ती व माझे घर मालकी हक्क या तिन्ही योजना गोव्यात तृणमूल पक्षाचे सरकार बनताच लागू करणार याची हमी आपण देत असल्याचे अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी दिली आहे.
या योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त कर्ज काढण्याची किंवा करदात्यांवर कर लादण्याची गरज भासणार नाही. गोवा सरकारच्या वार्षिक बजेटमध्ये याची तरतूद करणे शक्य असल्याचे यशवंत सिन्हा यांनी सांगितले.
काल सोमवारी गोव्यातील तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत यशवंत सिन्हा बोलत होते. त्यांच्या सोबत स्वाती केरकर, राजेंद्र काकोडकर व अन्य उपस्थित होते.
अर्थमंत्री म्हणून आपला अनुभव मांडताना यशवंत सिन्हा यांनी या तिन्ही योजनांसाठी निधी कसा उभारला जाईल हे सांगितले. या तिन्ही योजना मिळून 3330 कोटी रुपये खर्च होईल. वित्त आयोग आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या निकषांच्या संदर्भात गोव्याकडे अगोदरच 2100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त वित्तीय जागा आहे. त्यामुळे आणखी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. 25000 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये ही रक्कम सहज शोधून या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करता येईल. सध्याच्या अर्थसंकल्पातून या योजनांसाठी पैसे काढू, त्यासाठी करदात्यांवर कोणतेही अतिरिक्त कर लावले जाणार नाही. या योजनांची अमंलबजावणी करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त कर्ज घेतले जाणार नाही, असे सिन्हा यांनी सांगितले.
स्वतःचे घर कोणाला नको असते, तरुणांना 20 लाख रुपयांचे क्रेडिट दिले जात आहे. जेणेकरून ते स्टार्ट अप किंवा त्यांचा स्वतःचा व्यावसाय करु शकतील. महिलांना गृह लक्ष्मीच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वतःच्या हातात खेळता निधी मिळेल. त्यामुळे तिन्ही योजना गोमंतकीयांना फायदेशीर ठरतील, असे सिन्हा यांनी सांगितले.
टीएमसी शेती आणि खाणकाम यावर लक्ष केंद्रीत करेल. दोन्ही गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाचे आहेत. आज इतर राज्यांनी प्रगती केली असली तरी आम्ही मागे आहोत. येथील शेतकऱयांना वैज्ञानिक आणि शेतीसाठी आवश्यक ती सर्व मदत मिळेल याची आम्ही खात्री देऊ. गोव्यात मासेमारीव्यतिरिक्त अन्य प्रक्रिया युनिटचे जाळे असणे आवश्य आहे.
‘डबल इंजिन’ या शब्दावरून भाजपवर टीका करताना ते म्हणाले की सरकारमधील एक इंजिन एका बाजूला तर दुसरे इंजिन दुसऱया बाजूला जाण्याची शक्यता आहे.