हत्येसाठी गायींची वाहतूक करण्यावर निर्बंध : कठोर शिक्षेची तरतूद
प्रतिनिधी / बेंगळूर
मागील महिन्यात विधानसभेत संमत करण्यात आलेले गोहत्या बंदी (पशूहत्या प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक जारी करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अध्यादेशावर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी मंगळवारी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे सरकारने यासंबंधीचे अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध करून गोहत्या बंदी जारी झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गोहत्या बंदी जारी करण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबरच्या प्रारंभी घेतलेल्या अधिवेशनप्रसंगी विधानसभेत पशूहत्या प्रतिबंध आणि संरक्षण विधेयक-2020 मांडले होते. मात्र, या विधेयकाला विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि निजदने तीव्र विरोध केला होता. विरोधादरम्यानही आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत करण्यात आले. मात्र, विधानपरिषदेत हे विधेयक फेटाळले जाण्याची चिन्हे असल्याने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार मागील आठवडय़ात या विधेयकासंबंधीचा अध्यादेश मंजुरीसाठी राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्याकडे पाठवून दिला होता. मंगळवारी राज्यपालांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली.
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱयांना 3 वर्षांपासून ते 7 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा, 50 हजार ते 5 लाखापर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार हत्येसाठी गायीसह, म्हशी, बैल यांची वाहतूक करण्यावर निर्बंध आहे. मात्र, 13 वर्षांवरील म्हशीची परवानगी घेऊन हत्या करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर शेती व इतर कारणांसाठी जनावरांची वाहतूक करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. हत्येसाठी वाहतूक होणाऱया जनावरांचे संरक्षण आणि संबंधित प्रकरणाचा तपास करण्याचे आणि जप्तीचे अधिकार पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत.