बीएसएनएल सक्षम नसेल, तर पर्याय शोधा
कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्षात सेवा मिळू दे!
‘भारत नेट’च्या कनेक्शन समस्या आढावा बैठक
केंद्रीय अधिकाऱयांना आमदार राणेंच्या सूचना
प्रतिनिधी / कणकवली:
केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी ‘भारत नेट’च्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू आहे. जिल्हय़ातील 361 ग्रामपंचायत ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडण्यात आल्या असून त्यातील 297 ग्रामपंचायतीत इंटरनेट सेवा सुरू असल्याची माहिती कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे केंद्रीय अधिकारी लोकेश श्रीवास्तव यांनी दिली. मात्र, इंटरनेटसाठी बीएसएनएलचे नेटवर्क कुठे मिळते? बीएसएनएल सक्षम नसेल, तर पर्याय शोधा. पण हा पर्यटन जिल्हा आहे. जिल्हा विकासासाठी इंटरनेट अत्यावश्यक आहे. आपल्या माध्यमातून तांत्रिक अडचणी वरिष्ठ पातळीवर पोहोचवून तात्काळ कार्यवाही करत लोकांना कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्षात इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आमदार नीतेश राणे यांनी दिल्या.
येथील प्रहार भवन येथे आमदार राणेंनी जिल्हय़ातील ‘भारत नेट’च्या माध्यमातून फायबर ऑप्टिकल केबलने जोडलेल्या कनेक्शनच्या समस्या, बीएसएनएलच्या त्रुटींसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. केंद्रीय अधिकारी श्रीवास्तव, बीएसएनएलचे सुभाष कांबळे, भारतनेटचे जिल्हा मॅनेजर सुशांत राणे, देवगडचे श्रीकृष्ण धुरी, कुडाळचे चेतन गावकर, सम्राट गावडे, गुरुनाथ शिर्के आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी भारत नेट या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी Common Service Centre (सीएससी) म्हणजे (आपले सरकार सेवा केंद्र) यांच्यामार्फत केली जात आहे. त्या अनुषंगाने बीएसएनएल व सीएससी यांचा संयुक्तिक करार झालेला असून याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ही सीएससीकडे सोपविण्यात आली असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये सीएससीमार्फत सेवा कार्यान्वित आहेत, तेथे इंटरनेट सेवा सुरू झालेल्या दिवसापासून पुढील एक वर्ष पूर्णपणे मोफत असणार आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर पाच म्हणजे तलाठी, रेशन दुकान, शाळा, अंगणवाडी, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा आस्थापनांमध्येही इंटरनेटची जोडणी या प्रकल्पांतर्गत केली जात आहे, अशी माहिती श्रीवास्तव यांनी देताना तालुकानिहाय इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. तसेच ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी 200 मीटर अंतर कव्हर करणारे हॉटस्पॉट सुरू करण्यात येणार आहेत. तर मागणीनुसारही कुपनवर आधारित गावात तीन चार हॉटस्पॉट सुरू करण्याची तरतूदही असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
आमदार राणे यांनी गावागावात नेटवर्क मिळत नाही, बीएसएनएलची सेवा नाही. बीएसएनएलकडून बॅकअपच नसेल, तर भारतनेटच्या माध्यमातून सेवा देऊन उपयोग काय? असे सवाल केले. बीएसएनएलच्या नेटवर्कबाबत लोकांमध्ये विश्वासार्हता नाही. त्यासाठी अगोदर बीएसएनएल बॅकअप द्या. त्यासाठीच्या तांत्रिक अडचणी दूर करा. जोडलेल्या ग्रामपंचायतींत नेटवर्क मिळतेय का? मिळत असेल, तर नियमित आहे का? त्याचे स्पीड काय आहे? याबाबत खात्री करा, अशा सूचनाही राणे यांनी केल्या.
त्यानंतर झालेल्या चर्चेतील उपस्थित समस्या दिल्लीत मांडून सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात भारत नेट इंटरनेट सेवा चांगली देण्यासंदर्भात लागणारी यंत्रणा व व्यवस्थेची मागणी केंद्रीय मंत्र्यांकडे करणार असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. दर महिन्याला डिजिटल इंडियाबाबत अहवाल आमच्या कार्यालयाला द्या तसेच ज्या ठिकाणी आता फायबर केबल जोडली आहे पण इंटरनेट सुविधा बंद आहे, त्या दुरुस्त करा. जेथे तुम्हाला आवश्यक मदत लागेल, तेथे ती देण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ, असे राणे यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे डिजिटल इंडिया हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आमची सर्वतोपरी मदत असेल, असेही स्पष्ट केले. केंद्रीय अधिकारी श्रीवास्तव यांनी महिन्याभरात सेवा सुरळीत करून देण्यासंदर्भात आश्वासन दिले.