प्रशासनाकडूनच नियमभंगाचा प्रकार उघड : तक्रारी होताच परवाने स्थगितीची कार्यवाही सुरू
गौण खनिजला एक, सिलिकाला दुसरा न्याय कसा काय?
जबाबदार अधिकाऱयांसह, परवानाधारकांवर गुन्हे दाखल करा
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
प्रशासकीय कामकाजात नियमात बसत असतानाही अनेकदा लालफितीच्या कार्यपद्धतीचा अनुभव अनेकांना येतो. त्यामुळे नियमात नसताना कामे होणे तर दुरापास्तच! पण सिंधुदुर्गमध्ये तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व संबंधितांकडून चक्क ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये सिलिका ट्रेडिंग व वॉशिंग प्लांटसाठी परवानगी दिली गेल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. एकीकडे जांभा दगड, काळा दगडासाठी या इको सेन्सिटिव्हची अंमलबजावणी होत असताना दुसरीकडे सिलिका मायनिंगसाठी हे नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. आता याबाबत आवाज उठताच संबंधित परवाने स्थगित केले जात असले तरीही या एकूण प्रकरणांची चौकशी होऊन परवाना देणाऱया व घेणाऱयांवर गुन्हे दाखल व्हायलाच हवेत, एवढे निश्चित!
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात सुरुवातीला डॉ. माधवराव गाडगीळ व नंतरच्या डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशीनुसार सुमारे 192 गावांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्यात आला. हा झोन जाहीर झाला त्यापासूनच या गावांमध्ये पर्यावरणपूरक कामे वगळता इतर सर्व कामांना बंदी लागू करण्यात आली, ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत ग्रा. पं. स्तरावर बैठका, विरोधाचे अहवाल असे बरेच काही त्यावेळी झाले. मात्र, याबाबतची बंदी आजही कायम आहे.
परवाने मिळालेच कसे?
जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱयांकडून सद्यस्थितीत कणकवली व वैभववाडी तालुक्यातील अवैध सिलिका उत्खनन, ट्रेडिंगच्या नावाखाली वॉशिंग प्लांट उभारणे, इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ट्रेडिंग वा वॉशिंग प्लांटची परवानगी देणे आदीबाबत माजी आमदार परशुराम उपरकर, शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी गेले काही दिवस सातत्याने आवाज उठविला. दरम्यान, तहसीलदार पातळीवर तालुक्यात केवळ तीन लीज अस्तित्वात असून 63 अधिकृत व 17 अनधिकृत ट्रेडिंग लायसन्सधारक असल्याचे दिसून आले. यातील अधिकृतपैकी काहींनी ट्रेडिंग लायसन्सच्या नावे वॉशिंग प्लांटही उभारला आहे. मात्र, आता खनिकर्म अधिकाऱयांकडून काही ट्रेडिंगधारक, वॉशिंग प्लांटधारकांना ट्रेडिंगच्या नावाखाली वॉशिंग प्लांट, पर्यावरणचा दाखला न घेता ट्रेडिंग, वॉशिंग प्लांट तसेच इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ट्रेडिंग, वॉशिंग प्लांटसाठीच्या दिलेल्या परवानग्या स्थगित करण्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र, इतर प्रत्येक ठिकाणी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत असेल, तर याच ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून परवाने कसे काय देण्यात आले?
हेच नियम गौण खनिजला का नाहीत?
इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असलेल्या जिल्हय़ातील 192 गावांमध्ये कणकवली तालुक्यातीलही काही गावांचा समावेश आहे. या ठिकाणी सुरू असलेले गौण खनिज म्हणजे जांभा दगड, काळा दगड उत्खननास परवानगी देण्यास बंदी आणण्यात आली. चिरेखाण मालक संघटनेकडून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई सुरू आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून या भागातील उत्खनन इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे बंद करण्यात आले आहे. इको सेन्सिटिव्हचा हा नियम ज्यापासून सर्वसामान्यांना रोजगार मिळतो, चिऱयांच्या किमती नियंत्रणास राहतात, अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणेकडूनच वापरला जातो, तर त्याच महसूल व खनिकर्म विभागाकडून हाच न्याय सिलिका मायनिंगला का नाही? सिलिका मायनिंगला एवढा ‘सॉफ्टकॉर्नर’ देण्यामागचे नेमके इंगित काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नव्याने ट्रेडिंगसाठी प्रस्ताव
एकीकडे या सिलिकाबाबत एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी सुरू आहेत. लिजधारक कमी असूनही ट्रेडिंग व वॉशिंग प्लांटधारकांची संख्या वाढत आहे. असे परवाने घेऊन नंतर अवैध उत्खनन केले जात असल्याचे पुढे आले आहे. मात्र, असे असताना आता पुन्हा 17 जणांना पुन्हा ट्रेडिंग परवाना मिळावा यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. याबाबतही प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागून आहे.
गुन्हे दाखल व्हायलाच हवेत
इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये उत्खनन, ट्रेडिंग परवाने, वॉशिंग प्लांटला परवाने देण्यात आलेले आहेत. हा कायद्याचा भंग आहे. खनिकर्म व महसूलच्या वरिष्ठ अधिकारी पातळीवर दिलेल्या या परवान्यांमुळे जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत सर्वसामान्य जनतेत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱया अधिकाऱयांसह परवानाधारकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱयांनी करण्याची गरज आहे. खनिकर्मचा विषय अप्पर जिल्हाधिकाऱयांकडे येतो, असे जरी सांगितले जात असले तरीही महसूल प्रशासनाचे प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकाऱयांनी यात लक्ष घालून कारवाई करायलाच हवी.