आता 15 जानेवारीला बैठक : केंद्र सरकार-शेतकऱयांमधील आठवी फेरीही तोडग्याविनाच
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱयांचे नेते आणि सरकारमध्ये विज्ञान भवनात चर्चेची आठवी फेरी शुक्रवारी पार पडली. या चर्चेअंतीही अंतिम तोडगा न निघाल्याने आता 15 जानेवारीला पुन्हा चर्चा करणाऱयावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले आहे. यापूर्वी सोमवार, 4 जानेवारीला शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेली चर्चा तोडग्याविना आटोपली होती.
तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांचे आंदोलन सलग 44 व्या दिवशी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू आहे. याच आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील आठव्या फेरीची बैठक शुक्रवारी झाली. मात्र, ही बैठकदेखील तोडग्याविना संपुष्टात आली. नवीन कृषी कायदे मागे घेतले जावेत आणि किमान हमीभावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी विशेष तरतूद केली जावी, अशी आंदोलक शेतकऱयांची मागणी आहे. तथापि, सरकार कायदा मागे घेण्यास तयार नसल्याने चर्चेच्या फेऱया वारंवार निष्फळ ठरत आहेत.
शुक्रवारच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्य व अन्नमंत्री पियूष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री आणि पंजाबचे खासदार सोमप्रकाश यांनी विज्ञान भवन येथे सुमारे 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधला. या चर्चेवेळी शेतकरी संघटना तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले, तर सरकार केवळ अडचण दूर करण्यासाठीच्या समस्या, तरतुदी किंवा अन्य पर्यायांवर बोलले. तसेच काही निवडक लोकांचा विचार करून संपूर्ण देशासाठीचे कायदे रद्द करता येणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्तीही सरकारच्यावतीने देण्यात आली.
शेतकरी संघर्ष सुरूच ठेवणार
चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूंनी बराच युक्तिवाद झाला. पण कायदे मागे घेण्याखेरीज दुसरा कोणताही पर्याय आम्हाला मान्य नाही. नवे कृषीविषयक कायदे मागे घेतले नाही तर आमचा संघर्ष सुरूच राहील. 26 जानेवारीला पूर्वनियोजनानुसार ट्रक्टर रॅली काढली जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्नान मुल्लाह यांनी दिला आहे. तसेच ‘कायदे मागे घेतल्याशिवाय माघार नाही’, असा इशाराही आंदोलक शेतकऱयांनी दिला आहे.
न्यायालयात नाही, सरकारकडेच जाणार!
विविध मागण्यांच्या मुद्यावरून शेतकरी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना शेतकरी नेत्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे. आमचा थेट प्रश्न केंद्र सरकारला आहे. आम्ही न्यायालयात जाणार नाही. सरकारच्या अधिकारांना आम्ही आव्हान देणार नाही. पण नवे कायदे चुकीचे असून ते मागे घेतलेच गेले पाहिजेत, असा आमचा आग्रह कायम राहील असे शेतकरी संघटनांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कृषिमंत्र्यांची अमित शहांशी चर्चा
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी तीन कृषी कायद्यांचा निषेध नोंदविणाऱया शेतकरी संघटनांच्या बैठकीपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. ही बैठक सुमारे एक तास चालली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, या दरम्यान कोणत्या मुद्यांवर चर्चा झाली, हे कळू शकले नाही. अमित शहा यांनी गुरुवारी पंजाबमधील भाजप नेत्यांचीही भेट घेतली होती. तसेच चर्चेच्या आठव्या फेरीपूर्वी एक दिवस म्हणजे गुरुवारी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि शीखांचे धार्मिक नेते बाबा लाखा सिंह यांच्यातही चर्चा झाली होती.