अरुणाचल प्रदेशसंबंधी केंद्र सरकारवरील आरोप असत्य असल्याचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चीनने 16 वर्षांपूर्वीचे खेडे बांधलेले आहे. ही घटना अलिकडच्या काळातील नव्हे. ज्या भागात चीनने हे खेडे बांधले आहे तो भाग 1959 पासून चीनच्याच ताब्यात आहे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या पेंटॅगॉन या संरक्षण संस्थेने या खेडय़ासंबंधी आणि चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये पेलेल्या घुसखोरी संबंधी एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यात या खेडय़ाचा उल्लेख, ते 2020 मध्ये बांधले असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे काँगेसने भाजपवर प्रदेश गमावल्याचा आरोप केला होता.
तथापि, हे खेडे 2014 किंवा त्यानंतर, अर्थात पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात बांधण्यात आलेले नाही. त्यापूर्वीच कित्येक वर्षे त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. ज्या अप्पर सुबनसीरी भागात ते आहे तो भाग गेली अनेक दशके चीनच्याच नियंत्रणात आहे. त्यामुळे भारताने नव्याने कोणताही प्रदेश गमावलेला नाही. या भागात चीनने 15 वर्षांपूर्वी सेनाबळ वाढविण्यास प्रारंभ केला. सैनिक, शस्त्रे आणि संपर्क साधने या भागात आणण्यात आली. त्याचवेळी साधारणतः 100 घरांचे हे खेडे बांधण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आसाम रायफल्सला मागे रेटले
1959 मध्ये जवाहरलाल नेहरु पंतप्रधान असताना अरुणाचल प्रदेशच्या अप्पर सुबनसीरी भागात चीनच्या लाल सेनेचा भारताच्या आसाम रायफल्स या तुकडीशी संघर्ष झाला होता. त्यात चीनी सेनेने आपल्या सैनिकांना मागे रेटून या भागावर ताबा मिळविला होता. हा संघर्ष ‘लाँगजू घटना’ म्हणून ओळखला जातो. त्यानंतर या भागाचा ताबा भारताला मिळविता आलेला नाही. चीनने याच भागात 15 वर्षांपूर्वी हे खेडे बांधले आहे. हा खुलासा अनेक वर्षांपूर्वीच करण्यात आला आहे. मात्र अमेरिकेच्या अहवालात चुकीची माहिती देण्यात आल्याने तो पुन्हा करावा लागत आहे. 2020 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात चीनशी कोणताही संघर्ष झालेला नाही. 2020 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात नव्हे, तर लडाखमध्ये संघर्ष झालेला आहे आणि तो अद्यापही सुरु आहे. मात्र, तेथेही चीनला भारताचा भाग बळकावू देण्यात आलेला नाही, असेही स्पष्टीकरण सेनासूत्रांकडून देण्यात आले आहे.