अटी-नियमांचे पालन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली, पुरी / वृत्तसंस्था
शेकडो वर्षांची परंपरा असणाऱया पुरी येथील जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती सर्व काळजी आणि सरकारच्या नियमावलीची कडक अंमलबजावणी करून रथयात्रा आयोजित करावी, असे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या वेगवेगळय़ा चार याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने रथयात्रेला सशर्त अनुमती दिली. या निर्देशामुळे रथयात्रा होणार असली तरी मंदिर परिसरातील संचारबंदीमुळे सर्वसामान्य भक्तांना रथ ओढण्यासाठी सहभागी होता येणार नाही. केवळ सुरक्षा कर्मचारी-अधिकारी, पोलीस आणि नियोजन समितीने निश्चित केलेल्या भक्तमंडळींच्या उपस्थितीतच रथयात्रेचा मुख्य सोहळा पार पडणार आहे.
मागील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी रथयात्रेला ताप्तुरती स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतरही न्यायालयात आणखी याचिका दाखल झाल्यामुळे तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार सोमवारी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्यासमोर युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यापूर्वी प्लेग संसर्गाच्या काळातही निवडक भक्तांच्या उपस्थितीत यात्रा भरविण्यात आली होती. तशाच्या पद्धतीने आताही संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक सर्व खबरदारी आणि उपाययोजना करून यात्रेचे आयोजन करता येऊ शकते, अशी बाजू मांडली. ओडिशा सरकारची बाजू मांडणारे ज्ये÷ वकील हरिश साळवे यांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्या प्रस्तावाशी सहमत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नियमावलीशी अधीन राहून राज्य सरकार आणि रथयात्रा आयोजन समितीने योग्य नियमावली ठरवून यात्रेचे आयोजन करावे, असा मध्यवर्ती तोडगा काढला.
केंद्र आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे जगन्नाथ रथयात्रेला परवानगी देण्याची मागणी केली होती. खंडपीठासमोर सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी इतक्मया शतकांची परंपरा थांबवली जाऊ शकत नाही. करोडो लोकांच्या श्रद्धेचा हा विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तुषार मेहता यांनी त्यांचा उल्लेख करत त्यांचे पालन करून हा कार्यक्रम पार पाडला जाऊ शकतो असे न्यायालयात सांगितले. लोकांची गर्दी न करता, कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आलेल्या पुजाऱयांना परवानगी देत ही रथयात्रा पार पाडली जाऊ शकते अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली.