कोविड टास्क फोर्सच्या बैठकीत निर्णय : कोरोनाच्या तिसऱया लाटेचा सामना करण्यासाठी सज्जता
प्रतिनिधी / बेंगळूर
कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱया लाटेमुळे भविष्यात उद्भवणाऱया आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या रकमेतून राज्यात जागतिक दर्जाची आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी सरकार सरसावले आहे. बेंगळूरमध्ये सोमवारी झालेल्या कोविड टास्क फोर्सच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री व कोविड टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. अश्वथ नारायण यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यातील 146 तालुका आणि 16 जिल्हा इस्पितळांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा इस्पितळांपर्यंत आरोग्य क्षेत्रामध्ये आमुलाग्र विकास करण्यात येईल. प्रत्येक तालुका इस्पितळात एकूण 100 बेड्सची व्यवस्था करण्यात येईल. त्या बेड्सपैकी 25 बेड्स आयसीयु 25 बेड्सना एचडीयु व 50 बेड्सना ऑक्सिजन सुविधा असणार आहे. शिवाय व्हेंटिलेटर, मॉनिटर व बायपास सर्जरीची व्यवस्थाही करण्यात येईल. रिमोट आयसीयुबरोबयच सर्व प्रकारच्या डायग्नॉस्टिक सुविधाही पुरविण्यात येतील. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी 4 हजार अनुभवी वैद्यकीय आणि तांत्रिक कर्मचाऱयांची आवश्यकता असून त्या नेमणुकाही युद्धपातळीवर करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सरकारी आरोग्य केंद्रे, इस्पितळांमध्ये एका डॉक्टरमागे तीन नर्स आणि तीन ड श्रेणी कर्मचाऱयांची आवश्यकता आहे. त्यांच्या वेतनासाठी वर्षाला 600 कोटी रुपये खर्च येईल. तर बांधकाम, दुरुस्ती, ऑक्सिजन जनरेटर, व्हेंटीलेटर, यंत्रोपकरणे इत्यादींसाठी 800 कोटी रुपये खर्च होतील. याबाबत अंदाजे खर्चाचे विवरण आरोग्य खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसमोर मांडण्यात आल्याची माहितीही डॉ. अश्वथ नारायण यांनी दिली.
आरोग्यविषयक कोणत्याही गंभीर समस्या उद्भवल्यास कोणालाही तालुका सोडून इतरत्र जावे लागू नये. जिल्हा पातळीवरच 98 टक्के वैद्यकीय उपचार आणि सुविधा मिळाव्यात. त्यासाठी तांत्रिक सल्लागार समिती नेमण्यात आली आहे. बोस्टन कन्सल्टींग ग्रुप आपल्याला मोफत तांत्रिक सल्ले देत आहे, असे ते म्हणाले.
5 हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण
आरोग्य व्यवस्थेतील निमवैद्यकीय कर्मचाऱयांची कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्य कौशल्य विकास खाते दहावी-बारावी शिक्षण घेतलेल्या 5 हजार युवक-युवतींना संबंधित जिल्हय़ांत तीन महिने मोफत प्रशिक्षण देणार आहे. या काळात त्यांना दरमहा 5 हजार रुपये मानधन दिले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांनी दिली.
रेमडेसिवीरच्या 5 लाख वायल्सचा साठा
रेमडेसिवीरचे 5 लाख वायल्स साठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात सध्या 2 लाख वायल्सचा साठा आहे. राज्यात ब्लॅक फंगसची 2,156 प्रकरणे नोंद झाली असून त्यावरील ऍम्फोटेरिसीन-बी इंजेक्शनचे 23 हजार वायल्स केंद्र सरकारने वितरीत केले आहेत. दररोज या इंजेक्शनचे 10 हजार वायल्स आवश्यक आहेत. त्यासाठी पर्यायी औषधाचे 25 हजार डोस लवकर उपलब्ध होतील, आहेत, असे ते म्हणाले.
थेट लस खरेदी करणार नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्यांना कोरोना प्रतिबंधक लसींचे मोफत वाटप करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यापुढे या लसींची खरेदी करणार नाही. मागील महिन्यात 3 कोटी डोस खरेदीची ऑर्डर दिली होती. याबाबत फेरविचार करण्यात येईल. आणखी 2 कोटी डोस खरेदीचा विचार सुरू होता. मात्र, तो आता रद्द करण्यात आला आहे, असे डॉ. अश्वथ नारायण यांनी सांगितले.