प्रतिनिधी/ पणजी
जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या मतदानाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला असून सुदीप ताम्हणकर यांनी याप्रकरणी सादर केलेली याचिका दाखल करून घेऊन पुढील सुनावणी दोन महिन्यानंतर ठेवली आहे.
याचिकादार सुदीप ताम्हणकर यांच्यावतीने ऍड. दत्ता लवंदे यांनी बाजू मांडली. निवडणूक म्हटल्यानंतर आचारसंहिता महत्वाची असून त्याचे पालन झाले तरच लोकशाहीत निपक्ष निवडणूक झाली, असे म्हणता येईल. फक्त पाच दिवसांची आचारसंहिता उपयोगी नसून किमान 30 दिवसांसाठी आचारसंहिता लागू व्हायला हवी अशी बाजू त्यांनी मांडली.
आमिषांच्या, मदतीच्या स्मृती पुसायला हव्यात
तीस दिवस आचारसंहिता लागू करण्यामागे कारण घटनेत स्पष्ट केले आहे. या काळात मतदारांना आमिषे, लाच दिली जाऊ नये, त्यांच्यावर भुरळ पाडली जाऊ नये, हा त्याच्यामागचा उद्देश आहे. दिवाळीच्या काळात अनेक जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांनी मतदारांना मोफत धान्य, फळफळावळ आणि मिठाई वाटली होती. कोरोनाच्या काळात तर अनेकांनी आर्थिक व सामुग्रीची मदतही केली होती. या स्मृती अजून ताज्या आहेत. त्या पुसून मुक्त आणि निपक्ष तसेच भयविरहित निवडणूक घ्यायची असेल तर किमान 30 दिवसांची आचारसंहिता हवी अशी बाजू याचिकादाराच्या वतीने मांडण्यात आली.
संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने व्हायला हवी
नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी. त्यात नव्याने आचारसंहिता लागू करताना नव्याने अर्ज भरणे, छाननी, अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया नव्याने व्हायला हवी, असे खंडपीठासमोर मांडण्यात आले.
या याचिकेत सरकारच्या वतीने लेखी उत्तर सादर करण्यात आले नसले तरी ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सुनावणीवेळी जोरदार विरोध केला.
सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय अन्य न्यायालयास अधिकार नाही
एकदा जारी झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा किंवा स्थगिती देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर कुठल्या न्यायालयाला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देऊ शकत नाही. ही प्रक्रिया जर घटनाबाहय़ अथवा बेकायदेशीर असल्यास खंडपीठ जरूर हस्तक्षेप करू शकते, पण सदर प्रक्रिया घटनाबाहय़ असल्याचा याचिकादाराचा दावा नसल्याची बाजू ऍडव्होकेट जनरलनी मांडली.
निवडणुकीत बदल केल्यास सरकारचे बरेच नुकसान
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मतदान पत्रिका छापून तयार आहेत. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च झाले आहेत. आता त्यात कोणताच बदल करणे शक्य नाही, बदल केल्यास बरेच नुकसान होणार असल्याची बाजू ऍडव्होकेट जनरलनी मांडली.
खंडपीठाने उपस्थित केले अनेक प्रश्न
दोन्ही बाजू ऐकून घेताना खंडपीठाने काही प्रश्न उपस्थित केले. पाच दिवस आचारसंहिता पुरेशी आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. एकदा आचारसंहिता जारी झाली, फक्त मतदान एवढेच बाकी होते. महामारीच्या काळामुळे केवळ मतदान व मतमोजणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे आचारसंहिता मागे घेण्यात आली व आता नव्याने जारी करण्यात आली आहे. एकदा आचारसंहिता मागे घेतल्यावर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली असे समजावे काय? नव्याने आचारसंहिता लागू करायची झाल्यास किती दिवसाची असायला हवी. आपल्याला हवे तेवढे दिवस निवडणूक आयोग आचारसंहिता लागू करू शकतो काय? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.
... अन् याचिकादाराचे वकिल पडले गप्प
निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू झाली की खंडपीठ त्यात हस्तक्षेप करून स्थगिती देऊ शकते, असे एखादे उदाहरण याचिकादाराने दाखवावे, असे खंडपीठाने सुचविले. तेव्हा याचिकारादाचे वकील गप्प पडले. त्यामुळे खंडपीठाने निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यास नकार देऊन स्थगितीची याचिका फेटाळली. इतर प्रश्नांवर चर्चा हवी असल्यास याचिका दाखल करून घेऊन युक्तिवाद मांडण्याची संधी दिली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करून सुनावणी आठ आठवडय़ानंतर ठेवली आहे.
याचिकादार सुदीप ताम्हणकर यांचा दृष्ट व स्वार्थी हेतू
याचिकादाराने जनहितार्थ याचिका सादर केलेली नाही. सरकारला व निवडणुकीला अडथळा आणण्याचा त्याचा दृष्ट व स्वार्थी हेतू आहे. याचिकादाराने आपण एक निव्वळ मतदार या नात्याने याचिका सादर केली असल्याचा दावा केला तरी सदर याचिकादार एक राजकीय पक्षाचा सक्रिय कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे त्याची याचिका दाखल करून न घेता फेटाळण्यात यावी, अशी याचना त्यांनी मांडली.