बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक सरकारने बुधवारी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्राने देऊ केलेल्या दोन पर्यायांपैकी पहिला पर्याय निवडला आहे. राज्याने कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला असून या पर्यायानुसार राज्य सरकार एकूण १८,२८९ कोटी नुकसान भरपाईस पात्र ठरेल.
राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर या निर्णयाची माहिती दिली.
दोन पर्यायांच्या मूल्यमापनानंतर असे वाटते की हा पर्याय राज्याच्या अर्थसंकल्पासाठी अधिक फायदेशीर ठरेल. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात राज्याचा महसूल वाढविण्यात मदत होईल, असे सरकारने एका अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले. २०२०-२०२१ आर्थिक वर्षात राज्याचा महसूल वाढविण्यात मदत होईल असे या अहवालात म्हटले आहे. तथापि, विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने भाजप सरकारला कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मान्य करू नये, असे म्हटले आहे.