नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला पायबंद घालण्यासाठी जी-7 संघटनेच्या सदस्य देशांनी ‘बी 3 डब्ल्यू’ नामक महाप्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विविध देशांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मिती करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्टय़ असून तो चीनच्या ‘ओआरओबी’ प्रकल्पाला प्रत्युत्तर म्हणून आकाराला येणार आहे. भारतही या प्रकल्पात सहभागी होईल, असे संकेत विदेश व्यवहार विभागाने दिले आहेत.
या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. मात्र, हा प्रकल्प योग्य आणि समर्थनीय आहे. सरकारच्या संबंधित विभागांकडून त्याचा विचार केला जाईल आणि योग्य तो निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती विदेश व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव पी. हरिष यांनी पत्रकारांना दिली.
अंतर दूर करणार
चीनने ओआरओबी हा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याद्वारे विविध देशांना भूमार्ग आणि समुद्रमार्गांनी जोडले जाणार आहे. चीनच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तो लागू करण्यात येत आहे. अमेरिकेनेही चीनला रोखण्यासाठी पर्यायी प्रकल्प आणला आहे. त्यामुळे विकसनशील जग आणि विकसीत जग यांच्यात पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात असणारे 40 लाख कोटी डॉलर्सचे (साधारणतः 30 कोटी कोटी रुपये) अंतर कमी होईल, असा विश्वास अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडन यांनी जी-7 परिषदेत व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान मोदींचे आवाहन
तीन दिवसांपूर्वी जी-7 परिषदेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी जगाला एकोप्याने कोरोनाशी लढण्याचे आवाहन केले होते. या महाप्रकल्पाच्या माध्यमातून हा एकोपा साधला जाईल असे भारताने तत्वतः स्पष्ट केले आहे. मात्र, अंतिम निर्णय साधक बाधक निर्णय घेऊनच केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.