आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर प्रकल्प : राज्याची वार्षिक योजना आता 5000 कोटींची,1250 कोटी रुपयांच्या नवीन रस्त्यांना मंजुरी,केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
प्रतिनिधी /पणजी
झुआरी नदीवर बांधण्यात येणाऱया पुलावर आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर दर्शक गॅलरी निर्माण करण्यात येणार आहे. या गॅलरीचा आराखडा पूर्ण झाला असून 15 डिसेंबरच्या आत या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल. या पुलाच्या एका बाजूच्या कामाचे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात उद्घाटन करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय
टोलनाक्मयासाठी अधिग्रहित केलेली जागा रेस्टॉरंट आणि पेट्रोलपंप, गॅसस्टेशन या कामासाठी देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि साबांखामंत्री दीपक पाऊसकर यांचीही उपस्थिती होती.
गोव्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून करण्यात येणाऱया विकासकामांची वार्षिक योजना सध्याच्या 2,000 कोटी वरुन 5,000 कोटी रुपये करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच सागरमाला आणि भारतमाला प्रकल्पांतर्गत वर्ष 2014 पासून राज्यात 25,000 कोटी रुपयापेक्षा अधिक कामे करण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
झुआरी पुलावर विकसित करण्यात येणाऱया दर्शक गॅलरीसमवेतच रेस्टॉरंट आणि फूड मॉलही निर्माण करण्यात येणार असून त्यामध्ये रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने येण्यासाठी सुविधा असेल. फूड मॉलमध्ये स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. असे गडकरी म्हणाले.
मोपा जोड रस्त्यासाठी 1200 कोटी रुपये
मोपा विमानतळाच्या सुमारे सात किलोमीटर जोड रस्त्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय 1200 कोटी रुपये खर्च करणार असून सदर काम त्वरित सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
1250 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी
गडकरी यांनी मंगळवारी राज्यात रस्त्यांच्या चार नव्या टप्प्यांच्या कामांची घोषणा केली. यात 6.5 किमी लांबीच्या नावेली ते कुंकळ्ळी रस्त्यासाठी 24 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. त्यावर 270 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 8 किमी लांबीचा काणकोण बाह्य वळण ते पोळे हा रस्ता सुमारे 1.75 कोटी रुपये खर्च करुन निर्माण करण्यात येणार आहे. धारबांदोडा येथील संजीवनी साखर कारखाना ते खांडेपार रस्त्यासाठी 200 कोटी रुपये, तर फोंडा ते भोमा चौपदरी रस्त्यासाठी 575 कोटी रुपये, अशा एकूण 1250 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली, असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
मुरगाव बंदराचे डेजिंग काम लवकरच
सागरमाला प्रकल्पांतर्गत मुरगाव बंदराचे अपूर्णावस्थेत असलेले डेजिंग काम लवकरच पूर्ण होईल, असे गडकरी म्हणाले. तसेच इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, औषधनिर्मिती कारखाने, मासेमारीसाठी स्वतंत्र जागा (फिशिंग हार्बर) या कामांचा डिपीआर पूर्ण झाला आहे, ही कामे लवकरच मार्गी लागतील, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
रखडलेला अनमोडमार्गे गोवा-बेळगाव रस्ता पूर्ण करणार
मुंबई-गोवा महामार्गाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच अनमोडमार्गे गोवा बेळगाव या रस्त्याचे कामही दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर लवकरच तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जल, वायू आणि ध्वनी प्रदूषण लक्षात घेऊन विकासावर भर दिला जात आहे. त्याचबरोबर पेट्रोल व डिझेल आयातीवर होणारा प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी फ्लेक्स इंजिन निर्माण करण्यासंदर्भात वाहन उत्पादकांना सूचना केल्या आहेत, अशी माहितीही गडकरी यांनी दिली.
दर्जाहिन बांधकामे करणाऱयांवर कठोर कारवाई : गडकरी
दरम्यान, अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे रस्त्यांची झालेली वाताहत आणि दैनावस्थेसंबंधी विचारले असता, रस्त्यांच्या बांधकाम दर्जाबद्दल आम्ही अत्यंत गंभीर आहोत, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर दर्जाहिन बांधकामे करणाऱया कंत्राटदारावर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता कारवाई करण्यात येईल. कंत्राटदारांना दोन वर्षे दुरुस्ती बंधनकारक असून दुर्लक्ष करणाऱयांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा गडकरी यांनी दिला. देशभरात आम्ही 50 लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कामे विविध कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. त्यातील कोणताही कंत्राटदार आम्हाला एक पैसासुद्धा देत नाही. त्यामुळे कुणाशी लागेबांधे असण्याचा प्रश्नच येत नाही, म्हणूनच आम्ही बांधकाम दर्जाशी कोणतीही तडजोड करत नाही. प्रत्येक कंत्राट निविदेद्वारे देण्यात येते. जो सर्वात कमी किंमत देतो, त्यालाच कंत्राट द्यावे लागते. अशावेळी दर्जाचा प्रश्न येतो तेव्हा आम्ही कठोर कारवाई करतो. दिलीप बिल्डकॉन ही कंपनी गोव्यात दर्जेदार काम करते. परंतु याच कंपनीने विशाखापट्टणम येथे बांधलेला फ्लायओव्हर कोसळला होता. तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई झाली, शिक्षाही करण्यात आली, काही वर्षांसाठी अन्य कामांच्या निविदा भरण्यास त्यांना बंदीही घालण्यात आली होती, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.