मुंबई उच्च न्यायालयाची सरकारला मुदत : उशिरासाठी कोविडचे कारण फेटाळले पुढील सुनावणीवेळी अहवाल देण्याचा आदेश
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यातील टॅक्सींना मीटर बसवण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला 15 दिवसांची मुदत दिली असून कोविड महामारीमुळे मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेला उशीर झाल्याचे कारण फेटाळले आहे. पुढील सुनावणीवेळी किती टॅक्सींना मीटर बसवण्यात आले, त्याचा तपशील सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
गोव्यातील टॅक्सी चालक पर्यटकांना भरमसाठ भाडे आकारुन लुबाडतात. त्यामुळे त्यांना टॅक्सी मीटर बसवण्याची सक्ती करावी, अशी याचना करुन 2016 साली टॅव्हल ऍण्ड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा या संघटनेने याचिका सादर केली होती.
या ना त्या कारणाने होतोय उशीर
सर्व टॅक्सींना मीटर सक्तीचा असल्याचा कायदा आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी कधीपासून करणार, याची विचारणा खंडपीठाने केली होती. टॅक्सींना मीटर सक्तीचा आदेश दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही याची विचारणा न्यायालयाने केली तेव्हा मीटर कसल्या प्रकारचा असावा हे ठरले नसल्याचे उत्तर सरकारने दिले. शेवटी मीटरचा प्रकार ठरला. मीटर पुरवण्याचे व ते बसवण्याचे कंत्राट कोणाला द्यायचे व निविदा प्रक्रियेवरुन उशीर झाला.
अवमान याचिकेवरही झाला निवाडा
शेवटी कंत्राटही दिले, पण मीटर बसवण्याचे काम सुरु न झाल्याने 2019 रोजी सदर याचिकादार संघटनेने न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली. सदर न्यायालयीन अवमान याचिका दि. 20 जानेवारी 2020 रोजी निकालात काढण्यात आली.
फेब्रुवारी 2020 पर्यंत मिटर बसवण्याचे आश्वासन
मीटर बसवण्यापूर्वी भाडे दर ठरवून 15 दिवसाच्या आत दरपत्रकाची अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्यानंतर 15 दिवसाच्या आत म्हणजे फेब्रुवारी 2020 च्या पहिल्या आठवडय़ापासून टॅक्सींना मीटर बसवणे प्रारंभ केले जाईल, असे आश्वासन दिल्याने उच्च न्यायालयाने सदर अवमान याचिका निकालात काढली होती.
न्यायालयाला शब्द देऊनही अधिसूचनेस उशीर
दर पत्रक जाहीर करण्याची अधिसूचना 15 दिवसाच्या आत काढली जाईल असा शब्द न्यायालयाला देऊनही अधिसूचना एका वर्षानंतर म्हणजे 14 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आली. एक वर्षाचा उशीर झाला म्हणून मुदत वाढीसाठी न्यायालयाची मान्यता मागण्यास उच्च न्यायालयासमोर अर्जही करण्याची तसदी घेण्यात आली नाही.
पुन्हा नव्याने अवमान याचिका सादर
अधिसूचना जारी केल्यानंतर लगेच टॅक्सींना मीटर बसवण्यास सुरुवात केली जाईल असे आश्वासन न्यायालयाला देण्यात आले होते. त्याचेही पालन झाले नाही त्यामुळे सदर याचिकादार संस्थेने नव्याने न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली.
कंत्राटदाराच्या अधिकाऱयाचे निधन
अजून मीटर सक्तीच्या आदेशाचे पालन का झाले नाही, याची विचारणा उच्च न्यायालयाने केली तेव्हा सदर मीटर बसवण्याचे कंत्राट घेतलेल्या कंत्राटदाराच्या नोडल ऑफिसरचे निधन झाल्याने उशीर झाल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मीटर बसवण्याचे काम यापूर्वीच पूर्ण व्हायला हवे होते. अधिकाऱयाच्या निधनाचे कारण समाधानकारक नसल्याची टिपणी न्यायालयाने केली.
कोरोना महामारीमुळे होतोय उशीर
कोरोना महामारीच्या या काळात सर्व व्यवस्था बिघडल्याने उशीर होत गेला तरी पण दि. 1 मे 2021 पासून मीटर बसवण्याचा प्रस्ताव होता. परिस्थितीमुळे उशीर होत असून यात जाणून बुजून मुदामहून उशीर केला जात नाही, असे ऍडव्होकेट जनरलनी स्पष्ट केले.
मिटर बसविण्यास 15 दिवसांची मुदत
न्यायालयीन अवमानासंबंधी पुढील कारवाई प्रारंभ करण्यापूर्वी राज्य सरकारला आणखीन एक संधी म्हणून 15 दिवसांची मुदत दिली जात आहे. सरकारने लवकरात लवकर व कुठल्याही परिस्थितीत 15 दिवसाच्या आत मिटर बसवणे प्रारंभ करावे व पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना किती टॅक्सींना मीटर बसवण्यात आले, याचा तपशील सादर करावा असा आदेश देऊन सुनावणी दि. 14 जून 2021 रोजी ठेवली आहे.