खाण कामगार, ट्रकवाले, मशीन मालक यांचे हित सर्वप्रथम जपा. शिवसेनेचे सरचिटणीस मिलींद गावस यांची मागणी. खाण व्यवसाय पुढील मोसमातही चालुच राहणार याची शाश्वती द्यावी.
प्रतिनिधी / डिचोली
गोव्यात सध्या सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेली खनिज वाहतूक हि खाणवाले व सरकार यांच्याच फायद्यासाठी न राहता या खनिज वाहतूकीसाठी कर्जे आणि ऋण काढून आपले ट्रक तयार केलेल्या संकटग्रस्त ट्रकमालकांच्या भवितव्याचा विचार करून व्हावी. या मोसमात जरी रॉयल्टी भरलेल्या खनिज मालाचा साठा संपला तर पुढील मोसमात या ट्रकवाल्यांना शाश्वतपणे काम मिळणार याची खात्री सरकारने ठेवावी, अशी मागणी शिवसेनेचे राज्य सरचिटणीस मिलींद गावस यांनी केली आहे.
खाण भागातील लोकांची परिस्थिती पूर्वीच भयानक आहे, त्यात सध्या रॉयल्टी भरलेल्या मालाची वाहतूक संपूर्ण गोव्यातील संबंधित खाण कंपन्यांनी सुरू केली असल्याने ट्रकवाल्यांनी आपले ट्रक या वाहतुकीतून काही तरी हातात मिळकत येणार या आशेने तयार केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी कर्जे, ऋण घेतले आहेत. सध्या या ट्रकांना काम नसल्याने सदर ट्रकमालक हतबल बनले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांच्या पुढील मोसमातीलही कामाची काळजी घेताना त्यांना खात्री द्यावी. अन्यथा 2018 साली ज्याप्रकारे सरकारच्या चुकीच्या धोरणासाठी खाणी बंद पडून या ट्रकवाल्यांना, मशीनरीवाल्यांना सरकारने संकटात लोटले होते. त्याप्रकारची परिस्थिती या ट्रक व मशीनरीवाल्यांवर पुन्हा ओढवू नये यासाठी सरकारने त्यांना पुढेही नियमित काम मिळणार याची शाश्वती द्यावी, असे मिलींद गावस यांनी म्हटले आहे.
बेल्लारी कर्नाटकातून येणाऱया मालासाठी स्थानिक ट्रक वापरावेत.
सध्या गोवा राज्या कोवीड 19 पासून सुरक्षित असल्याने “ग्रीन झोन” मध्ये आलेले असताना शेजारील कर्नाटक आणि माहाराष्ट्र या राज्यांमध्ये या व्हायरसचे रूग्ण वाढतच आहेत. त्यामुळे गोवा राज्याला जास्त प्रमाणात धोका आहे. मात्र सध्या सेसा वेदांत कंपनीसाठी बेल्लारी कर्नाटक येथून खनिज मालाची वाहतूक होत आहे. तसेच सदर गाडय़ांवर अत्यावश्यक सेवा म्हणून पास लावून आत खनिज माल भरून आणला जातो. या फसवणुकीत सदर गेटवरील पोलीस व शासकीय यंत्रणांचाही हात आहे. त्यासाठी बेल्लारी येथून येणारा माल हा गोव्यातील सीमा भागात खाली करून त्याची गोव्यात वाहतूक स्थानिक ट्रकांच्या मार्फत करण्यात यावी व बेल्लारीतील ट्रक माघारी पाठवावे. गोव्यातील ट्रक खाली असून त्यांना सदर काम दिल्यास त्यांच्याही खिशात चार पैसे पडणार. अशी मागणी मिलींद गावस यांनी केली आहे.
कोरोनाबाबत कोणतीही खबरदारी नाही
कर्नाटकातून येणाऱया या खनिज मालाच्या ट्रकांवरील चालक व सहचालकांं®ााr केवळ थर्मल गनने ताप तपासणी होते. सदर तपासणीवरून एखाद्याला कोरोना व्हायरस आहे की नाही या बाबत शाश्वत अहवाल मिळू शकत नाही. खुद्द गोमेकॉ इस्पीतळातच कशा चाचण्यांचा अहवाल येण्यासाठी दोन तीन दिवस लागतात. तसेच सदर गाडय़ा सेनिटाईझ करण्यात येतात की नाही याबाबतही संभ्रम आहे. सध्या राज्यात कोरोना व्हायरसच्या बाबतीत सरकार किती प्रमाणात खबरदारी घेत आहे याबाबत संशय असून स्वतः रूग्णवाहिकाही सेनिटायझरचे फावारे मारून सेनिटाईझ न करता केवळ पाण्याने धुतल्या जात आहेत, अशी माहिती आहे, असे मिलींद गावस यांनी उघडकीस आणले.
लॉकडाउनचा फायदा उठवत खनिज माल वाहतूक.
कोरोना व्हायरसच्या महामारीमुळे सध्या लागू असलेल्या लॉकडाउनचा लाभ सरकारने खाणवाल्यांना दिला आहे. लोकांना घरी बसवून सध्या सरकार खाणवाल्यांचे हित जपत आहे. गोवा राज्यातील खनिज व्यवसाय हा पूर्णपणे गोव्यातील लोकांना लाभ देणारा असावा, खाणवाल्यांची भर करण्यासाठी नव्हे. सध्या सरकारची वाटचाल आणि काही राज्यातील जबाबदार मंत्र्यांची वक्तव्ये पाहता सरकारवरील लोकांचा विश्वास उडण्याची वेळ आली आहे. कारण याच सरकारमधील एक जबाबदार मंत्र्याने सर्व आमदार भ्रष्टाचारी असल्याचे वक्तव्य करून मुख्यमंत्र्यांनाही भ्रष्टाचारी आमदारांच्या रांगेत बसविले आहे. असेही मिलींद गावस यांनी म्हटले आहे.