ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. दरम्यान, इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनासमोर गोंधळ घातल्याप्रकरणी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी १२ आमदारांना निलंबित केलं होत.
दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यानंतर याप्रकरणी १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत सांगत निलंबन रद्द केलं आहे.
१२ आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द केल्यानंतर भाजप आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. महा विकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून मनमानी कारभार करत आहे, तसेच सरकार सूडबुद्धीचं राजकारण करत असल्याचाही आरोप केला आहे, अशी टीका केली आहे.