डिचोली/प्रतिनिधी
डिचोली येथे कार्यरत असलेल्या सेसा वेदांत खाण कंपनीत कामाला असलेल्या कामगारां?ना सध्या अर्धा पगार मिळत आहे. तसेच मागील थकबाकी न दिल्याने कामगारांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले असून सरकारही या प्रश्नी गांभीर्याने लक्ष घालत नसल्याने सोमवार (दि. 10) पासून डिचोलीत सभापती राजेश पाटणेकर यांच्या घरी धरणे धरण्याचा निर्णय कामगारांनी जाहीर केले होते. मात्र नंतर लागलीच सभापती राजेश पाटणेकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची कामगारांशी भाजप ट घडवून आणल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांना ठोस आश्वासन दिल्याने कामगारांनी आपले आंदोलन सध्या स्थगित केले आहे.
सेसा वेदांतच्या डिचोलीतील धबधबा गेटवर काल शुक्रवारी सकाळी कामगारांची गेट बैठक झाली. यावेळी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर, किशोर लोकरे यांच्यासह इतर सर्व पदाधिकारी तसेच कायदा सल्लागार अजय प्रभुगावकर यांची उपस्थिती होती.
गेल्या 15 मार्च 2018 नंतर गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडल्यानंतर खऱया अर्थाने कामगारांची होरपळ झाली आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहित. केवळ या खाणीवरील कामगारांची संघटना मजबूत असल्याने या कामगारांना आज कंपनीने अर्धा तरी पगार चालू ठेवला आहे. कंपनीने आजपर्यंत कामगारांना सांभाळून ठेवल्याने कामगारांनीही कंपनीला समजून घेण्यासाठी कामगार अर्धा पगारासाठी राजी झाले. प्रत्यक्षात या कामगारांच्या हाती नाममात्र पैसे येतात आणि अधिकाऱयांना मात्र पूर्ण सोयींनिशी पगार मिळत आहे. यावर कंपनीला पत्रे करूनही कंपनीने काणतीच हालचाल केलेली नाही, असे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर यांनी सांगितले.
कामगारांचे प्रश्न सोडविल्याशिवाय वाहतूक करू देणार नाही.
खाण प्रश्नावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा हवाला देत आहेत. मात्र न्यायालयातील खटला किती काळ चालणार आणि कधी अंतिम निर्णय येणार याचा अंदाज येऊ शकत नाही. ठोस आश्वासन मिळत नसल्याने आज आमची सहनशीलता संपत आली आहे. सेसा खाण कंपनीने गेल्या काळात खाणी सुरू झाल्या होत्या त्यावेळी मोठय़ा प्रमाणात मालाची निर्यात केली आहे. तरीही आमचा पूर्ण पगार व बोनस ,थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा राज्यातील रॉयल्टी भरलेल्या मालाची वाहतूक करण्यास मुभा दिली आहे. या खाण कंपनीतील कामगारांचा हा विषय सोडविण्यात आला नाही तर या कंपनीच्या खाणीवर असलेल्या व रॉयल्स भरलेल्या मालाची वाहतूक करू देणार नाही, असे निलेश कारबोटकर व कायदा सल्लागार अजय प्रभुगावकर यांनी म्हटले.
सरकारकडून ठोस कृती होत नसल्याने कामगार हवालदिल
राज्याचे मुख्यमंत्री, सभापती खाण भागातील आहे. त्यांना खाणी सुरू करण्याची तळमळ आहे अशी भाषा बोलून तसेच आश्वासने देऊन पोट भरणार नाही. कामगारांच्या भवितव्यासाठी ठोस कृती सरकारकडून होण्याची गरज आहे. तसे कार्य सरकारकडून होताना दिसत नाही. न्यायलयीन मार्गाने हा विषय सुटत नसल्यास सरकारनं महामंडळ स्थापन करण्यासाठी पावले उचलावी. या सेसा कंपनीने दोनवेळा आपल्या खाणीवरील यंत्रे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासंदर्भात पोलीस स्थानकात, जिल्हाधिकारी, विभागिय मजूर आयोगाला पत्रे सादर केली आहे. या कारवायांकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. असे कायदा सल्लागार अजय प्रभुगावकर यांनी म्हटले.
कामगारांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट.
डिचोलीत सकाळी सेसा कामगारांनी बैठक घेऊन येत्या सोम. दि. 10 फेब्रु. पूर्वी सभापती राजेश पाटणेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून आणली नाही, तर सोमवारनंतर त्यांच्या घरी धरणे धरून बसण्याचा इशारा कामगारांनी दिला होता. त्यावर सभापती तथा डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी सेसा कामगारांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी भेट घडवून आणली. यावेळी मयेचे आमदार प्रविण झांटय़? यांचीही उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी कामगारांशी संवाद साधताना येत्या 10 फेब्रु. रोजी सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत सकारात्मक निर्णय बाहेर निघण्याची आशा आहे. तसे झाल्यास सेसा कंपनीकडून कामगारांची प्रलंबित असलेली सर्व थकबाकी देण्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करणार. जर या सुनावणीत नकारात्मक निर्णय बाहेर पडल्यास तसेच न्यायालयीन मार्गाने राज्यात खाणी सुरू करण्याची शक्मयता धुसर दिसल्यास सरकारकडे खाण महामंडळ स्थापन करण्याचा मसुदा तयार आहे. त्यानुसार सरकार खाण महामंडळ स्थापन करण्याच्या हालचाली करणार आहे. असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कामगारांना सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर कामगारांनी सोमवारीनंतर सभापती राजेश पाटणेकर यांच्या घरी धरणे धरून बसण्याचे आंदोलन काही काळासाठी स्थगित केले आहे. असे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर यांनी सांगितले.