केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय, कोरोना पॅकेजलाही संमती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशातील विविध वीज वितरण संस्थांची (डिस्कॉम्स) परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने 3.03 लाख कोटी रुपयांची योजना आखली असून या योजनेला बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने कोरोनासाठी घोषित केलेल्या नव्या आर्थिक पॅकेजलाही संमती देण्यात आली. या निर्णयांची घोषणा पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद मोदी होते. अर्थक्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्दय़ांचा विचार करण्यात आला. त्यांच्यात वीज वितरण कंपन्यांमधील भांडवल गुंतवणूक हा मुद्दा महत्वाचा होता. केंद्र सरकारने या कंपन्यांवरील भार कमी करण्यासाठी 3 लाख 3 हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित केली आहे. या योजनेला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या रकमेतून या कंपन्यांमध्ये तंत्रज्ञानविषयक आणि कार्यक्षमताविषयक सुधारणा घडवून आणण्यात येतील. यात केंद्र सरकार 97 हजार कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे.
भारतनेट योजना
देशाच्या 3.61 लाख खेडय़ांना इंटरनेटशी जोडण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. 16 राज्यांमध्ये क्रियान्वित केल्या जाणाऱया या योजनेला संमती देण्यात आली. ही योजना 19,041 कोटी रुपयांची आहे. 1.5 लाख कोटींच्या कर्जहमी योजनेलाही संमती देण्यात आली.
नवे पॅकेज 6.29 लाख कोटींचे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी घोषित केलेले नवे कोरोना पॅकेज एकंदर 6.29 लाख कोटी रुपयांचे आहे, हे या बैठकीनंतर स्पष्ट झाले. यात उद्योगांसाठी कर्जहमी, आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती, पर्यटन मार्गदर्शक व कंपन्यांना अर्थसाहाय्य, औषध व लसनिर्मितीसाठी आर्थिक साहाय्य, निर्यात वाढविण्यासाठी सवलती इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. काही योजनांच्या खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. यात विनामूल्य धान्य योजनाही आहे. या सर्व पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.