वरवर पाहता हा विषय गाण्याशी संबंधित वाटला तरी तसा तो नाही. उलट फार गंभीर विषय आहे. शिवाय तो पोलिस, कोर्ट आणि तक्रारदार व्यक्ती या तिन्ही व्यक्तींच्या जिव्हाळय़ाचा विषय आहे. आता या काळात सर्वांना माहितच आहे की आपण कोणतीही तक्रार नोंदवायला पोलिस स्टेशनमध्ये गेलो की त्यांनी ती नोंदवून घेणे फार महत्त्वाचे असते. त्यावरून तपासाला होणारी सुरुवात, त्याची दिशा, त्यासाठी लागणारा वेळ हे सगळे ठरत जाणार असते. आता विषय असा असतो की बहुतांश वेळा ती तक्रार सुखासुखी ऐकूनच घेतली जात नाही. नोंदवणे म्हणजे तर आणखी कठीण काम. तिथे असणारे ठाणे अंमलदार बघूनच घेत नाहीत अशी तक्रार अनेक बिचाऱया लोकांची असते. आधीच तक्रार नोंदवायला येणारा माणूस त्याच्या आयुष्यात घडलेल्या खळबळीने जेरीला आलेला असतो. त्यात ती नोंदवून घेतली न जाणे म्हणजे त्याच्यासाठी महासंकटच. कधी कधी एखादी व्यक्ती विशेषतः स्त्री किंवा लहान मूल बेपत्ता झालेले असते. आपापसात मारामाऱया झालेल्या असतात. घरगुती हिंसाचाराचे विषय असतात. अशावेळी अक्षरशः एकेक मिनिट महत्त्वाचे असते. अशावेळी जर पोलीस वेळ काढत बसले तर त्याचा परिणाम तक्रारदार आयुष्यातून उठण्याइतका गंभीर असू शकतो. वास्तविक 1) कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर द्यायला गेलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची एफआयआर ही नोंदवून घ्यावीच लागते. तसे करण्याचे स्वातंत्र्य पोलिस घेऊ शकत नाहीत. 2) दखलपात्र गुह्यांसाठी एफआयआरच नोंदवावी लागते. एन.सी. नाही.3) तक्रारदार व्यक्तीने सांगितलेल्या शब्दांतच ती नोंदवावी लागते. ते बंधनकारक असते.4) हद्दीचे निमित्त करून गुन्हा नोंदवून न घेणे व गुन्हा घडलेल्या ठिकाणीच जा आणि नोंदवा असे सांगणे हे चालणार नाही. कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हय़ाची नोंद करता येते. पोलिसांना तक्रार नोंदवावीच लागते. 5) एफआयआरची एक प्रत ताबडतोब व विनामूल्य तक्रारदाराला देणे हेही पोलिसांवर बंधनकारक आहे. मग एवढी सगळी तरतूद कायद्यात असूनही तक्रारदाराला पोलीस विचारत नाहीत अशा तक्रारी का घडतात? तशी तर कारणे बरीच आहेत. प्रत्येक कारणावर अनेक लेख लिहिता येतील इतकी. अशाच एका तक्रारीच्या विषयावर तक्रार होऊन ती सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. आणि न्यायालयाने निर्णय दिला की भारताच्या प्रादेशिक हद्दीत येणाऱया सर्व प्रदेशात व प्रत्येक राज्यात नोंदवली जाणारी प्रत्येक एफआयआर ही 24 तासांच्या आत पोलिसांच्या अधिकृत वेबसाईटवर अपलोड करणे भारतीय हद्दीत येणाऱया सर्व राज्यातल्या व सर्व प्रदेशांतील पोलिसांसाठी बंधनकारक राहील.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही याचिका Youth Bar Association तर्फे दाखल करण्यात आली होती. जिचा क्रमांक होता 68/2016. त्यामध्ये अनेक विद्वान विधिज्ञांकडून असे मत मांडण्यात आले होते की एफआयआर पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड केल्याने तक्रारदाराला व त्याच्या कुटुंबीयांना सोसाव्या लागणाऱया अनेक अनावश्यक अडचणी टळतील. या गोष्टीचा फायदा ज्या व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल झाली आहे तिलाही त्याचा तितकाच उपयोग होईल. ज्याने तक्रार दाखल केली आहे त्या व्यक्तीलाही याचा उपयोग होईल. एवढेच नव्हे तर सदर कामातील महत्त्वाच्या असणाऱया साक्षीदारांनाही या अपलोड झालेल्या तक्रारीचा उपयोग ते आहेत त्या ठिकाणून करून घेता येईल. एकूण असे म्हणावे लागेल की जेव्हा अनुच्छेद 21 प्रमाणे असणारा व्यक्तीचा स्वातंत्र्य व स्वाधीनतेचा मूलभूत हक्क धोक्मयात येतो तेव्हा त्याच्या रक्षणाकरिता जी पावले तिला उचलावी लागतात त्यामध्ये या तक्रार नोंदणीच्या पद्धतीचे विशेष महत्त्व असते. कारण तिच्या आवाक्मयात कायदेशीरदृष्टय़ा संशयित, बंधित, तक्रारदार हे सर्वच सामावले जातात. यामध्येही वेगवेगळय़ा केस संदर्भित केल्या गेल्या आहेतच. त्याप्रमाणे डी. के. बसु वि प.बंगालमध्ये मानवीय स्वातंत्र्याच्या हक्काला अतिशय मौल्यवान असे उल्लेखित केलेले आहे. जो अनेक वर्षांच्या युद्धाचा परिणाम म्हणून अनेकांच्या बलिदानाचे फलित आहे. भारत सरकारच्या महाधिवक्ता यांनी सदर बाबतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ‘त्यामध्ये आणखी काही फेरबदल करून लागू करता येण्याजोगा निर्णय’ असे म्हटले आहे. तर उत्तराखंड राज्यातर्फेच्या विधिज्ञांनी लैंगिक छळाविषयी किंवा बाललैंगिक अत्याचारांच्या तक्रारी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे अडचणीचे ठरू शकते असे त्यांचे मत मांडले आहे तर ओदिशाचे महाधिवक्ता यांनी असे म्हटले आहे की विषय संवेदनशील असो किंवा नसो परंतु मे. न्यायालय असे म्हणू शकते की एफआयआरमध्ये विशद केलेले विषयच पुरेसे बोलके असू शकतात. तर मेघालय मिझोराम आणि सिक्कीम राज्यांतर्फे हजर असलेल्या विधिज्ञ महोदयांनी त्यांचे मत मांडले की निषेध हा फार संवेदनशील मुद्दा आहे हा एक विषय. आणि काही राज्यांना 24 तासांच्या आत एफआयआर सदर संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात अडचणी येऊ शकतात किंवा ते त्याच वेळात अपलोड करणे अशक्मयही असू शकते.
हे आणि असे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन न्यायालयाने निष्कर्ष काढला तो अगदी थोडक्मयात सुटसुटीतपणे असा की, तक्रारीची प्रत प्राप्त होणे हा संशयित आरोपीचा हक्क आहे. संशयिताकडे जर त्याला या गुन्हय़ात सकारण वा निष्कारण ‘अडकविले’ गेल्याची शंका येण्याइतपत कारणे असतील तर तो याविरोधात स्वतः किंवा प्रतिनिधीद्वारा पोलिसांकडे धाव घेऊ शकतो. यासाठी तक्रारीची प्रत 24 तासांच्या आत पुरवणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे. जर तक्रारविषय संवेदनशील जसे की लैंगिक छळ, आतंकवाद, निषेधार्ह घटना इ. या गटातील नसेल तर तो पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक असेल व पोलिसांचे संकेतस्थळ उपलब्ध नसेल तर ती तक्रार त्या राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जावी. जर ती तक्रार अपलोड करता न येणाऱया गटातली असेल तर ती अपलोड न करण्याविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी कमीत कमी पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्या दर्जाच्या अधिकाऱयाची नियुक्ती असली पाहिजे. काही ठिकाणी ती जिल्हा दंडाधिकारी यांची असू शकते व तो निर्णय कक्षेतील योग्य त्या न्यायालयाला कळवणे बंधनकारक असते. या सर्व गोष्टी वरील सर्व अधिकाऱयांनी चर्चा करून व समिती नेमून विचारपूर्वक करणे अपेक्षित असते. हे सर्व कशासाठी? तर तक्रारदार, संशयित, साक्षीदार व एकूणच न्यायव्यवस्था या सर्वांच्या सोयीसाठी व वेगवान न्यायासाठी. आपली न्यायव्यवस्था सर्वांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांविषयी जागरूक आहे व ज्याचे नुकसान झाले आहे किंवा होऊ घातले आहे त्याला स्वतःला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी योग्य पावले उचलायची संधी देणे यासाठीच असे निर्णय होत असतात.
ऍड. अपर्णा परांजपे 8208606579