पदभरतीच्या वेळी होणारा घोडेबाजार हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लाखेंचा रेट चालू आहे. यात चांगल्या होतकरू, अभ्यासू उमेदवाराचे प्रचंड नुकसान होत असते. पैसा महत्त्वाचा ठरल्याने गुणवत्ता आपोआप बाजूला पडते.
बेकारीची कुराड या काळात बहुसंख्य तरुणांवर कोसळलेली आहे. पण नोकरीमध्ये गुणवत्ता डावलून निव्वळ ‘मनी पावर’वर जेव्हा एखाद्याची निवड होते तेव्हा गुणवत्ता धारकाचे नेमके पुढे काय होते, हे पहायचे असेल तर प्राध्यापक पदासाठी योग्यता असूनही ज्यांच्याकडे निव्वळ मनी पावर नाही म्हणून ज्यांचे नोकरीविना अर्धे आयुष्य संपत आले आहे, त्यांची वेदना समजून घ्यायला हवी. आजघडीला मराठी साहित्यात अनेक तरुण मुले आपली लेखन गुणवत्ता सिद्ध करत आहेत. त्यांची जगण्याची आणि लेखनाची समज अनेक वर्षे मराठी विषयाची शिकवणी करणाऱया साहित्यातील काही हौशी प्राध्यापकांपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. पण आज हे सर्व युवक बेकारीचे जीणे जगत आहेत. अशाच साहित्यिक तरुणांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर आपल्या संघटनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून 100 टक्के प्र्राध्यापकपद भरती करून, पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचे सर्व नियम लागू करून लाखो रु. डोनेशनची पद्धत बंद करावी व गुणवत्तेला न्याय मिळवून द्यावा अशी आर्त विनंती केली आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. आणि अशी भरती करतानाच दुसऱया बाजूला सीएचबी करता करता काहींची पस्तीशी-चाळीशीही ओलांडली आहे अशा लोकांना कायम स्वरूपी नोकरीतही सामावून घ्यायला हवे.
मात्र या युवकांचे दुर्दैव असे की हे पत्र तरुणांकडून मोठय़ा प्रमाणात व्हायरल झाले असले तरी या त्यांच्या मागणीला अपवाद वगळता प्राध्यापक मंडळींनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. सध्या सोशल मीडियावर लाईव्ह कार्यक्रमातून अनेक प्राध्यापक आपले विचार मांडत आहेत. यातील अनेकजण चांगला व्यासंग असणारेही आहेत. त्यांचा आदरही बाळगला पाहिजे. पण काहीजण मात्र प्रसिद्धीच्या हव्यासापायी सतत लोकांसमोर येण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. त्यांना बी.ए, एम. ए, एम फिल, पीएच.डी, नेट, सेट, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च हा सगळा अभ्यासाचा डोंगर पार केलेल्या युवकांच्या, बेकाराच्या दुःखाबद्दल फारसे देणे घेणे नाही असे या निमित्ताने दिसून आले आहे. सीएचबी म्हणजे स्वतंत्र भारतातील एक प्र्रकारची उच्च सुशिक्षित लोकांची आधुनिक वेठबिगारीच आहे. अतिशय कमी वेतन, तेही वर्षभर नाही. या अल्प वेतनात हे प्र्राध्यापक उद्याच्या आशेने राबत असतात. काही संस्था, महाविद्यालये, तिथले प्राचार्य तर सीएचबी प्राध्यापकांना दिवस दिवस राबवून घेतात. नॅकसारख्या कामांना जुंपले जाते. शासनाकडून वेळोवेळी पदभरती झालेली नसल्याने काही लोक पात्र होऊन 10-15 वर्षे झालेली आहेत. शासकीय स्तरावरील दिरंगाईमध्ये उद्याच्या आशेवर जगणाऱया अनेक सीएचबी प्राध्यापकांचे भवितव्य अंधारात खितपत पडले आहे. अनेक जण वय उलटून गेल्याने त्यांची लग्नेही जमत नाहीत किंवा कायमस्वरूपी नोकरी नसल्याने मुलीही अशा तरुणाशी लग्न करायला नकार देतात. दुसरीकडे कुटुंबातील प्रश्न तीव्र झालेले असतात. मुलाचे हाल बघून आईबाप झुरत असतात. शिकलो, पण शासन पदभरती करत नाही, त्यामुळे नोकरी मिळत नाही. या मानसिक ताणतणावात काही जण टोकाचा निर्णय घेतात. 10-15 वर्षे सीएचबीवर काम करून हातात मिळेल ते काम ही मंडळी करतात. उदा. सिक्मयुरिटी गार्ड, भाजीपाला विकणे, कुरिअर बॉय वगैरे कामे करणारे अनेकजण मूळचे सीएचबी प्र्राध्यापक आहेत. तरुण ऊर्जा सडता उपयोगी नाही, म्हणून प्रत्येक शिक्षित व्यक्तीला त्याच्या पात्रतेनुसार योग्य काम मिळाले पाहिजे.
गेली काही वर्षे पदभरती झालेली नसल्याने, आज हजारो प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. पुरेसे प्र्राध्यापकच नसल्याने उपलब्ध प्राध्यापकांवरच सर्व ताण येऊन पडतो. त्यामुळे एक प्राध्यापक अनेक विषय, पेपर शिकवत इतर कार्यालयीन कामे करत बसतो. यात त्याला अध्यापनावर पूर्णपणे एकाग्रता करता येत नाही. वास्तविक सीएचबी, विना अनुदानित ही धोरणे म्हणजे कायमस्वरूपी नोकरी तर द्यायचीच नाही, तसेच जगूही द्यायचे नाही आणि मरूही द्यायचे नाही, फक्त सडू द्यायचे, असे धोरण आहे. यात भर म्हणजे शासनाचे, यूजीसीचे सतत नवीन नवीन जीआर निघत असतात, रोजच काही ना काही बदल होत असतात, ही म्हणजे एक टांगती तलवारच असते. बदलणाऱया नियमांचा फटकाही सीएचबी प्र्राध्यापकांना बसत असतो. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी पदभरतीचा मुद्दा शासनस्तरावर चर्चेत येतो, आश्वासने दिली जातात आणि शेवटी पाच वर्षे उलटली तरी भरती होत नाही. या साठमारीत अनेक तरुणांचे भवितव्य सडत जाते, याची दखल कोणीही घेत नाही, इतका असंवेदनशीलपणा दिसतो. शिवाय पदभरतीच्या वेळी होणारा घोडेबाजार हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लाखेंचा रेट चालू आहे. यात चांगल्या होतकरू, अभ्यासू उमेदवाराचे प्रचंड नुकसान होत असते. पैसा महत्त्वाचा ठरल्याने गुणवत्ता आपोआप बाजूला पडते. गेल्या काही वर्षातील पदभरतीवर नजर टाकली म्हणजे लक्षात येते की निव्वळ पैशापोटी किती कचरा लोकांची भरती झालेली आहे. इतके लाख रु. ज्याच्याकडे असतील त्यानेच प्र्राध्यापक व्हायचे, असा आताचा अलिखित नियम झाला आहे. यामुळे आपण येणाऱया पिढय़ांचे, शिक्षण व्यवस्थेचे किती घोर आणि भरून न येणारे नुकसान करत आहोत, याची थोडीतरी बूज व्यवस्थेतील धुरीणांनी बाळगायला हवी. नाहीतर येणारी परिस्थिती फार भयावह असेल. हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही.
अजय कांडर