प्रतिनिधी / सातारा :
सातारच्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक व सध्या सोलापूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या विरोधात सोलापूर बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज अठवला आहे. सातपुते या अवैध धंद्यांना मदत करुन प्रचंड हप्ते गोळा करतात आणि आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात. तसेच गुन्हेगारांच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्यांवरच खोटे गुन्हे दाखल करण्याची भीती घालून त्रास देतात, असे आरोप केले. त्यांच्यामुळे सोलापूर ग्रामीणमध्ये अवैध दारू, गुटखा, वाळू तस्करीचे प्रमाण वाढून गुन्हेगारी वाढली आहे. म्हणुन याला जबाबदार असलेल्या सोलापूर पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्यावर कारवाई करावी, असे विधिमंडळ अध्यक्षांच्या पुढे प्रश्न उपस्थित करून लेखी तक्रार केली आहे. सातपुते यांच्यावरील आरोपांमुळे सातारा व सोलापूर जिल्हय़ात खळबळ माजली आहे.
नैतिकदृष्टय़ा गैरवर्तणूक, सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे असलेली तक्रार, अशा गंभीर आरोपांमुळे राज्य विद्युत वितरण कंपनी कार्यकारी संचालक सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाचे कार्यकारी संचालक व साताऱ्याचे तत्कालीन अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील यांच्यावर नुकतीच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईला अवघे अकरा दिवस झाले असून साताराच्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक व सध्या सोलापूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या विरोधात सोलापूर बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत आक्रमक झाल्याने खळबळ माजली आहे.
आमदार राऊत यांनी विधीमंडळ अध्यक्षांसमोर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे, सातपुते या अवैध धंद्यांना मदत करून प्रचंड हप्ते गोळा करतात आणि आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात. याची लेखी तक्रारही राऊत यांनी केली आहे. सातारा जिह्यात कार्यरत असताना त्यांनी कराडमधील एक सर्वसामान्य व्यक्तिवर सुद्धा खोटा गुन्हा दाखल केला होता. सातारच्या एका प्रसिद्ध व्यापाऱ्याला मोक्का लागला असताना तो मोठी तडजोड करून काढून टाकल्याचा आरोप सुद्धा त्यांच्यावर आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात न्यायालयाबरोबरच महाराष्ट्र राज्य पोलीस प्राधिकरण यांच्या न्यायालयात सुद्धा केसेस सुरू आहेत. तेजस्वी सातपुते या महिला अधिकारी असून सुद्धा असे वाईट काम करत आहेत. त्यामुळे पोलीस खात्याची बदनामी होत आहे हे दुर्दैव आहे. अशा या अधिकाऱ्यांना पोलीस विभागातून काढून त्यांच्या पोलीस विभागातील संपूर्ण कारकिर्दीची चौकशी करून ईडी आणि सीबीआयतर्फे कडक कारवाई करावी अशी सर्वसामान्य जनतेकडून मागणी होत आहे.