गेले तीन आठवडे सुरू असणारे शेतकरी आंदोलन आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. असे घडणार ही अपेक्षा होतीच. गेले 3 आठवडे दिल्लीत जाणारे काही रस्ते आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांनी बंद केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांची अडचण होत आहे. त्यांना दिल्लीबाहेर त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी जाणे अशक्य झाले आहे. तसेच लोकांना आवश्यक असणाऱया वस्तूंची आवकजावक प्रभावित झाल्याचाही आरोप होत आहे. त्यामुळे काही नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या असून त्यांची सुनावणी गेले दोन दिवस झाली. ती पुढे सुरू राहणार आहे. आतापर्यंतच्या सुनावणीत न्यायालयाने समतोल भूमिका घेत या प्रश्नाचा विचार केल्याचे दिसून येते. शेतकऱयांना आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे स्पष्ट करतानाच, हे आंदोलन हिंसक होता कामा नये आणि त्यामुळे कोणाची मालमत्ता आणि जीव यांचे नुकसान होता कामा नये, असे प्रतिपादन न्यायालयाने केले. नव्या कृषी कायद्यांना होणाऱया विरोधामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग चर्चा हाच आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी त्वरित ती सुरू करावी. चर्चा प्रोत्साहित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांची समिती नियुक्त करण्याची तयारी दर्शविली असून या समितीत आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांचे प्रतिनिधी असतील. दोन्ही बाजू समितीसमोर मांडल्या जातील आणि नंतर समिती तिचे मत व्यक्त करेल. या मताचा आदर दोन्ही बाजूंकडून केला जाईल अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. चर्चा पूर्ण होईपर्यंत नव्या कायद्यांचे क्रियान्वयन स्थगित ठेवता येईल काय याचाही विचार सरकारने करावा. तसेच आंदोलनाची पद्धती काहीशी बदलता येईल काय हेही शेतकऱयांनी पहावे, अशा अनेक सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. शेतकऱयांना चर्चा केल्याविना प्रदीर्घ काळ केवळ आंदोलन करता येणार नाही. तसे केल्याने त्यांचा कोणताही उद्देश सफल होणार नाही, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. एकंदर, न्यायालयाचा कल आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या संचार स्वातंत्र्याला बाधा येऊ नये, आंदोलन हिंसक होऊ नये, शेतकऱयांच्या मागण्याही समजून घ्याव्यात आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, हे पाहण्याचा आहे असे दिसून येते. सध्याच्या परिस्थितीत हा उद्देश पूर्णतः समर्थनीय आहे यात शंका नाही. केंद्र सरकारने केलेले नवे कायदे घटनात्मक आहेत का याचा विचार सध्या करणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले असून केवळ नागरिकांचे संचार स्वातंत्र्य आणि शेतकऱयांचा आंदोलनाचा अधिकार यावरच या दोन मुद्दय़ांवरच न्यायालय निर्णय देईल असेही सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाचा निर्णय योग्य वेळी मिळेलच. पण तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱयांचा नव्या कायद्यांना आक्षेप प्रामुख्याने तीन मुद्दय़ांवर आहे. एक, किमान आधारभूत किंमत पद्धती कायम रहावी, दोन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्त्व कमी होऊ नये तसेच त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये आणि तीन शेतकऱयांना एकदम खुल्या बाजाराला तोंड द्यावे लागू नये. या सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. चर्चेचे दरवाजे दोन्ही बाजूंपैकी कोणीही बंद करू नयेत. कारण त्यामुळे तणाव वाढून सर्वसामान्य नागरिकांची (या सर्वसामान्यांमध्ये शेतकरीही आलेच) कोंडी होऊ शकते व निष्कारण त्याला त्रास होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही वादावर चर्चा हाच तोडगा काढण्याचा मार्ग असू शकतो. न्यायालयाने यासंबंधीचा निर्णय देण्यापूर्वीच दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरू केली आणि एक निश्चित उपाय शोधून त्याचे क्रियान्वयन सुरू केले तर निश्चितच ते साऱयांसाठी हितकारक ठरणार आहे. या साऱया परिस्थितीत प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमे यांनाही समन्वयकारक भूमिका घ्यावी लागेल. केंद्र सरकार किंवा आंदोलनकर्ते शेतकरी यांच्यापैकी कोणाची बाजू बरोबर आणि कोणाची चूक यावर जाहीर मतप्रदर्शन करणे किंवा भडक व चिथावणीखोर भाषा उपयोगात आणल्याने समस्या अधिक चिघळू शकते. या संवेदनशील परिस्थितीत तसे करणे सर्व संबंधितांनी टाळावयास हवे. सरकार व शेतकरी यांनी एकमेकांना समजून घेणे आणि एकमेकांच्या सहकार्याने पुढची वाटचाल करणे हे देशाच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेच, शिवाय अपरिहार्यही आहे. या आंदोलनाचे राजकारण करणे हे तर आगीशी खेळ करण्यासारखेच आहे. अशी माहिती मिळते की, भारतातील 28 राज्यांपैकी 17 राज्यांमध्ये यापूर्वीच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व इतर कृषी संबंधांमधील कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यात विरोधी पक्षांनी चालविलेल्या सरकारांचाही समावेश आहे. बिहारमध्ये या सुधारित कायद्यांचा मोठा लाभ तेथील शेतकऱयांना झाला असून त्या राज्याचा कृषी विकास दर आज देशाच्या कृषीविकास दरापेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. गेली 15 वर्षे सुधारित कृषी कायद्यांचा लाभ या राज्याला होत असताना दिसतो. याचाच अर्थ असा की ‘सुधारणा’ या नेहमी नुकसानकारकच असतात असे नाही. त्या लाभदायकही असू शकतात. आर्थिक सुधारणा धोरण क्रियान्वित केल्यापासून भारताला त्याचा निश्चितपणे लाभ झाला. मात्र, जुन्या पद्धतीत सुधारणा करत असताना संबंधितांना विश्वासात घेणे आणि सुधारणांसंबंधी चिंतेची भावना निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे हेही कर्तव्याचे ठरते. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार, आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि विरोधी पक्ष या साऱयांनी एकत्र येऊन तोडगा काढावयास हवा. क्षुद्र राजकारण करून आपले घोडे पुढे दामटण्याचा प्रकार केल्यास त्यातून काहीही सकारात्मक साध्य होणार नाही. उलट जगाच्या स्पर्धेत भारत मागे पडेल आणि त्यामुळे मोठी हानी संभवू शकते. या शक्यतेचा सर्व संबंधित सम्यक पद्धतीने विचार करतील आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देतील ही अपेक्षा.
Previous Articleकोकाकोला करणार 2220 कर्मचाऱ्यांची कपात
Next Article पंजाबमध्ये 449 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.