आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परीक्षा मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द करताच महाराष्ट्रानेही आपला निर्धार मोडला. पण दहावीत उत्तीर्ण केलेल्या या पिढीला अकरावी प्रवेशापासून ते आयुष्यभरासाठी हा विषय त्रासाचा ठरणार आहे. त्यावर गांभीर्याने चर्चाच घडलेली नाही.
राज्यात एसएससी बोर्ड दहावीच्या आणि एचएससी बोर्ड बारावीच्या परीक्षा घेणारच असा निर्धार शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 12 एप्रिल रोजी व्यक्त केला होता. त्यासाठी परीक्षेच्या संभाव्य तारखाही त्यांनी सूचित केल्या होत्या. मात्र राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द करताच सुसूत्रता हवी या सबबीखाली अवघ्या आठ दिवसात महाराष्ट्राने आपला निर्णय बदलला. या निर्णयामुळे होणाऱया परिणामांची चर्चा पाहिजे तेवढय़ा गांभीर्याने झाली नाही. एरवी प्रत्येक गोष्टीतील परिणामांवर भाष्य करणारे विरोधकसुद्धा लोकानुनय करणाऱया या निर्णयाच्याबाबतीत मूग गिळून गप्प बसले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींचाही याबाबतीतील आवाज क्षीण असून या सर्वाचा विस्फोट अकरावी प्रवेशावेळीच होऊ शकतो.
गतवषी महाविद्यालयीन परीक्षेच्याबाबतीत जितकी चर्चा घडली आणि पुण्यातील कधीकाळचे ‘जळके पदवीधर’ जितके चर्चेत आले तितकीही चर्चा अद्याप दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर झालेली नाही. हे विशेषच आहे. एसएससी बोर्डाची परीक्षा रद्द झाली असली तरी गुणदान कसे होणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डाची अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे गुणपत्रिका बनवली जाण्याची शक्मयता आहे. त्यासाठी या दोन्ही मंडळांची वर्षभर अंतर्गत मूल्यमापनाची एक पद्धत आहे. बऱयापैकी उच्चवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया या शाळांना तसे करणे शक्मय आहे. मात्र ग्रामीण आणि दुर्गम भागापर्यंत विस्तारलेल्या एसएससी बोर्डाची अशी अंतर्गत मूल्यमापनाची फार मोठी व्यवस्था आहे का, त्यानुसार गुणदान करून सर्व विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका बनवणे शक्मय आहे का याचे उत्तर एसएससी बोर्डाच्या बाबतीत तरी नकारात्मकच येते. वर्षभर शाळाच भरली नसल्याने गृहपाठ झाला असेल याची खात्री नाही. क्रीडा स्पर्धा झाल्या नसल्याने त्याचेही गुण दिले जाऊ शकत नाहीत. प्रात्यक्षिके किती पार पडली आणि त्यांच्या वीस गुणांच्या आधारावर सर्व विषयांचे गुणदान शक्मय आहे का? मग अशा स्थितीत राज्यातील एसएससी बोर्डाच्या जवळपास पंधरा लाख विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका कशी तयार होणार हा जटिल प्रश्न आहे.
एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशाला त्यामुळेच मोठय़ा संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. सीबीएससी आणि आयसीसीच्या विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका तयार असणार. एसएससी बोर्डाला अशी गुणपत्रिका करता आली नाही तर त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा द्यावी लागणार, ज्यामुळे गोंधळ माजेल. सीबीएससीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश त्यांच्याच संस्थांमध्ये मिळू शकतो तसे राज्याच्या विद्यार्थ्यांचे नाही. विशेष करून पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर इथल्या महाविद्यालयांमध्ये जिथे प्रवेशासाठी एकेक टक्क्यासाठी झुंज असते तिथे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना कट ऑफ लिस्टमध्ये स्थान तरी मिळेल का? त्यांना आवश्यक शाखेत प्रवेश मिळेल का? एसएससीने परीक्षा रद्द करून 100 टक्के म्हणजे जवळपास 15 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण केले असल्यामुळे त्यांना अकरावी, पदविका आणि व्यावसायिक-कौशल्य अभ्यासक्रमात प्रवेश द्यावेच लागतील. मात्र अकरावीची प्रवेश क्षमता आठ लाखाच्याच जवळपास असल्याने उर्वरित लाखो विद्यार्थ्यांचे काय हाही प्रश्न उरतोच. शास्त्र शाखेत प्रवेश घेऊन अनेकांना पुढे वैद्यकीय, अभियांत्रिकीला जायचे असते. मात्र कोणत्या विद्यार्थ्याला शास्त्र आणि कोणत्याला इतर शाखेत प्रवेश द्यायचा हे कसे ठरवायचे? मग त्यासाठी पुन्हा प्रवेश परीक्षा द्यायची की स्कॉलरशिपप्रमाणे वेगळी व्यवस्था करणार? ज्यांना जादा गुण हवे आहेत अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षेची मुभा ठेवणार असेही सरकारने जाहीर केले आहे. मग या विद्यार्थ्यांची परीक्षा कधी घेतली जाणार असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरे सरकारकडेही नाहीत. वरि÷ अधिकारी, शिक्षणतज्ञांनी या प्रस्तावाला नकार द्यायचे धाडस दाखवले नसल्याने अंमलबजावणीच्या वेळेपर्यंत निर्णय होण्याची शक्मयता दिसत नाही. मंत्रिमंडळाने लोकांच्या दबावाचा विचार केला असेल मात्र या निर्णयाचे संभाव्य धोके शिक्षणतज्ञांनी सरकार आणि पालकांनाही समजावून सांगण्याची गरज आहे. कारण यामध्ये अंतिमतः नुकसान या सर्व विद्यार्थ्यांचे होणार आहे. वास्तविक परीक्षा घ्यायची आणि त्यासाठी तारीख जूनपर्यंत पुढे ढकलायची हा महाराष्ट्राचा निर्णयच प्रागतिक होता. महाराष्ट्राने त्यापासून न ढळता जून महिन्यात किंवा त्यानंतरही परीक्षा घेता आली असती. एका वर्गात 25 ऐवजी 20 विद्यार्थी सुरक्षित अंतर ठेऊन बसवून, प्रसंगी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवून, तालुका पातळीवरच पेपर तपासून घेता येणे शक्मय होते. उत्तरपत्रिकेवर विद्यार्थ्याचे नाव लपवलेले असते त्याऐवजी बार कोड असल्याने विभागात इतरत्र उत्तरपत्रिका न पाठवता तालुक्मयातच तपासून उत्तरपत्रिकेचे गुणदान केलेले पहिले पान स्कॅन करून बोर्डाकडे पाठवले असते तरीही परीक्षा घेऊनच सहज निकाल लावणे शक्मय झाले असते. आतासारखी स्थिती झाली नसती. मात्र 20 गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन आणि विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष दिलेली परीक्षा यात तफावत निर्माण होऊन ऑनलाइन शिक्षणाची झाकली मूठ उघड व्हायच्या भीतीने जे सीबीएससी आणि आयआयसीएससी बोर्डने केले तेच काम एसएससी बोर्डानेही करून ही झाकली मूठ गाडून टाकली आहे. गुणांचा पाऊस पाडून विद्यार्थी आणि पालकांनाही भुलवायचे गेली काही वर्ष सुरू असणारे प्रयत्न आणि वास्तव कोरोनामुळे उघडे पडू नये यासाठीची तर ही सारी धडपड दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुरू नाही ना अशी शंका घेण्यास वाव आहे. पुढील प्रवेशापासून पासपोर्ट आणि इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांपर्यंत, पदव्युत्तर शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत सर्वच ठिकाणी यावषीची परीक्षा न होणे विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरणार आहे. राज्य शासनाने आपल्याच प्रागतिक धोरणाचा अवलंब करत पालक, शिक्षण संस्था यांच्याशी सकारात्मक संवाद साधल्यास कदाचित दहावीच्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात अशी मागणी या वर्गाकडून होऊ शकते. मात्र त्यासाठी या परिणामाचे गांभीर्य शिक्षणतज्ञांनी दोन्ही घटकांना समजून सांगण्याची गरज आहे.
शिवराज काटकर