प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाला रिपाइंचा पुर्णपणे पाठींबा आहे. 2021 मधील जनगणना ही जातीनिहाय व्हावी, ही आमची मागणी आहे. जातीवर आधारीत आरक्षणाची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाला विरोधच राहील, असे केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात मंगळवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्री आठवले यांनी आपली मते मांडली. ते म्हणाले, येणारी जनगणना ही जातीनिहाय व्हावी, अशी मागणी आहे. फक्त ओबीसींची जनगणना चुकीची आहे. एससी आणि एसटी अर्थात अनुसुजित जाती, जमाती आणि भटक्या विमुक्त जातींचीही जनगणना व्हावी, यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्याशी पत्रव्यवहार करणार आहोत. जातीवरील आरक्षण ही आपली भुमिका आहे, अन् आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षणाला विरोध असल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले, मराठा आरक्षणावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. मराठा समाजातील सर्वच श्रीमंत आहेत, असे नव्हे. त्यांच्यातही आर्थिकदृष्टÎा मागास आहेत. अशा 8 लाखांखालील उत्पन्न घटकांना, कुटुंबांना नोकरी, शिक्षणात आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. पण त्यासाठी वेगळी तरतूद करावी, इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसीच्या कोटÎातून त्यांना आरक्षण मिळाल्यास तो ओबीसींवर अन्याय ठरेल. केंद्र शासनाने सवर्ण घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. अन्य राज्यांतील क्षत्रिय आहेत. आपल्याकडे मराठा समाज आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, ही मागणी रास्त आहे. पण एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता ते मिळणे अपेक्षित आहे. जातीव्यवस्था संपल्यानंतरच आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा विचार व्हावा, असे मंत्री आठवले यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीनंतर न्यायालयाचा निकाल सकारात्मक आल्यास केंद्र सरकारला पर्यायी मार्ग काढता येणार आहे. देशात क्षत्रिय समाजात मराठÎांसोबत जाटही येतात. राज्यात कुणबी मराठा ओबीसीमध्ये येतात, त्यामुळे सर्व मराठे ओबीसींमध्ये येणे शक्य आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे. आरक्षण 52 टक्क्यांपुढे गेले आहे. आता 10 टक्के आरक्षणामुळे ते 59 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तमीळनाडूत 68 टक्के आरक्षण कोटा आहे, असे असले तरी सामाजिक न्याय विभागाच्या तज्ञ समितीच्या चर्चेतून सकारात्मक मार्ग निघणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.