ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. पुढील महिन्यात होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवून आपल्या कुटुंबांकडे परत जावे, असे आवाहन मोदींनी केले होते. मात्र, हे आंदोलन तात्काळ मागे न घेण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. या आंदोलनाची पुढील रणनिती आखण्यासाठी आज 32 शेतकरी संघटनांची बैठक होणार आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले, कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने हे आंदोलन तात्काळ न संपविण्याची घोषणा केली आहे. तिन्ही कृषी कायदे संसदेत रद्द होतील, त्या दिवसाची आम्ही वाट पाहत आहोत. याशिवाय किमान आधारभूत किंमतींसाठी सरकारने (एमएसपी) समिती स्थापन केलेली नाही. तसेच आंदोलनादरम्यान 10,000 हून अधिक शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील रणनिती आखण्यासाठी आज 32 शेतकरी संघटनांची बैठक होणार आहे.