काँग्रेसच्या सदस्यांनी केला तीव्र विरोध : पुढील अधिवेशनात भाजप मांडणार विधेयक : अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा सभाध्यक्षांचा दावा
प्रतिनिधी /बेळगाव
विधानसभेत संमत झालेले धर्मांतर बंदी विधेयक विधानपरिषदेत मात्र सत्ताधारी पक्षाला मांडता आले नाही. त्यामुळे हे विधेयक आता पुढच्या अधिवेशनामध्ये मंजूर करुन घ्यावे लागणार आहे. या विधेयकावरुन विधानपरिषदेत मोठा गोंधळ उडणार हे निश्चित होते. शुक्रवारी शेवटच्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यासाठी भाजपने वेगवेगळय़ा प्रकारे प्रयत्न केले. मात्र विरोधी पक्षांचा विरोध पाहता भाजपने हे विधेयक मांडले नाही. मात्र यावरुन बराच गोंधळ उडाला होता.
विधानपरिषद असो किंवा विधानसभा असो शेवटच्या दिवशी दुपारीच अधिवेशनाच्या कामकाजाची सांगता होते. मात्र धर्मांतर बंदी विधेयक दाखल करण्यासाठी विधानपरिषदचे काम दिवसभर घेण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला. भाजपच्या सदस्यांची संख्या कमी होणार म्हणून बऱयाच उशीराने कामकाज सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. तब्बल दीड तास उशीर झाल्याने सभापतींच्या कक्षामध्ये जाऊन काँग्रेसच्या सदस्यांनी जोरदार गोंधळ घातला. त्यानंतर तातडीने म्हणजेच 4.30 वाजता सभागृहाला सुरूवात झाली.
सुरूवात होताच सभागृहाचे नेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी अजेंडा सोडूनच दुसरा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काँग्रेस पक्षाने त्याला तीव्र विरोध केला. अजेंडाप्रमाणेच विधानपरिषदेचे कामकाज चालले पाहिजे, असा आग्रह धरला. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. एक तर सभागृह वेळेत सुरू करता आले नाही. आमचे काही सदस्य यायचे आहेत, असे सांगत काँग्रेसच्या सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली. काँग्रेसच्या सदस्यांनी विधेयकावर चर्चा करुनच निर्णय घेतला जाईल. जोपर्यंत सभागृहामध्ये संपूर्ण सदस्य उपस्थित राहत नाहीत तोपर्यंत हे विधेयक मांडू नये, हवे तर शनिवारी दिवसभर अधिवेशन सुरू करा. आम्ही येण्यास तयार आहे, अशी आग्रही भूमिका काँग्रेसच्या सदस्यांनी घेतली. त्यामुळे पाच मिनिटासाठी सभागृह तहकूब करुन चर्चा करण्याचा निर्णय सभापती बसवराज होरट्टी यांनी घेतला.
त्यानुसार सभागृहाचे कामकाज तहकूब करुन सभापतींच्या कक्षामध्ये जाऊन काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांनी विधेयकाबाबत चर्चा केली. त्यामध्ये हे विधेयक मांडणार नाही, असे भाजपच्या सदस्यांनी आणि मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर पुन्हा कामकाजाला सुरूवात करुन विधानपरिषदेच्या कामाची सांगता करण्यात आली. एकूणच धर्मांतर बंदी विधेयक भाजपला मांडण्याचे धाडस झाले नाही. कारण काँग्रेस आणि निजदच्या सदस्यांनी विरोध केला तर हे विधेयक संमत होणार नाही, याची कुणकुण भाजपच्या सदस्यांना होती. त्यामुळे त्यांनी हे विधेयक पुढील अधिवेशनामध्ये मांडू, असे सांगून त्यामधून माघार घेतली.
सभागृहाचे मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी गेल्या दहा दिवसांपासून बेळगावमध्ये सुरू असलेले हे अधिवेशन यशस्वी झाले आहे. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाबाबत अनेकांनी आपले म्हणणे मांडले. याचबरोबर मंत्र्यांनीही त्या समस्या सोडविण्याबाबत आश्वासन दिले.
विरोधी पक्षानेही आम्हाला जे सहकार्य केले त्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. याचबरोबर विरोधी पक्षनेते एस. आर. पाटील यांचे हे शेवटचे अधिवेशन होते. ते निवृत्त झाले असून 5 जानेवारी रोजी त्यांचा कालावधी संपणार आहे. त्यामुळे त्यांनीही गेल्या 24 वर्षांमध्ये केलेल्या कार्याचा आढावा तसेच सर्वांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
उपसभापती प्राणेश यांनी त्या विधेयकाबाबत चर्चा न करता इतर प्रश्नांवर चर्चा करावी, असे सांगितले. त्याचबरोबर गेल्या दहा दिवसांमध्ये किती तास काम झाले याची माहिती त्यांनी दिली. अधिवेशन हे यशस्वीपणे पार पडले आहे, असे सांगत सर्वांचे आभार उपसभापती प्राणेश यांनी मानले. राष्ट्रगीताने अधिवेशनाची सांगता झाली.
अधिवेशनाचे सूप वाजले : सभाध्यक्षांनी मांडला दहा दिवसांचा लेखाजोखा
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवरील चर्चा अर्धवट राहिली. सरकारने या अर्धवट चर्चेवर दिलेले उत्तरही तोकडे होते. उत्तर कर्नाटकाच्या मुद्दय़ावर संधी देण्याची मागणी करीत काँग्रेसने सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. धरणे, आरडाओरड, गदारोळ सुरू असतानाच सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी दुपारी 2.30 वाजता विधानसभा बेमुदत तहकूब केली.
13 डिसेंबर रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू झाले. शुक्रवारी 24 डिसेंबर रोजी दुपारी 2.30 वाजता विधानसभेचे तर सायंकाळी 5.15 वाजता विधानपरिषदेचे कामकाज बेमुदत तहकूब करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात शेवटच्या दिवशी गदारोळ झाला. विधानसभेत उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्दय़ावर तर विधानपरिषदेत धर्मांतर बंदी कायद्यावरून वादंग झाला.
दहा दिवसांत विधानसभेचे कामकाज चालले 52 तास
कामकाज तहकूब करण्याआधी सभाध्यक्षांनी दहा दिवस चाललेल्या कामकाजाचा आढावा घेतला. दहा दिवसांत विधानसभेचे कामकाज 52 तास चालल्याची माहिती दिली. तर विधानपरिषदेचे कामकाज 50 तास 10 मिनिटे चालले. कर्नाटकाचे माजी राज्यपाल के. रोसय्या, माजी मंत्री आर. एल. जालाप्पा, राज्यसभेचे माजी सदस्य के. आर. जयदेवप्पा, माजी मंत्री एस. आर. मोरे, विरुपाक्षप्पा अगडी, माजी आमदार के. राम भट्ट, डॉ. एम. पी. कर्की, सीडीएस जनरल बिपिन रावत व त्यांचे सहकारी, प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते पुनित राजकुमार, एस. शिवराम, विद्वान प्रो. के. एस. नारायणाचार्य, ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंग आदींना या अधिवेशनात श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
दहा प्रमुख विधेयके संमत
15 डिसेंबर रोजी हानगलचे नवनिर्वाचित आमदार श्रीनिवास माने यांचा शपथविधी झाला. या अधिवेशनात एक हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल झाला होता. यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला आहे. धनविनियोग विधेयकासह दहा प्रमुख विधेयके पारीत करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने धर्मांतर बंदी विधेयकाचा समावेश आहे.
लालपिवळा पेटविणे, संगोळ्ळी रायण्णा व छत्रपती शिवाजी महाराजांची विटंबना आदी घटनांचा निषेध करून सर्वानुमते या अधिवेशनात ठराव करण्यात आला आहे. 2020-21 सालाच्या पाचवा, सहावा व सातवा अहवाल, 23 अधिसूचना, एक अध्यादेश, 69 वार्षिक अहवाल, 77 लेखा तपासणी अहवाल व एक विशेष अहवाल या अधिवेशनात मांडण्यात आला आहे.
नियम 60 अन्वये आठ स्थगन प्रस्ताव आले होते. यासह 21 सूचनांचा नियम 69 अन्वये स्वीकार करून 5 सूचनांवर चर्चा करण्यात आली आहे. अतिवृष्टीवरील चर्चेत 37 आमदारांनी भाग घेतला. आठ तास 38 मिनिटे ही चर्चा चालली. उत्तर कर्नाटकावरील समस्यांवर 13 आमदारांनी 5 तास 45 मिनिटे चर्चा केली.
या अधिवेशनात एकूण 2 हजार 426 प्रश्न स्वीकारण्यात आले होते. 150 पैकी 149 तारांकित प्रश्नांवर उत्तर देण्यात आले. तर 2 हजार 32 लिखित स्वरुपातील प्रश्नांपैकी 1921 उत्तरे मांडण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया तब्बल 99 टक्के यशस्वी झाल्याची माहिती सभाध्यक्ष कागेरी यांनी सभागृहात दिली.