प्रतिनिधी/ धारबांदोडा
धारबांदोडा तालुका सध्या विविध आंदोलनांचे केंद्रस्थान बनले असून पर्यावरणाच्या मुद्यावर तालुक्यातील कुळे व मोले पंचायत क्षेत्रात एकाचवेळी तीन वेगवेगळय़ा प्रकल्पाविरोधात स्थानिक व पर्यावरणप्रेमी एकत्र आले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे मोले पंचायत क्षेत्रात होऊ घातलेला वीज वाहिनी प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार व कुळे ते केसलरॉक दरम्यानचा प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण या तीन प्रकल्पांविरोधात वातावरण तापू लागले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर रविवार 13 सप्टेंबर या एकाच दिवशी धारबांदोडा तालुक्यात चार ते पाच बैठका झाल्या.
कुळे ते केसलरॉक दरम्यान होऊ घातलेल्या रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाला विरोध करण्यासाठी गोंयचो एकवोट या संघटनेच्या झेंडय़ाखाली निदर्शने करण्यात आली. रेल्वे मार्गाचे दुपरीकरण येथील जगप्रसिद्ध दूधसागर धबधब्याच्या सौंदर्याला मारक ठरणारे आहे. त्याचा थेट परिणाम दूधसागर पर्यटनावर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे येथील अतिसंवेदनशिल अशी जैवविविधताही धोक्यात येणार आहे. शिवाय या रेल्वे मार्गासाठी होणाऱया वृक्षसंहारामुळे दूधसागर नदीच्या पाण्यावरही परिणाम होईल. राजधानी पणजीसह संपूर्ण तिसवाडी तालुका व फोंडा तालुक्याला होणारा पाणीपुरवठा हा दूधसागर नदीच्या माध्यमातूनच होत असतो. भविष्यातील हे गंभीर धोके लक्षात घेऊन कुळे ग्रामस्थ व पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाविरोधात संघटीत होण्याची हाक गोंयचो एकवोट संघटनेचे उपाध्यक्ष ज्युलियो आगियार यांनी दिली आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी उभारण्यात आलेल्या या लढय़ात कुळे ग्रामस्थांना गोंयचो एकवट संघटनेचा संपूर्ण पाठिंबा असेल, असे अध्यक्ष आंताव यांनी जाहीर केले. तसेच पंचसदस्य, जिल्हा पंचायत सदस्य व अन्य लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पाविरोधात पुढे येण्याचे आवाहनही केले आहे.
फा. बोलमेक्स परेरा, विराटो फर्नांडिस, इला मास्कारेन्हास, रॉयला फर्नांडिस, ज्यॉस काब्राल व ट्रिपोलो सौझा यांचा या निदर्शनात सहभाग होता. मोले पंचायत क्षेत्रातील सुकतळी गावातून होऊ घातलेल्या वीज ट्रान्समिशन वाहिनीला रेव्हल्युशनरी गोवन्स या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला असून त्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. हा प्रकल्प पर्यावरणासाठी हानीकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक युवक कृष्णा झोरे यांनी या प्रकल्पाबद्दल माहिती देताना पंचायत मंडळाला त्याबद्दल सविस्तर माहिती नसल्याचे सांगितले. अनेकवेळा पंचायतीकडे त्यासंबंधी मागणी करूनही स्पष्टीकरण मिळत नाही. असे प्रकल्प उभारताना स्थानिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. शिवाय त्यासंबंधी जनसुनावणी होणे आवश्यक आहे. ज्या भागातून ट्रान्समिशन वाहिन्या ओढल्या जातात, तेथे नैसर्गिक जलस्रोत आहे. ते बाराही महिने प्रवाहित असतात. जनावरांना पाणी पिण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत असतो. या जलस्रोतावर परिणाम होण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली. विकासाच्या नावाखाली राज्य सरकार स्थानिक स्वराज संस्था असलेल्या ग्रापंचायती तसेच ग्रामस्थांना विश्वासात न घेताच प्रकल्प उभारीत आहेत, असे झोरे म्हणाले.
रेव्हूल्युशनरी गोवन्सतर्फे मोले येथे झालेल्या निदर्शनावेळी निवृत्त मुख्याध्याप शरदचंद्र खांडेपारकर यांनी विकासाला आमचा विरोध नाही, मात्र पर्यावरणाच्या मुळावर उठणारा विकास नको आहे, अशी भूमिका मांडली. राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार करण्याची तुर्त गरज नाही. सध्या असलेला महामार्ग पुरेसा आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी झाडांचा संहार व डोंगर कापण्यासाठी अवजड यंत्राचा वापर झाल्यास भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती येण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली.
तालुक्यात आणखी एक आंदोलनाचे संकेत खनिजवाहू ट्रक मालकांनी दिले आहेत. खाण व्यवसाय हा येथील मुख्य व्यवसाय असून सध्या तो बंद आहे. खाणी पूर्ण क्षमतेने पुन्हा कधी सुरु होणार याची शाश्वती नाही. रविवारी धारबांदोडा तालुक्यातील ट्रक मालकांची दाभाळ येथे बैठक होऊन त्यात ट्रकमालकांचे विविध प्रश्न मांडण्यात आले. बंद असलेला खाण व्यवसाय केव्हा सुरु होणार यासंबंधी ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. शिवाय खनिज वाहतुकीसाठी लागू असलेले जुने वाहतूक दर रद्द करून नव्याने वाढीव वाहतूक दर देण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. ट्रक मालकांना दरवाढ न मिळाल्यास संपूर्ण तालुक्यातून एकही खनिजवाहू ट्रक रस्त्यावर उतरणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला. सध्या जी खनिज वाहतूक सुरु आहे, त्यातून ट्रक मालकांना कोणताच नफा मिळत नाही. उलट ट्रकांची दुरुस्ती, रस्ता कर, वीमा यावरच लाखो रुपये पदरमोड करावी लागते. त्यामुळे खाण व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने कधी सुरु होईल याचे ठोस आश्वासन देण्याची मागणी ट्रकमालकांनी केली आहे.
राज्यातील ऊस उत्पादक संघटनेनेही शेतकऱयांच्या विविध मागण्यांसाठी सरकारला 25 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली असून मागण्यावर लेख हमी मागितली आहे. अन्यथा 29 सप्टेंबरपासून संजीवनी साखर कारखान्याच्या गेटसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता, शांत असलेल्या धारबांदोडा तालुक्यात या विविध आंदोलनामुळे वातावरण तापू लागले आहे. सरकारने वेळीच परिस्थिती न हाताळल्यास त्याची उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.