सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा नाहीच, कारागृहातच रहावे लागणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी अटकेत असणारे व शहरी नक्षलवाद्यांचे समर्थक मानले गेलेले गौतम नवलाखा यांना सर्वोच्च न्यायालयानेही जामीन नाकारला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्या. यु. यु. ललित आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांनी हा निर्णय दिला.
महाराष्ट्रात भीमा-कोरेगाव येथे काही वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलीसंदर्भात नवलाखा यांच्यासह आणखी काही जणांना अटक केली होती. दंगलीला पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि दंगल भडकविण्यास सहाय्यभूत ठरणे, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील संभाव्य हल्ल्याच्या धमकीच्या संदर्भातही या आरोपींची चौकशी सुरू आहे. नवलाखा यांना सध्या तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.
12 जुलै 2020 या दिवशी विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात अपील केले. 8 फेब्रुवारी 2021 या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा दिलासा देण्यास नकार दिला. 90 दिवसांमध्ये आरोप पत्र सादर केले नाही, या कारणास्तव नवलाखा यांनी जामीन अर्ज सादर केला होता. तथापि, प्रथम काहीकाळ त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले होते. ही स्थानबद्धता बेकायदेशीर होती असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे हा कालावधी 90 दिवसांमध्ये धरला जाऊ नये, असा युक्तीवाद सरकारी वकीलांनी केला. तो ग्राहय़ मानत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका कारण्यास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयातही…
सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करत जामीन अर्ज फेटाळला. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण (एनआयए) आपले काम करीत आहे. हे प्रकरण जामीनपात्र नाही, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जमीन फेटाळला आहे.