देशात टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर एक आठवडय़ाने सर्व कार्यालये, कारखाने व दुकाने बंद होती. त्यावेळी विजेची मागणी एप्रिलमध्ये 22 टक्क्मयांनी कमी झाली. वीजनिर्मिती कंपन्यांनी आपली निर्मिती कमी केली आणि राज्यांच्या वीज कंपन्यांनी महागडी खरेदी थांबवली. उदाहरणार्थ, पंजाब सरकारने राज्यातील सौर वीज कंपन्यांना विजेच्या ग्रिडसाठी पुरवठा करू नका, असे सांगून टाकले. वास्तविक रिन्युएबल पॉवर, म्हणजेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प हे सतत चालू राहावेत, अशी अपेक्षा असते. त्यात खंड पडता कामा नये. त्यानंतर सर्व उपक्रमांनी मागणी कमी झाली असली, तरी नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करत राहिलेच पहिजे, असा फतवा केंद्र सरकारने काढला. जर वितरण कंपन्यांना आपला वीज पुरवठा घटवायचा असेल, तर त्यांनी औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज खरेदी करणे थांबवावे, असेही सांगण्यात आले. जर ग्रिडला किंवा ग्रिडच्या सामग्रीला धोका निर्माण होणार असेल, तरच सौर वा पवन ऊर्जा प्रकल्पांकडून वीज खरेदी थांबवता येते. याला सरकारी भाषेत ‘मस्ट रन स्टेटस’ असे संबोधले जाते. सरकारच्या या आदेशानुसारच वीज कंपन्यांनी आपले धोरण ठेवले. तथापि एप्रिल आणि मे 2020 मध्ये विजेची मागणी घटली असली, तरी नवीकरणीय ऊर्जेचा एकूण पुरवठय़ातला वाटा लक्षणीय आहे.
मार्च महिन्यात औष्णिक वीज प्रकल्पांकडून केली जाणारी वीज खरेदी 75 टक्के होती. ते प्रमाण मे महिन्यात 63 टक्क्मयांवर आले. याउलट सौर, पवन आणि जलविद्युत यांचा हिस्सा 16 टक्क्मयांवरून 28 टक्क्मयांवर गेला. ही तिन्ही प्रकारची ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा समजली जाते. ती प्रदूषणकारी नसते. या पार्श्वभूमीवर 2030 सालापर्यंत स्वच्छ ऊर्जेचे भारताचे 40 टक्क्मयांचे लक्ष्य गाठता येणे शक्मय आहे, असे दिसते. सौर व नवीकरणीय ऊर्जेच्या संदर्भात भारतात काही विसंगतीही आढळतात. आपण 80 टक्के सौर सामग्री ही चीनकडून खरेदी करतो. राष्ट्रवादाच्या कितीही वल्गना केल्या, तरी हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने ठोस पावलेही पडली पाहिजेत. सौर ऊर्जाक्षेत्र एकीकडे आर्थिकदृष्टय़ा ताणाखाली असतानाच, परदेशातील खासगी इक्विटी फंडांकडून येणारी आवक मात्र सुरूच आहे. एकीकडे एकूण विजेची मागणी घटण्याची चिन्हे दिसतात. मागील वर्षाच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेचे चक्र मंदावले आहे. तरीदेखील नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्राचे पुनरुज्जीवन होईल, असेही सांगण्यात येत आहे.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये चित्र असे होते की, स्वच्छ ऊर्जेचे दर कमी कमी होत चालले होते. ऊर्जा विकासक किंवा डेव्हलपर्सचा नफा अल्पस्वल्प होता. राज्य वीज कंपन्यांची बिले थकित होत होती. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात तर सरकारी वीज उपक्रम बिले फेडतच नव्हते. आर्थिक मंदीमुळे विजेच्या मागणीतील एकूण वाढ घटत होती. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगात प्रचंड विदेशी भांडवल आले आहे. याचे कारण, विदेशी भांडवलदारांना अन्य देशांत पुरेशा संधी मिळाल्या नाहीत. विदेशी पेन्शन फंड, सॉव्हरिन हेल्थ फंड आणि प्रायव्हेट इक्विटी फंड यामधून 10 अब्ज डॉलर्सचे विदेशी भांडवल येत आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा भारतातला विकासदर अधिक असेल, असा या गुंतवणूकदारांचा अंदाज आहे. त्यामुळे विजेची व विशेषतः नवीकरणीय विजेची मागणी वाढेल, असे या गुंतवणूकदारांना वाटते. प्रगत देशांत गुंतवणुकीवर जेवढा रिटर्न मिळतो, त्यापेक्षा खूपच जास्त, म्हणजे डॉलरच्या हिशेबात 7 ते 10 टक्के आणि रुपयाच्या हिशेबात 12 ते 15 टक्के रिटर्न भारतात मिळतो. भारतातील पायाभूत क्षेत्राचा विचार केला, तर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, ट्रान्समिशन लाइन्स आणि टोलचे रस्ते या क्षेत्रांत उत्पन्न चांगले मिळत आहे. सरकारची धोरणेही स्थिर आहेत. याउलट औष्णिक ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, वीज वितरण या क्षेत्रांमध्ये अधिक सुधारणा अपेक्षीत आहेत. त्या झाल्या, तर या क्षेत्रांतही विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून घेता येईल. पूर्वी कॅनडा, मध्यपूर्व आणि सिंगापूरमधूनच या क्षेत्रात गुंतवणूक येत होती. आता युरोप व दक्षिण आशियाई देशांमधूनही वेगवेगळे फंड्स व कंपन्या भांडवल घेऊन येत आहेत. केकेआर या ग्लोबल प्रायव्हेट इक्विटी निधीने शापूरजी पालनजी समूहाकडून 317 मेगॅव्हॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प वीस कोटी डॉलर्सना नुकताच खरेदी केला. देशातील विजेच्या स्थापित क्षमतेत वाढ करण्यास अजून भरपूर वाव आहे. इतर अनेक देशांत खासगी उद्योगांना या क्षेत्रातील गुंतवणुकीस वाव कमी मिळत आहे. लो कार्बन ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. जगभर नैसर्गिक वायू आधारित ऊर्जा, जलविद्युत व ऊर्जा यांचे प्रमाण जास्त आहे. भारतात औष्णिक विजेचे प्रमाण मोठे आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी वीजक्षेत्राचे खासगीकरण झाले. परंतु इंधनपुरवठय़ावर नियंत्रण होते. नवीकरणीय ऊर्जेबाबत असे कोणतेही नियंत्रण नाही आणि म्हणूनच या क्षेत्राचा विकास होत आहे.
– हेमंत देसाई