निपाणीत मोर्चा काढून तहसीलदारांना शेतकऱयांचे निवेदन : चिकोडीत बंदला संमिश्र प्रतिसाद
वार्ताहर/ निपाणी
केंद्र शासन व राज्य शासनाचे दाखवायचे दात वेगळे व खायचे दात वेगळे असे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. शासनाने देशाचा कणा असणाऱया शेतकऱयांच्या हितार्थ निर्णय घेणे आवश्यक असताना शेतकरीविरोधी कायदे करून भांडवलदारांचे हित जोपासण्याचे काम चालविले आहे. ही शेतकऱयांची उपेक्षा असून लोकशाहीचा अवमान सुरू आहे, असा आरोप प्रा. डॉ. अच्युत माने यांनी केला.
शासनाने केलेल्या शेती सुधारणा कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी सोमवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सिटू संघटना, अखिल भारतीय किसान सभा आदी संघटनांसह मोर्चा काढून तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांना निवेदन दिले. याप्रसंगी ते बोलत होते. प्रा. डॉ. माने पुढे म्हणाले, शासनाने शेतकऱयांची गळचेपी चालविली आहे. येत्या दिवसात निर्माण केलेले कायदे मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा दिला.
कॉ. सी. ए. खराडे म्हणाले, शेती व कामगार सुधारणा कायदे म्हणजे सर्वसामान्य कष्टकरी शेतकरी व कामगारांना भिकेला लावण्याचे षड्यंत्र आहे. कायदे दुरुस्ती करताना त्यामध्ये शेतकरी व कामगारांचे हित जोपासायला हवे होते. पण सुधारित कायदे फक्त उद्योजक व भांडवलदारांना मोठे करण्यासाठीच आहेत, असे सांगताना विरोध दर्शविला.
प्रा. आय. एन. बेग म्हणाले, सबका साथ सबका विकास असा नारा देत सत्तेत आलेले भाजपा सरकार सध्या फक्त भांडवलदारांचे सरकार म्हणून काम करत आहे. शेतकऱयांची लुबाडणूक करणारे हे सरकार मतासाठी पैसे देऊन सत्तेत आले आहे. रात्रीच्यावेळी कायदे अंमलात आणणाऱया या सरकारला जागा दाखविण्याची वेळ आली असून शेतकरी विरोधी सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी आंदोलन तीव्र करण्याची गरज आहे, असे सांगितले.
प्रा. एन. आय. खोत म्हणाले, भारत हा कृषी प्रधान देश असून येथील 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. असे असताना शेतकऱयांच्या विरोधात कायदे केले जात आहेत. हे सरकारचे अपयश असून या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडणार आहोत. निवेदनाची दखल घेऊन प्रकाश गायकवाड यांनी निवेदन स्वीकारुन वरिष्ठांकडे पाठविण्याची ग्वाही दिली.
यावेळी मलगोंडा तावदारे, सुभाष खोत, बाबासाहेब मगदूम, संताजी माने, रोहित नलवडे, संतोष जाधव, राकेश पाटील, अक्षय पाटील, आदर्श पाटील, गणपती पोवार, संदीप केसरकर, धनाजी कांबळे, संजय कांबळे, संजय सुतार, विनायक पाटील, नेताजी कोळी, किरण रानमाळे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
चिकोडीत तहसीलदारांना निवेदन
चिकोडी : भू-सुधारणा, वीजपुरवठा खासगीकरण, एपीएमसी सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सोमवारी कर्नाटक बंदची हाक विविध संघटनांकडून देण्यात आली होती. त्यानुसार चिकोडीत बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले.
निवेदनात, संघटनांनी कृषी क्षेत्रास मारक ठरणारे भू-सुधारणा विधेयक, विदेशी कंपनी व कार्पोरेट कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. येणाऱया काळात या कायद्यांमुळे शेतकऱयांना उद्योगपतींची गुलामगिरी पत्करावी लागण्याचा धोका आहे. एपीएमसी दुरुस्ती कायद्यामुळेही शेतकऱयांना मोठे नुकसान होणार आहे. शिवाय कृषी बाजारपेठाही इतिहास जमा होण्याचा धोका आहे. सरकारकडून शेतकऱयांवर कुऱहाडीचा वार घालण्याचाच हा प्रकार आहे. वीज वितरण क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळेही गरीब नागरिकांना मिळणारी सोय बंद होणार असून शेतीच्या पंपसेटना मिळणारा मोफत वीज पुरवठाही बंद होणार आहे. सर्वच दृष्टय़ा शेतकऱयांना कमकुवत बनविण्याचा सरकारने कट रचला आहे. चिकोडी विभागात काही खासगी खत विक्रेत्यांकडून वाढीव दराने खत व औषधे विक्री करून लुबाडणूक सुरू आहे, आदी समस्यांकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी काँग्रेस नेते महावीर मोहिते, संजू बडीगेर, अशोक पाटील, नागेश माळी, चंद्रकांत हुक्केरी, सुनील माळी, मल्लिकार्जुन मंगाज, चन्नाप्पा बडीगेर यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. सुमारे दीड तास रास्तारोको करण्यात आल्याने सर्वच मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.