प्रतिनिधी/ पणजी
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानात राहणाऱया गोमंतकीय ख्रिश्चन लोकांना परत गोव्यात येऊन स्थायिक होण्याची संधी दिल्यामुळे बहुतेक ख्रिस्ती आमदारांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
पणजीचे आमदार तथा भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे प्रमुख आंतानासियो उर्फ बाबूश मोन्सेरात यांनी काल सोमवारी विधानसभेत हा अभिनंदनाचा ठराव मांडला होता. त्याला आमदार क्लाफासिओ डायस यांनी पाठिंबा दिला. मंत्री माविन गुदिन्हो, मंत्री नीलेश काब्राल आणि मंत्री मायकल लोबो यांनी अभ्यासपूर्ण बाजू मांडली. आत्ता कायदा दुरुस्ती झाली आहे व पूर्वीचा कायदा त्यांनी सभागृहात वाचून दाखवला. नव्या कलमात केलेला बदल व त्याचे परिणाम त्यांनी सांगितले. आमदार क्लाफासिओ डायस, ग्लेन तिकलो, जोसुआ डिसोझा, सुभाष शिरोडकर, नीळकंठ हळर्णकर, मंत्री बाबू आजगांवकर, मंत्री गोविंद गावडे, मंत्री दीपक पाऊसकर, मंत्री मिलींद नाईक, आमदार प्रविण झांटये व इतरांनी अभिनंदनाच्या ठरावाचे समर्थन केले.
पाकिस्तान गोमंतकीय ख्रिश्चनांना अनेक समस्या
कामानिमित्त अनेक ख्रिस्ती गोमंतकीय मुंबईत स्थायिक झाले पण गोव्याची नाळ काही त्यांनी तोडली नाही. काहींना केंद्र शासित नोकऱया मिळाल्या. रेल्वे, विमानतळावर कामे मिळाली. भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी काहींच्या बदल्या पाकिस्तान आणि बंग्लादेशात झाल्या होत्या. फाळणीनंतर घरदार सोडून परत गोव्यात यायचे म्हटले तर गोव्यात पोर्तुगिजांचे राज्य होते. त्यामुळे ही असंख्य कुटुंबे कराचीतच राहिली. अल्पसंख्याक म्हणून त्यांना अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे.
सेंट झेवियरच्या दर्शनाला येणे शक्य नव्हते
पाकिस्तानी म्हणून त्यांची गोव्यातील मालमत्ता जप्त करण्यासाठी एनिमी प्रॉपर्टी ऍक्ट खाली कारवाई सुरु झाली आहे. सेंट फ्रान्सिस्क झेवियरच्या फेस्तासाठी त्यांना गोव्यात यायचे होते पण पाकिस्तानी म्हणून त्यांना भारतात व्हिझा नाकारला जात होता. उपाय म्हणून गोवा सरकारचे व आमदारांचे वैयक्तिक निमंत्रण पत्र त्यांना पाठवले जायचे तेव्हाच त्यांना भारतात प्रवेश मिळू शकला.
पाकिस्तानात पादी, नन पाठविणे शक्य नव्हते
पाकिस्तानात मिशनरी शाळा आहेत. त्याठिकाणी पाद्री आणि नन पाठवायचे झाल्यास शक्य होत नाही. या गोमंतकीयांना परत गोव्यात येऊन स्थायिक होण्याची संधी मिळणार असल्याने त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातून अत्याचार, अन्यायाला कंटाळून पळून आलेल्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची ही योजना आहे. हिंदू, ख्रिस्ती, पारसी, जैन, बुद्ध व शिख धर्मातील लोक जे 2014 पूर्वी भारतात आले आणि निर्वासित म्हणून वास्तव करीत आहेत त्यांना या दुरुस्ती कायद्याचा फायदा मिळणार आहे. ते आपोआप भारतीय नागरिक होतील.
या तीन देशातील मुसलमानांवर जर अन्याय झाला असेल आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व हवे असल्यास त्यांच्यासाठी मूळ कायदा आहे. त्या कायदय़ानुसार अनेक पाकिस्तानी मुस्लिम गायक, संगीतकार, व्यापारी तसेच बांगलादेशी मुस्लिम लेखकांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळाले आहे. ज्या मुस्लिम समाजसेवकांविरुद्ध फतवा जारी झाला आहे, त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे, असे यावेळी या मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
भारतीय मुसलमानांना नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार नाही. जे भारतात जन्मले ते मूळ कोणत्याही देशाचे असले तरी ते भारतीयच आहेत. आदिवासी लोकांकडे कुठलाच दाखला नाही म्हणून त्यांना भारत सोडावा लागेल अशा अफवा पसरविल्या जात आहेत. भारत सोडून ते कुठे जाणार, हे मात्र विरोधक का सांगत नाहीत, असा प्रश्न मंत्री गोविंद गावडे यांनी उपस्थित केला.
सीएए विरोधात अफवा पसरविणाऱयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अनेकांनी यावेळी केली.