पतियाळा न्यायालयाचा निर्णय, मृत्यू आदेश लागू
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीत 2012 मध्ये घडलेल्या आणि देशभरात संतापाची लाट निर्माण करणाऱया ‘निर्भया’ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चारही आरोपींना 22 जानेवारी या दिवशी सकाळी 7 वाजता फासावर लटकविण्यात येणार आहे. या आरोपींविरोधात पतीयाळा हाऊस न्यायालयाने ‘मृत्यू आदेश’ लागू केला आहे. परिणामी, आता त्यांची फाशी अटळ असून तिहार कारागृहात त्यासंबंधीची सर्व सज्जता करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अक्षय, पवन, मुकेश आणि विनय अशी या प्रकरणातील दोषींची नावे आहेत.
मात्र, आरोपींना या आदेशाविरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा असून त्यासाठी दोन आठवडय़ाचा कालावधी देण्यात आला आहे. आरोपींनी हा कालावधी संपत आल्यावर अपील केल्यास उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांची फाशी लांबूही शकते. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयातही पुन्हा जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष फाशी आणखी तीन-चार आठवडे लांबण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद
पतियाळा हाऊस न्यायालयात मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या सुनावणीत सर्व आरोपींनी ‘सुधारणा याचिका’ (क्युरेटिव्ह पिटिशन) सादर करणार असल्याचे सांगितले. यावर सरकारी वकीलांनी आक्षेप घेतला. आरोपी फाशी जास्तीत जास्त लांबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचे युक्तिवाद मानले जाऊ नयेत अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यावर न्यायालयाने आरोपींचे युक्तिवाद फेटाळत मृत्यू आदेश लागू केला. तथापि, या आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी दिला. परिणामी, आरोपींना आणखी काही दिवस जीवनदान मिळाले आहे.
न्यायालयाच्या साहाय्यक वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनीही न्यायाधीशांकडे अधिक वेळ मागितला. आपली नियुक्ती आरोपीच्या बचावासाठी करण्यात आली आहे. काही कागदपत्र न मिळाल्याने सुधारणा याचिका सादर केली जाऊ शकली नाही. कागदपत्र मिळताच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोपी अक्षयचा युक्तिवाद
आरोपी अक्षयने न्यायाधीशांकडे बोलण्याची अनुमती मागितली. त्याने प्रसारमाध्यमे अफवा पसरवत असल्याची तक्रार केली. त्यावर न्यायाधीशांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बाहेर जाण्याचा आदेश दिला. आम्ही आमच्या सर्व कायदेशीर अधिकारांचा उपयोग करू इच्छितो, असे सर्व आरोपींनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने मृत्यू आदेश लागू केला.
काय आहे प्रकरण…
16 डिसेंबर 2012 च्या मध्यरात्री दिल्लीत ‘निर्भया’ (बदललेले नाव) नामक तरूणीवर सहा आरोपींनी अमानुष बलात्कार करत तिची निर्घृण हत्या केली. नंतर सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली. यापैकी एक आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला बालगुन्हेगार न्यायालयाने तीन वर्षांची सुधारगृहात वास्तव्याची शिक्षा दिली. त्यावेळी अल्पवयीन असणारा हा आरोपी आता मोकळा आहे. तर एक आरोपी राम सिंग याने तिहार कारागृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बाकीच्या चार सज्ञान आरोपींवर अभियोग सादर करण्यात आला. कनिष्ठ न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. राष्ट्रपतींनीही त्यांचा दयेचा अर्ज फेटाळला आहे. तथापि, त्यांनी फाशी लांबविण्यासाठी वेगवेगळे कायदेशीर मार्ग अवलंबिले आहेत.
मृत्यू आदेश (डेथ वॉरंट) म्हणजे काय…
मृत्यू आदेशाला ‘काळा आदेश’ असेही संबोधले जाते. तसेच तो ‘फॉर्म क्रमांक 42’ म्हणूनही ओळखला जातो. यात फाशीचा दिनांक, वेळ, फाशीचे स्थान आणि फासावर जाणाऱया सर्व आरोपींची नावे असतात. ज्या न्यायालयासमोर प्रकरण चालले ते न्यायालय हा आदेश काढते. अपराध्यांना त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत फासावर लटकविण्यात यावे, अशी आज्ञा या आदेशात असते. हा आदेश मिळाल्यानंतर चौदा दिवसात आरोपींना त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करता येते.
पाठशिवणीचा खेळ सुरूच…
ड गुन्हेगारांना प्रत्यक्ष फाशी होण्यासाठी अद्यापही काही दिवस लागणार
ड गुन्हेगारांकडून जास्तीत जास्त वेळ काढण्यासाठी विविध प्रयत्न होणार