कोकणातील नेते सरकारकडे आग्रहीपणे काही मागून निकषात बदल करून घेतील काय असा प्रश्न कोकणातील बागायतदारांसमोर आहे.
जागतिक हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर निसर्गात अनेक उलथापालथी होत आहेत. वारंवार उद्भवणारी चक्रीवादळे हा हवामान बदलाचा एक परिणाम असावा असे मानले जाते. आधुनिक जगात कोणत्याही संकटाचा सामना करायचा असेल तर त्याचे पूर्वनियोजन करण्यासाठी शास्त्राrय यंत्रणा उपलब्ध आहे. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर भारतात लोकांना फारसे चांगले अनुभव येत नाहीत. 3 जून रोजी झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण किनाऱयाला फटका बसला. त्यानंतर मदत व बचाव कार्याला चांगली श्रेणी द्यावी अशी गुणवत्ता दाखवता आलेली नाही.
निसर्ग चक्रीवादळामुळे रत्नागिरी जिह्याचा किमान अर्धा भाग आणि रायगड जिह्याचा बराच भाग आपतग्रस्त झाला. त्यानंतर शासकीय यंत्रणेने पंचनामे केले. पंचनाम्यांची गती अत्यंत मंद होती. मदतीचे निकष तुटपुंजे होते. काही प्रमाणात अन्य तालुक्यातील तलाठी व ग्रामसेवक यांना आपत्तीग्रस्त परिसरात पाठवण्यात आले. शिक्षक मंडळींनादेखील पंचनाम्यांच्या कामात नेमण्यात आले, पण नुकसान एवढे प्रचंड की, वाढीव कर्मचारी नेमले गेले तरी 15 दिवसात पंचनामे पूर्ण होऊ शकले नाहीत. राज्य सरकारने मदतीच्या निकषात वाढ केली. काही ठिकाणी दीडपट तर काही ठिकाणी दुप्पट असे निकष केले गेले. आग लागल्यानंतर विहीर खणणे अशी म्हण आहे. राज्य सरकारने अगदी नेमके तसेच केले. नुकसान झाल्यावर मदतीच्या निकषात सुधारणा करायला हवी याची जाणीव झाली. यापूर्वी 2015 साली आपत्तीग्रस्तांना मदत देण्यासाठीचे निकष तयार करण्यात आले होते. निकषांची छाननी करून समयबद्ध पद्धतीने निकषात सुधारणा घडवून आणण्याची रचना सरकारने स्वीकारली असल्याचे दुर्दैवाने दिसत नाही. सध्या नवे निकष लागू झाले एवढेच.
रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब यांनी घोषित केले होते की, वादळ झाल्यावर दोन दिवसात पंचनाम्यांचे काम पूर्ण करावे. आपत्ती आल्यावर तब्बल 15 दिवस झाले तरी नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. एकतर नुकसानग्रस्त प्रदेशाचा अंदाज न येताच दोन दिवसात पंचनामे पूर्ण करावेत अशा सूचना पालकमंत्र्यांकडून दिल्या गेल्या. ज्या अगदीच अव्यवहार्य होत्या. किंवा दुसरी बाब म्हणजे स्थानिक महसूल प्रशासनाला अन्य ठिकाणाहून मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. कदाचित जिह्याबाहेरचे तर कदाचित विभागाबाहेरचे मनुष्यबळ त्यासाठी उभे करणे आवश्यक होते पण अद्याप पुरेसे मनुष्यबळ आपत्तीग्रस्त प्रदेशात पोहोचू शकले नाही. स्थानिक अधिक जिह्यातील अतिरिक्त एवढेच मनुष्यबळ तेथे काम करत आहे. दापोली व मंडणगड तालुक्यातील आपत्तीग्रस्त गावांमध्ये पंचनाम्यासाठी अधिकचे मनुष्यबळ नियुक्त केले गेले पाहिजे. याची जाण पालकमंत्र्यांना नसली तरी जिल्हा प्रशासनातील कोणीही तसे सुचवल्याचे पुढे आलेले नाही. दिवस कितीही होऊ द्या असा सरकारी खाक्या शिवसेनेचे मंत्री बदलू शकले नाहीत. महावितरणची 47 वीज उपकेंद्रे वादळामुळे नुकसानग्रस्त झाली. त्यामध्ये वीजपुरवठा सुरू करणे आव्हानाचे होते. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी लवकरात लवकर वीज पुरवठा सुरू करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यासाठी अन्य जिह्यातून पुरेसे मनुष्यबळ नेमण्याची कार्यवाही अद्याप होऊ शकलेली नाही त्यामुळे तुटपुंज्या मनुष्यबळावर महावितरणचे कर्मचारी काम करत आहेत. वादळ झाल्यावर 15 दिवस झाले आणि अजून किमान आठ दिवस तरी वीज पुरवठा होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. पुढचे काही दिवस अतिवृष्टीचे असताना वीज पुरवठा सुरळीत करणाऱया कर्मचाऱयांवर वेगळा दबाव येणार आहे याची माहिती ऊर्जा मंत्र्यांपर्यंत कोणी पोचवली का असा प्रश्न कोकणवासीय उपस्थित करत आहेत.
सरकारी निकष हे साधारणतः एखादे पीक नष्ट झाल्यानंतर शेतकऱयाला उभारी देण्यासाठी ठरवलेले असतात. बहुतांश शेती नुकसानासाठी ते दिलासादायक ठरते. मात्र फळपिकांच्या बाबत वेगळा विचार अपेक्षित आहे. फळपिकांच्या वृक्षांची किमान उभारणी व्हायला 8 ते 10 वर्षे लागतात. आणि त्यानंतर 40-50 वर्षे चांगले उत्पन्न ही झाडे देत असतात. एखादे झाड मध्येच मोडले तर पुनः लागवड करण्याचा पर्याय शेतकऱयाच्या हाती असतो. तथापि, तेथून 8-10 वर्षे त्याला कसलेच उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नसते. वादळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी अशा मुद्यांचे संदर्भ अद्याप सरकारने लक्षात घेतल्याचे दिसत नाही. कोकणातील नेते सरकारकडे आग्रहीपणे काही मागून निकषात बदल करून घेतील काय असा प्रश्न कोकणातील बागायतदारांसमोर आहे.
रायगड आणि रत्नागिरी जिह्यात वादळग्रस्त प्रदेशात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे दौरा करून गेले. शासनाचे अस्तित्व नाही. 9 दिवस झाले तरी मदत वाटप झाले नाही अशी टीका त्यांनी सरकारवर केली. मुख्यमंत्र्यांना भेटून कोकणवासियांची व्यथा त्यांनी व्यक्त केली. यानंतर लगेचच सूत्रे हलली. मदत वाटपाचे काम मार्गी लागावे याकरिता मंत्री उदय सामंत यांना रत्नागिरी जिह्यातील पंचनाम्यांचे काम मार्गी लागणे आणि मदत वाटप करणे याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडून सुचित करण्यात आले. त्यानंतर प्रभावी पद्धतीने यंत्रणा हलली आणि काही तासातच मदत वाटपाचा पहिला टप्पा वितरित झाला. मंत्र्यांनी लक्ष घातल्यामुळे काही काम पुढे गेले परंतु अधिकाऱयांच्या स्तरावर हे काम मार्गी लावण्याबाबत आनंदी आनंद राहिला.
जिल्हा विभागीय अधिकारी अथवा मंत्रालयातील सचिव आलेल्या फाईल पुढे सरकवण्यात तत्पर असले तरी वस्तुस्थिती काय आणि उपाययोजना कोणती यावर काम करण्यात निश्चितच कमी पडले असे चक्रीवादळग्रस्त प्रदेशातील शेतकरी म्हणत आहेत. आपत्तीच्या निमित्ताने नोकरशहांना योग्य प्रकारे कामास लावण्याचे धोरण सरकार स्वीकारणार की केवळ ‘बांधावरच्या घोषणा’ करत राहणार हा मुख्य प्रश्न आहे.
सुकांत चक्रदेव