आज देशभर राष्ट्रीय लोकअदालती आयोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यानिमित्त…
समाज जीवन अधिक सुखकारक, आनंददायी व कल्याणकारी होण्याच्यादृष्टीने आपल्या शासनाने अलीकडेच काही नवीन कायदे केलेले आहेत. त्यामध्ये विशेष करून महिलांच्या वारसा हक्कासंबंधीचे कायदे, त्यांना देण्यात आलेला पुरुषांबरोबर समानतेच्या वारसा हक्क कायदा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा कायदा, लहान मुलांना सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा, माहिती-तंत्रज्ञान संवर्धनाचा कायदा (cyber Law), माहितीचा अधिकार कायदा, ग्राहक संरक्षण कायदा महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा कायदा, कॉलेज विद्यार्थ्यांना रॅगिंगपासून संरक्षण देणारा कायदा असे अनेक कायदे अलीकडच्या कालावधीमध्ये करण्यात आले व त्यांची अंमलाबजावणीसुद्धा यशस्वीपणे सुरू झाली आहे.
नवनवीन झालेले कायदे व त्यापासून निर्माण झालेले नवीन खटले व सर्वसामान्य नागरिकांना लवकरात लवकर न्यायनिर्णय देण्याचे तत्त्व यासाठी नवीन विविध न्यायालयांची तसेच न्यायाधिकरणांची स्थापना करणे आवश्यक व अपरिहार्य झाल्याने तशी न्यायमंडळेसुद्धा स्थापन करून, सुरू करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये मुख्यत्वे ग्राहकांसाठी, ग्राहक मंच, कामगारांसाठी कामगार न्यायालये, कौटुंबिक वादासाठी न्यायालये, धर्मादाय संस्थासाठी धर्मादाय आयुक्त, अपघातांसाठी अपघात न्यायाधिकरण किंवा शाखा न्यायाधिकरण अशी विविध न्यायाधिकरणे, नेहमीच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांसोबत कार्यरत आहेत. तथापि, खटल्यांची संख्या कमी न होता ती दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वादप्रकरणे परिणामकारकरित्या न्यायनिर्णय होऊन लवकरात लवकर निकाली होण्याकरिता अन्य काही मार्ग निघणे अत्यंत न्याय्य व आवश्यक होते. म्हणून अलीकडेच दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये 1999 मध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले व त्यानुसार कलम 89 पुन्हा यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले व त्याआधारे दिवाणी व फौजदारी न्यायालये तसेच महसूल न्यायालये आणि वर उल्लेखित विविध न्यायाधिकरणे यांच्याबरोबरच ‘वैकल्पिक वाद निवारण योजना’ अमलात आणली गेली व त्यास अनुसरून न्यायालये व न्यायाधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन वादनिवारण करण्याची तरतूद करण्यात आली.
वैकल्पिक वाद निवारण प्रक्रियेनुसार चार प्रकारे वाद अथवा तंटय़ाचे निवारण किंवा निराकरण करता येते व सदर खटला किंवा वादप्रकरण कायमस्वरुपी संपविता येते. या वादनिवारण पद्धतीप्रमाणे पुढील चार प्रकारे वाद मिटविता येतो. त्यामध्ये 1. लवाद (Arbritration), 2. सलोखा किंवा समझोता (conciliation), 3. मध्यस्थी (Mediation) आणि 4. लोकअदालत किंवा लोकन्यायालये याद्वारे समेट घडवून वादप्रकरणे कायमस्वरुपी मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो.
सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीप्रमाणे केवळ अन्न, वस्त्र व निवारा हय़ा मानवाच्या मूलभूत गरजा राहिलेल्या नसून त्यामध्ये आणखी एक गरज निर्माण झालेली आहे. आणि ती म्हणजे ‘कायद्याचे ज्ञान’. दैनंदिन जीवनामध्ये आवश्यक असणाऱया कायद्यांच्या ज्ञानाशिवाय किंवा त्याबाबत जुजबी तरी माहिती असल्याशिवाय सुरळीत व सुखकारक जीवन जगणे कठीण आहे आणि असे जीवन जगण्यासाठी कायद्याचे ज्ञान हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक झालेला आहे. मागील पाच दशकांमध्ये वाढलेल्या लोकसंख्येच्या कितीतरी अधिक प्रमाणात खटल्यांची संख्या वाढलेली आहे. न्यायाधीशांची विविध न्यायालयातील व न्यायाधीकरणांमधील संख्या मात्र खटल्यांच्या वाढलेल्या प्रमाणांशी मिळती जुळती नाही. वाढत्या खटल्यांचा निकाल अपेक्षित वेळेत होऊ शकत नसल्याने आजची न्यायव्यवस्था वाढीव काम व वाढीव कामांचे ओझे या चक्रव्युहात गुरफटली जात आहे. त्यामुळे न्यायनिर्णयासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा नजीकच्या भविष्यकाळात केव्हा करता येईल याबाबत भाष्य करणेसुद्धा न्यायपंडितांना कठीण झालेले आहे.
विज्ञान जीवनशैलीतील घडून येत असणारे बदल, सामाजिक व आर्थिक विकास यामुळे जीवन एकूणच अत्यंत गुंतागुंतीचे झाले आहे. परिणामी न्यायालयासमोरील खटलेदेखील गुंतागुंतीचे झाले आहेत आणि दर खटल्यामागे न्यायव्यवस्थेला द्यावा लागणारा वेळ यामध्येसुद्धा अनेक पटीने वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर इतर अनेक कारणांसह या वाढीचा सरळ सरळ परिणाम हा न्यायप्रक्रियेतील न्यायदानास होणारा उशीर वाढण्यात झाला आहे आणि न्यायनीतीच्या तत्त्वाप्रमाणे न्यायदानातील उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे असे समजले जाते. म्हणूनच वैकल्पिक वादनिवारण प्रक्रियेद्वारे वाद संपुष्टात आणणे हे अत्यंत आवश्यक व महत्त्वाचे झालेले आहे. लवादामार्फत, सलोखा किंवा समझोत्याद्वारे किंवा मध्यस्थी नेमून तसेच लोक अदालतीमधून मिटविता येण्याजोग्या वादांवर निश्चितच कायमस्वरुपी तोडगा काढता येतो. अलीकडच्या कालावधीमध्ये अशी अनेक प्रकरणे लोकन्यायालयामार्फत किंवा मध्यस्थी नेमून आनंददायी अशा वातावरणात निर्णयीत झालेली आहेत. समेटाने वाद मिटविण्यात अनेक फायदे आहेत. त्यामध्ये विशेष करून समेटामध्ये जिंकलो-हरलो ही भावना राहत नाही. दोघांही पक्षकारांना जिंकल्याची भावना मिळते व पुढील कटुता टळते. त्यामुळे वरिष्ठ न्यायालयात अपिल करण्याची तरतूद नाही व तशी गरजही शिल्लक राहत नाही. विशेष म्हणजे दुरावलेली मने अधिक न दुरावता पुन्हा स्नेहबंधनात बांधली जातात आणि सामाजिक स्वास्थ्य सुधारणेत या प्रक्रियेमुळे नक्कीच मदत होते. वैकल्पिक वाद निवारण प्रक्रियेचे आणखी फायदे असे आहेत की, खर्चाचा बोजा कमी होतो. वेळेचा अपव्यय टळतो, पक्षकारांचे ताणतणाव कमी होऊन प्रकृती स्वास्थ्य व कौटुंबिक सौहार्दात वाढ होते आणि विशेष म्हणजे आपल्यावर निर्णय लादला गेला ही भावना राहात नाही. जीवनातील खरे यश हे मिळणारा आनंद व समाधानातच आहे. भांडणातून किंवा वादातून आणि खटल्याच्या निर्णयाच्या फलश्रुतीतून मिळणारा आनंद हा निकृष्ट आहे. त्यामुळे वैकल्पिक वाद निवारणातून म्हणजेच लवाद नेमून, मध्यस्थी नेमून सलोख्याने व समझोत्याने वाद प्रकरणे मिटविणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 89 द्वारे वैकल्पिकवाद निवारणाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली असल्याने त्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन न्यायालयीन खटले मिटवून घेणे याला दुसरा पर्याय नाही असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
ऍड. दीपक नेवगी, सावंतवाडी