गोव्याला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी साळावली धरणाची निर्मिती करणाऱया, खाजनशेतीचे वरदान देणाऱया, गोधनाचे महत्त्व ओळखणाऱया, गोव्याला कल्पवृक्षाची सावली देणाऱया अन् गोव्याचा स्वतःचा वीज निर्मिती प्रकल्पही असावा, असा ध्यास त्याकाळी घेऊन क्रांति घडविणाऱया भाऊसाहेबांसारखा नेता हवा आहे.
कोरोना महामारीने अवघ्या विश्वाला आरोग्य तसेच आर्थिक क्षेत्रात जोरदार धक्का दिलेला असून मोठय़ा प्रमाणात त्याचे परिणाम झाले आहेत. त्या परिणामांचे अवास्तव स्तोम काही जणांकडून माजविले जात आहे. असंख्यांच्या शरीराला झाला नाही, मात्र त्यांच्या मनाला व ह्य्दयाला कोरोना झाल्याचे दिसते. या दुष्टचक्रातून भारताचीही सुटका झालेली नाही. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला कोरोनाच्या तडाख्यातून सावरण्यासाठी आत्मनिर्भरतेची जाणीव झाली, हे विकसनशील राष्ट्रासाठी आवश्यकच आहे.
गोव्याला किती क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर व्हायचे आहे, याची ढोबळ गणती केली तरी प्रश्नच प्रश्न उभे राहतात. गोव्यातील घरोघरी नाटय़कलाकारांप्रमाणे आता ‘अर्थतज्ञ’ही निपजत आहेत. अनेक गोवेकर एवढे तज्ञ बनले आहेत की त्यांचे बोलणे ऐकून चीनच्या शी जिन पिंगलाही वाटेल की गोवेकरांनी कितीतरी कोविड महामारी पाहिल्या आहेत. प्रत्यक्षात घोषणांचा पाऊस, योजनांचा झगमगाट यातच गोवा गोल गोल फिरतच आहे. आकडय़ांची गणिते फाडफाड लोकांच्या तोंडावर फेकणाऱयांसह अनेक मुख्यमंत्री गोव्याने पाहिले, मात्र जीवनावश्यकतेच्या क्षेत्रांमध्ये गोव्याला आत्मनिर्भर बनविणारे मुख्यमंत्री एकटे भाऊसाहेब बांदोडकरच. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भरता संकल्पनेच्या सूतोवाचानंतर स्मरण होते ते केवळ त्यांचेच. गोव्याच्या जीवनावश्यक गरजांमध्ये आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण व्हावे हा व्यापक अधिष्ठानाचा विचार आणि त्याला कृतीची जोड, यामुळे अवघ्या दहा वर्षात त्यांनी ही भूमी सुजलाम सुफलाम बनविली. कालांतराने त्यांच्या दीर्घकालीन फलदायी, पायाभूत धोरणांकडे दुर्लक्ष केल्याने गोवा परावलंबित्वाकडे पोहोचला आहे, हे कुणालातरी अंतर्मुख करील काय? गोव्यात कॅसिनो आहे, पण पुरेसे तांदूळ, भाजीपाला, फळे नाहीत. पेट्रोल भरपूर आहे, पण पुरेसे दूध नाही. लाखो माड आहेत पण नारळ नाही. समुद्र आहे, तरीही मासळी बाहेरून आणावी लागते. तेल, डाळी, कडधान्ये, चिकन, मटण मोठय़ा प्रमाणात बाहेरून आणावे लागते. यादी अजून खूप लांब आहे. किती विचित्र अन् दारुण परिस्थिती ही?
कोरोनामुळे आपले गाव, शहरे, राज्ये महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आत्मनिर्भर नाहीत, हे वास्तवही अधोरेखित झाले आहे. सगळय़ाच बाबतीत आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण बनणे शक्य नाही, परंतु महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत स्वयंपूर्ण व्हायलाच हवे, दुसऱयांवर निर्भर राहून चालणार नाहीच. म्हादईचे पाणी वळवून कर्नाटकने गोव्याचा गळा कधीच घोटला आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र व अन्य राज्यांनी वस्तू, सेवा तसेच कामगारांचा पुरवठा थांबवला तर काय होणार गोव्याचे? गोवेकरांच्या केवळ जेवणाच्या ताटाचाच विचार केला तरी प्रश्नच प्रश्न उभे राहतात. ताटातला महत्त्वाचा भाग असलेल्या भाताच्या पिकाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. हुमणासाठीचा नारळ लुप्त होत असल्याने कर्नाटकी, तामिळी नारळांवर निर्भर आहे. मोठा समुद्र असूनही आंध्र, तामिळनाडूहून आलेल्या फॉर्मेलीनयुक्त मासळीवर अवलंबून आहे. गावठी भाज्यांच्या अनेक जाती चांगल्या असल्या तरी गोमंतकीयांमधील शेतीच्या अनास्थेमुळे भाज्यांसाठी बेळगाववर, फुलांसाठी बेंगलोरवर अन् कडधान्यांसाठी महाराष्ट्रवर आपण निर्भर आहोत. दुधाचे अन् तेलांचे तर काय सांगावे? एवढासाच विचार केला तरी गोवा किती परावलंबी आहे, याचे वास्तवचित्र भयभीत करून सोडते.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या आत्मनिर्भरतेचाच प्रथम विचार केला तरी गोव्याला फार मोठे दिव्य करावे लागणार आहे. कृषीवाढीसाठी राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कृषीमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी लॉकडाऊनच्या काळात सुरू केलेले प्रयत्न म्हणजे ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ आहेच. यापूर्वी ‘कम्युनिटी-काँट्रक्ट फार्मिंग’च्या घोषणा वारंवार झाल्या. एसी कार्यालयांमध्ये बसणारे कृषी अधिकारी म्हणे शेतांमध्ये राबायला निघतात अन बिचाऱयांची कार वाटच विसरते तर नेत्यांना आजच्या पोटापाण्याच्या आवश्यकतेपेक्षा पन्नास वर्षांनंतरच्या पुलांची अधिक गरज भासते, हे गोव्याचे वास्तव. आज पायाभूत विकासासाठी स्वतःहून रस घेणारे मलिकजी हे केदारनाथ साहनी यांच्यानंतरचे पहिले राज्यपाल. कवळेकर यांनी प्रयत्न जारीच ठेवल्यास बेरोजगार परंतु शेतीमध्ये स्वारस्य असणाऱया युवकांचे ते ‘आयकॉन’ बनू शकतात. कृषीक्रांति घडवू शकतात. भात, नारळ, भाजीपाला यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी व्यापक प्रयत्न हवेत. खाजनशेतीला उर्जितावस्था आणण्याचे आव्हान स्वीकारल्यास भातपिकाच्या राशीच्या राशी तयार होतील. दुसऱया बाजूने डाळी, कडधान्ये, तेल यांचेही नवप्रयोग व्हावेत. बारना वाचविण्यापेक्षा गोधन वाचवायला हवे, अन्यथा येत्या दहा वर्षांत सर्वच्या सर्व दूध परराज्यांतूनच आणावे लागेल. गोशाळा, गोधन वसाहती स्थापन व्हायला हव्यात.
परराज्यांतील भाजी विकण्यासाठी फलोत्पादन महामंडळ नाही, तर गोव्यातील भाजी, फळे माफक दरात गोवेकरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आहे. गोव्यात पकडली जाणारी सगळी मासळी गोव्याच्याच बाजारात आली पाहिजे. गोवा सरकार व गोवेकरांनी मनावर घेतले तर रोजगारक्षेत्रातही आत्मनिर्भर बनता येते, हे केवळ लिहिण्या बोलण्यापुरतेच नाही. बांधकाम, शेती, फुलशेती, मच्छीमारी, पर्यटन, स्वच्छता या क्षेत्रांमध्ये सहा-सात लाख रोजगार आहेत. औद्योगिक वसाहतींमधील रोजगारांची संख्या अजून वेगळीच आहे. गोव्याला आत्मनिर्भर बनण्यासाठी साळावलीसारख्या धरणाची निर्मिती करणाऱया, खाजनशेतीचे वरदान देणाऱया अन् गोव्याचा स्वतःचा वीज निर्मिती प्रकल्प असावा, असा ध्यास घेऊन क्रांति घडविणाऱया भाऊसाहेबांसारखा नेता हवा आहे.
राजू भिकारो नाईक