पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी अनुदान खात्यावर जमा : तुटपुंज्या अनुदानात शहरातील समस्यांचे निवारण होणार का?
प्रतिनिधी/ बेळगाव
शहरवासियांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विकासकामे राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदान मंजूर केले जाते. मात्र, सदर अनुदानात कपात झाली असून 15 व्या वित्त आयोग अनुदानांतर्गत बेळगाव महापालिकेला केवळ 22 कोटी 9 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. एसएफसी योजनेंतर्गत 6 कोटी 20 लाख अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे तुटपुंज्या अनुदानात शहरातील समस्यांचे निवारण होणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विकासकामे राबविण्यात येत आहेत. मात्र, काही ठराविक भागाचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत करण्यात आला आहे. उर्वरित भागाचा विकास करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. पण मागील दोन वर्षांपासून महापालिकेकडे निधी नसल्याने विकासकामे राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. समस्यांचे निवारण करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने शहरवासियांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेला एसएफसी अनुदान, 14 वा वित्त आयोग अनुदान, मुख्यमंत्री शहर विकास अनुदान तसेच अन्य योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येत होता. पण शहराची निवड स्मार्ट सिटी योजनेत करण्यात आल्याने महापालिकेला मंजूर करण्यात येणाऱया निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील समस्या जैसे थे आहेत. रस्त्यांचे डांबरीकरण, पार्किंगतळाची उभारणी, पथदीप दुरुस्ती तसेच नाल्यांचे बांधकाम, गटारींची दुरुस्ती, डेनेज चेंबरची समस्या, डेनेज वाहिन्या बदलणे अशी विकासकामे ठप्प झाली आहेत. तुटपुंज्या निधीमुळे विकासकामे राबविण्याकडे महापालिका प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे.
केंद्र शासनाने 2020-21 या आर्थिक वर्षात बेळगाव महापालिकेच्या लोकसंख्येच्या आधारे केवळ 22 कोटी 9 लाखांचे अनुदान मंजूर केले आहे. शहरातील विकासकामे राबविण्यासाठी मंजूर केलेल्या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी 25 लाखांचे अनुदान महापालिकेच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. या निधीचा विनियोग विविध विकासकामे व नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी करण्यात यावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
राज्य शासनाकडून एसएफसी अनुदानांतर्गत 6 कोटी 20 लाखांचे अनुदान मंजूर
राज्य शासनाकडून मिळणाऱया एसएफसी अनुदानांतर्गत 6 कोटी 20 लाखांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. पण यापैकी 4 कोटी 41 लाखांचे अनुदान संपूर्ण शहरात विनियोग करण्याची मुभा आहे. उर्वरित अनुदान मागासवर्गीय वसाहती आणि नागरिकांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. या व्यतिरिक्त महानगरपालिकेला कोणतेच अनुदान मंजूर झाले नाही. मालमत्ता कर, भू-भाडे आणि जाहिरात शुल्क, पार्किंग शुल्क अशा माध्यमातून मिळणारा निधी स्वच्छता व इतर कामासाठी खर्च केला जातो. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱया अनुदानातून शहरातील समस्यांचे निवारण कसे होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.