दोन्ही ठिकाणी काही मोजक्याचा नागरिकांना दिला प्रवेश : मोठय़ा प्रमाणात आलेल्याना प्रवेश बंदी : दोन्ही ठिकाणी तणावग्रस्त वातावरण
प्रतिनिधी / मडगाव
कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनवर (सीझेडएमपी) काल रविवारी मडगाव रवींद्र भवनात सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीसाठी दक्षिण गोव्याच्या विविध भागातून आलेल्या नागरिकांनी मोठय़ा संख्येने उपस्थिती लावली होती. परंतु त्यांना सुनावणीला उपस्थितीत राहण्यास मज्जाव केल्याने मडगाव रवींद्र भवनच्या परिसरात प्रचंड गोंधळ माजला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी उपस्थितीत लावून एकूण प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमदारांनी आपली नाराजी सुनावणी घेणाऱया अधिकाऱयांकडे सुद्धा व्यक्त केली.
वास्कोच्या सेंट जासिंतो बेटावरील नागरिक मोठय़ा संख्येने या सार्वजनिक सुनावणीसाठी उपस्थितीत राहिले होते. मात्र, त्यांना प्रवेश नाकारल्याने त्यांनी पोलीस अधिकाऱयांशी हुज्जत घातली. असंख्य महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिक या सार्वजनिक सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले होते. मात्र, सार्वजनिक सुनावणीला प्रवेश नाकारल्याने त्यांची घोर निराशा झाली.
याला सार्वजनिक सुनावणी म्हणतात का ?
ठराविक लोकांनाच सुनावणीला उपस्थित राहण्याची संधी देऊन इतरांना प्रवेश नाकारणे याला सार्वजनिक सुनवाणी म्हणतात का? असा संतप्त सवाल फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी उपस्थितीत केला. लोक आपल्या समस्या मांडण्यासाठी येतात आणि त्यांना प्रवेश नाकारला जातोय, हे सरकारने काय चालविले आहे. सुनावणी घेण्याचा फार्स सरकारी अधिकाऱयांनी करू नये अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
सद्या राज्यात सावंतवाडीचे सरकार : सरदेसाई
कोरोना महामारीमुळे मर्यादित स्वरूपातच सुनावणी घेतली जात असेल तर राज्यात कार्निवाल साजरा करताना कोरोना नव्हता का? असा सवालही सरदेसाई यांनी उपस्थितीत केला. सद्या राज्यात सावंतवाडीचे सरकार चालू असून त्यांना गोवेकरांचे काहीच पडून गेलेले नाही असा आरोपदेखील विजय सरदेसाई यांनी केला. या सुनावणीसाठी विविध पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, पंच सदस्य उपस्थितीत होते. त्यांनाही प्रवेश नाकारण्यात आल्याने सरदेसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारी अधिकाऱयांनी मंत्री व आमदार यांच्या तालावर नाचू नये. आज असलेले सरकार पुढे असणार नाही. याचे भान सरकारी अधिकाऱयांनी ठेवावे, असा सल्ला ही त्यांनी दिला.
मर्यादीत लोकांनाच आत प्रवेश दिल्याने गोंधळ
या सार्वजनिक सुनावणीला 150 जणांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मान्यता दिली होती. त्यात 87 जणांनी ‘कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन’वर आपली मते मांडणार असल्याचे कळविले होते. त्यासाठी अधिकृत नोंदणी केली होती. तर या सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी तसेच भाग घेण्यासाठी 72 जणांनी नाव नोंदणी केली होती. जेव्हा सुनावणीला सुरवात झाली, त्यावेळी जिल्हा दंडाधिकारी सुरेंद्र नाईक यांनी सुनावणीत भाग घेणाऱया सर्वांची नावे पुकारण्यास प्रारंभ केला. मात्र, कोणीही त्याला प्रतिसाद दिला नाही. यावेळी सर्वांनी एकच मागणी लावून की, रवींद्र भवनच्या गेटच्या बाहेर असलेल्या सर्व नारिकांना सार्वजनिक सुनावणीसाठी प्रवेश देण्यात यावा व त्यानंतरच सुनावणी घ्यावी तसेच सार्वजनिक सुनावणी अशा प्रकारे रवींद्र भवनात न घेता दक्षिण गोव्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये घ्यावी. जेणे करून स्थानिक नारिकांना आपली मते मांडता येतील.
ग्रामपंचायत, नगरपालिका स्तरावर सुनावणी घ्यावी
कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनवरील सार्वजनिक सुनावणी रद्द करावी तसेच ती सर्व ग्राम पंचायत व नगरपालिका पातळीवर घ्यावी, ग्रामपंचायती व नगरपालिका यांनी मोठी तसदी घेऊन सीझेडएमपीचे मसुदे तयार करून 2019 मध्ये सरकारला सादर केले होते, त्यातील एकही मसुदा 2021 मधील सीझेडएमपीमध्ये सामावून घेण्यात आलेले नाही. ते का सामावून घेण्यात आलेले नाही याचे स्पष्टीकरण ग्रामपंचायत व नगरपालिका पातळीवर सांगावे लागतील, तसेच 150 जणांनाच प्रवेश देऊन ही खाजगी सुनावणी घेतली जात असल्याचे मत सुनावणीच्या दरम्यान मांडण्यात आले.
सीझेडएमपीचे नकाशे हे स्थानिक पातळीवर तयार करायला पाहिजे होते. ते बिगर गोमंतकीयांनी तयार करायला नको होते. ते एजन्सीमार्फत करणे अत्यंत चुकीचा प्रकार होता असे मत देखील मांडण्यात आले.
डॉ. माणिक महापात्रा आपण चेन्नईहून खास या सार्वजनिक सुनावणीसाठी आलो असून वक्त्यांनी व सदस्यांनी आपल्या सूचना मांडण्याचे आवाहन केले. ओलेन्सियो सिमोईश यांनी ही सुनावणी ग्रामपातळीवर घ्यावी अशी मागणी केली.
लोकांच्या मागणीनुसार आराखडा तयार करावा : कामत
प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. ही सुनावणी खाजगी पद्धतीने घेतली जात आहे. लोकांनी ही सुनावणी ग्रामपंचायत पातळीवर घ्यावी, अशी मागणी केलेली आहे. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱयांनी आपल्या अधिकाऱयांना ग्रामपंचायत पातळीवर जाऊन सुनावणी घ्यावी व त्यांच्या सल्ल्यानुसारच ‘कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार करावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली.
आज जर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन व्यवस्थित तयार केला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम भावी पिढीला भोगावे लागतील व ही पिढी आम्हाला विचारतील हा प्लॅन तयार करीत असताना तुम्ही काय करत होता? राज्यात आचारसंहिता लागू असताना ही कसली सुनावणी घेतात असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला. सार्वजनिक सुनावणीला प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे व तो कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. प्रत्येकाचे मत येथे नोंद करून घेतले जाते. त्यामुळे ही सुनावणी रद्द करावी व ग्रामपंचायत पातळीवर घ्यावी अशी मागणी कामत यांनी केली.
सुनावणीला उपस्थितीत राहिल्या नागरिकांनी संध्याकाळी 5 वाजे पर्यंत रवींद्र भवनच्या परिसरात ठाण मांडले होते. संध्याकाळी 5 वा. इतिवृत्ताचे वाचन प्रा. भुषण भावे यांनी इंग्रजी व कोकणीतून केल्यानंतरच लोकांनी घरची वाट धरली.