बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्यात कोरोना रुग्णाची संख्या वाढत आहे. दुसर्या लाटेची संभावना असतानाही अनेक खाजगी शाळा संघटनांनी पुन्हा एकदा पहिली ते पाचवी इयत्तेतील मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान कर्नाटकातील खासगी शाळांना प्राथमिक शाळा सुरू करण्याची परवानगी हवी आहे. सरकार अंगणवाडी चालवू शकते, तेव्हा प्राथमिक वर्गातील मुलांना ऑफलाइन शिक्षणास नकार देण्यात काय अर्थ आहे?
दरम्यान, अनेक शाळांनी नियमांविरोधात प्रथम ते पाचवी वर्ग सुरु असल्याची दखल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री एस. के. सुरेशकुमार यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. सार्वजनिक शिक्षण विभागाला (डीपीआय) अशा शाळा व्यवस्थांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळांची ही वृत्ती कोविड -१९ मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करीत आहे. तालुकास्तरीय तपासणी पथक स्थापन करून संबंधित शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
कोरोना तांत्रिक सल्लागार समितीचा सल्ला घेतल्यानंतरच सहावा आणि त्याहून अधिक ऑफलाइन वर्ग घेतले जात आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, डीपीआय आणि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडेही अशाच तक्रारी पोहोचल्या आहेत. त्यानुसार जानेवारीपासून काही शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीत वर्ग घेण्यात येत आहेत. तक्रारींची दखल घेत आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री के. सुधाकर यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्र्यांना कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.