पालिका कायदय़ातील दोन्ही दुरूस्त्यांना आव्हान
प्रतिनिधी / पणजी
नगरपालिका प्रभाग फेररचना आणि राखीवता संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर न्यायप्रविष्ठ असलेल्या 11 याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी पूर्ण झाली खंडपीठाने निवाडा राखून ठेवला आहे. दरम्यान पणजी महापालिका निवडणुकीसंबंधी नवी याचिका सादर झाली असून सुनावणी येत्या 3 मार्च 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
मायकल जॉन करास्को, रोमाल्डो फर्नांडिस, फौजिया इमतीयाज शेख, श्रद्धा आमोणकर, सैय्यद रियाज, गौरव मडकईकर, सुजय लोटलीकर, मानुएल कुलासो व दामोदर शिरोडकर या 9 जणांनी राखीवतेसंबंधी आव्हान दिले होते. तसेच कायदा दुरूस्तीला आव्हान देणाऱया दोन याचिका मिळून 11 याचिकांवर वादी प्रतिवाद्यांकडून युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत. ऍड. सुबोध कंटक आणि ऍड. दत्तप्रसाद लवंदे यांनी याचिकादारांच्यावतीने बाजू मांडली. ऍड. जनरल देविदास पांगम यांनी सरकारची तर ऍड. एस.एन. जोशी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू सांभाळली.
पालिका कायदय़ातील दोन्ही दुरूस्त्यांना आव्हान
पालिका निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने पालिका कायद्यात दोन दुरूस्ती केल्या त्यात प्रभाग फेररचना व राखीवता लोकसंख्येच्या आधारे न ठेवता मतदार संख्येच्या आधारे ठेवण्याची तरतूद कायद्यात केली आहे. निवडणूक जाहीर करण्याची अधीसूचना जारी होण्यापूर्वी किमान सात दिवस आधी प्रभाग फेररचना आणि महिला, मागास जाती, जमाती व इतर मागास जातीसाठी राखीव प्रभाग जाहीर झाले पाहिजेत. अशा या दोन्ही कायदा दुरूस्तीना आव्हान देण्यात आले आहे.
महिला आरक्षणात चूक आहे, पण घोडचूक नाही
प्रभाग आरक्षणात एकच निकष लावणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे महिलांना एक तृतियांश आरक्षण शक्य झाले नाही, ही चूक असली तरी ती घोडचूक नाही. कारण मोठय़ा पालिकांमध्ये महिला मतदारांची संख्या पाहता तीन प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठरतात. इतर मागासवर्ग, मागास जाती, जमाती यांना राखीवता दिल्यानंतर 60 टक्के प्रभाग राखीव ठेवले जातात. फक्त 40 टक्के सामान्यांना संधी मिळते, यापेक्षा अधिक राखीवता ठेवणे भारतीय संविधानाप्रमाणे शक्य नाही. त्यामुळे आहे त्या व्यवस्थेत खंडपीठाने हस्तक्षेप करू नये अशी बाजू सरकारच्या वतीने मांडण्यात आली.
नऊ प्रभागांना स्थगिती दिली तर ?
प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाचा वाद वेगवेगळ्या पालिकांमधील फक्त 9 प्रभागांसाठी आहे. या 9 प्रभागांसाठीची निवडणूक जर स्थगित ठेवली तर त्या पालिकेच्या निवडणुकीवर परिणाम होणार का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती. ऍड. जनरल देविदास पांगम यांनी हरकत घेतली व संपूर्ण पालिकेच्या निवडणुकीवर परिणाम होणार याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे एका प्रभागाची निवडणूक थांबवून इतर प्रभागाची निवडणूक घेतल्यास अधिक गोंधळ होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक होऊ द्या, आयोग दखल घेईल
लोकशाही पद्धतीने जाहीर झालेली निवडणूक होऊ द्या. ज्यांना निकाल मान्य नसेल ते निवडणूक आव्हान याचिका राज्य निवडणूक आयोगासमोर सादर करतील आयोग त्याची दखल घेईल. याचिका सादर करणाऱया 9 याचिकादारांपैकी एकानेही आपल्यावर घटनात्मक अन्याय झाल्याचा दावा केलेला नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला.
याचिकादारांवर वैयक्तिक अन्याय झाल्याचा दावा नाही
जो प्रभाग राखीव ठेवायला हवा होता तो राखीव म्हणून जाहीर न करता दुसरा प्रभाग राखीव ठेवण्यात आला तर तो आंतरिक प्रश्न झाला. याचिकादाराला त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरता येत नाही असे नाही. कुठल्याही प्रभागात सदर याचिकादार आपला निवडणूक अर्ज सादर करू शकतात. फक्त या 9 याचिकादारांना निवडणूकीपासून दूर ठेवण्यासाठी व त्यांच्यावर अन्याय करण्यासाठी दृष्ट हेतूने जाणून बुजून सदर प्रभाग फेररचना करण्यात आली, प्रभाग राखीव मुद्दाम ठेवण्यात आला असा कुठलाच वैयक्तिक आरोप याचिकादारांनी केलेला नाही. त्यांच्यावर वैयक्तिक अन्याय न झाल्यामुळे खंडपीठाने हस्तक्षेप करू नये अशी विनंती खंडपीठाकडे करण्यात आली.