सर्व शाळांना आदेश जारी : तीनवर्षपूर्तीनंतर नर्सरी प्रवेश
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील पूर्व प्राथमिक शालेय स्तरावर नवीन शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही चालू शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून करण्याचे सरकारने ठरविले असून नर्सरीच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी 31 मे किंवा तत्पूर्वी 3 वर्षे वय पूर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. तसा आदेश शिक्षण खात्याने जारी केला असून तो सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना पाठवण्यात आला आहे.
कोरोनाचे संकट कायम असल्याने सध्या मुले शाळेत जात नाहीत आणि त्यांना शाळेत जाण्यासाठी अनुमती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नर्सरी प्रवेशाची कार्यवाही कितपत होईल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ती प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करावी, अशी कोणतीही सूचना आदेशातून देण्यात आलेली नसल्याने नर्सरी शाळा जेव्हा प्रत्यक्षात सुरू होईल, तेव्हाच त्याची कार्यवाही होणार असा अंदाज आहे.
पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण
सध्याच्या शिक्षण पद्धतीनुसार पूर्व प्राथमिक शाळेत नर्सरी बालवर्ग 1 (लोअर केजी), बालवर्ग 2 (अप्पर केजी) यांचा समावेश आहे. प्राथमिक शाळेत पहिली ते चौथीपर्यंतचा अंतर्भाव आहे. आगामी 3 वर्षात म्हणजे 2025 पर्यंत पूर्व प्राथमिक शिक्षण 3 ते 6 वर्षे वयोगटासाठी सार्वत्रिक करणे हा त्यामागील हेतू असल्याचे शिक्षण खात्याच्या सुत्रांनी सांगितले.
नर्सरीपासून सुरुवात
नवीन शैक्षणिक धोरणात 3 ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना 5 वर्षे + 3 वर्षे + 3 वर्षे + 4 वर्षे अशा आराखडय़ासह नवीन अभ्यासक्रम व शैक्षणिक रचना असा प्रस्ताव आहे. त्यात पायाभूत शिक्षणाची 5 वर्षे, पूर्व प्राथमिक शाळेची 3 वर्षे, श्रेणीसाठी 3 वर्षे व 4 वर्षे विद्यार्जनासाठी मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीने नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 लागू करण्याचे ठरविले असून तसा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्या धोरणाच्या कार्यवाहीच्या दिशेने सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले असून त्याची सुरुवात नर्सरीपासून करण्यात येणार आहे. ते नवीन धोरण त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढे नेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रत्यक्ष वर्ग सध्या तरी सुरू करणे अशक्य : शिरोडकर
कोरोना संकट पूर्णपणे निवळल्याशिवाय मुलांसाठीचे प्रत्यक्ष वर्ग सध्या तरी सुरू करणे शक्य नाही. सध्याची कोरोना परिस्थिती, तिसऱया लाटेचा धोका या सर्वांचा विचार करून त्याचे धोरण निश्चित केले जाणार असल्याची माहिती नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी नेमण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचे प्रमुख आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. पहिली ते बारावीपर्यंत नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा सरकारचा इरादा होता. परंतु सध्या कोरोना संकटामुळे ते अंमलात आणणे अडचणीचे आहे. म्हणून प्रथम पूर्व प्राथमिक स्तरावर त्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.