सर्वोच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली पेगॅसस टेलिफोन हेरगिरी प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती आपले काम करत असताना न्यूयॉर्क टाइम्सच्या दोन पत्रकारांनी याबाबत जो गौप्यस्फोट केला आहे त्याने नरेंद्र मोदी सरकारपुढील संकट अजूनच गडद झाले आहे असे दिसत आहे.
पंतप्रधानांनी अथवा त्यांच्या सरकारातील कोणीही या गौप्यस्फोटाविषयी अजून अवाक्षर देखील काढलेले नसले तरी विरोधी पक्षांनी उठवलेल्या टीकेच्या झोडीने सत्ताधारी अस्वस्थ झाले आहेत हे मात्र खरे. न्यायालयाने स्वतःच्या अखत्यारीत केलेली चौकशी समितीची नेमणूक म्हणजे गेल्या सात वर्षात मोदी सरकारला न्यायसंस्थेकडून बसलेला सर्वात मोठा दणका समजला जातो.
येत्या महिन्याभरात रवींद्रन समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. या अहवालाला वेळ लागत आहे याचा अर्थ या समितीचे काम सोपे नाही आणि तिच्या कामात अडथळे आहेत असा होतो. या समितीचा सदस्य बनण्यास भल्याभल्या तज्ञ मंडळींनी नकार दिला होता हा ताजा इतिहास आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या गौप्यस्फोटानंतर काहीजणांनी परत सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ज्या शोध पत्रकारांनी पेगॅससवरील हा गौप्यस्फोट केला आहे त्यातील एक हा इस्रायलमधील गुप्तहेर संस्था मोसादचा मोठा अभ्यासक मानला जातो. तात्पर्य काय तर पेगॅससचे वादळ परत घोंघावू लागले आहे.
राष्ट्रपतींच्या संसदेच्या संयुक्त बैठकीसमोर झालेल्या अभिभाषणावरील चर्चा म्हणजे देशात हळूहळू बदलत असलेल्या राजकीय परिस्थितीचे निदर्शक आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांपासून दूर राहणाऱया तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी या अभिभाषणावर बहिष्कार घालून आपण भाजपपासून दूर जात आहोत असाच संदेश दिला आहे. भाजपने तेलंगणात हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यापासून मोदी सरकार हे तेलंगणावर अन्याय करत आहे असा टाहो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव फोडत आहेत.
द्रमुकचे खासदारदेखील भाषा, आरक्षण आणि ‘नीट’ परीक्षा या मुद्यांवर आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सातत्याने तामिळनाडूवर अन्याय करत आहे अशी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांची तक्रार आहे. तामिळनाडू आणि केंद्रातील संबंध ताणले गेले आहेत. गोवा निवडणुकीत तृणमूलच्या प्रचार प्रमुख असलेल्या महुआ मोईत्रा या आपल्या तुफान भाषण शैलीमुळे संसदेतील एक अग्रगण्य वक्त्या अल्पावधीत बनल्या आहेत. त्यांच्या भाषणात सरकारचे एव्हढे वाभाडे काढले जाते कि त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील नि÷ावंत त्यांच्या बोलण्यात अडथळे आणतात. मोईत्रा यांनी गेल्या आठवडय़ात आपल्या भाषणात पीठासीन अधिकाऱयानेच अडचणी आणल्या असा जाहीर आरोप करून आपले भाषण सभागृहाबाहेर जाऊन मीडियासमोर पूर्ण केले.
ज्या आतापर्यंत ऐकिवात नव्हत्या अशा विचित्र गोष्टी संसदेत घडत आहेत. राज्यसभेच्या एका विरोधी सदस्याने एका आंतरराराष्ट्रीय पाहणीत ‘लोकशाही’ म्हणून भारताचा नंबर जागतिक पातळीवर बऱयापैकी घसरला आहे असा निष्कर्ष काढला आहे तर असे का घडले याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रश्नाला आक्षेप घेतल्याने राज्यसभा सचिवालयाने तो पूर्णपणे रद्दबातल केला. पण असे का केले गेले याबाबत सदस्याला काहीही सांगितले नाही.
मोदी सरकारच्या दुसऱया टर्मची अर्धी कारकीर्द संपत असताना संसद आणि संसदेबाहेर वातावरण बदलायला थोडी सुरुवात झाली आहे. पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात राज्यकर्त्यांना घाम फुटत आहे. संसदेत देखील वेगवेगळय़ा प्रकारे सरकारचा विरोध वाढला आहे. कोरोना काळचे निर्बंध अजून असल्यामुळे प्रसारमाध्यमांनादेखील पूर्ण ताकदीने संसदेचे वार्तांकन करता येत नाही ही देखील एक अडचण आहे.
नेहमी भाजपची साथ देणाऱया नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाने देखील वाढत्या बेकारीच्या प्रश्नावर सरकारवर सडकून टीका केली. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नुकताच झालेला हिंसाचार ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे असे बिजू जनता दलाचे नेते पिनाकी मिश्रा यांनी लोकसभेत सांगितले. त्यांच्या अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारतात पहिल्यांदाच बेकारीमुळे दंगे सुरु झाले आहेत. रेल्वेमधील 35,000 निम्न श्रेणीतील पदांसाठी सव्वा कोटी बेकारांचे अर्ज आले यावरून परिस्थिती किती भयावह होत आहे हे दिसत आहे. रेल्वेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भरती करायला सरकार फारसे उत्सुक नाही कारण त्याना रेल्वेचे देखील खाजगीकरण करायचे आहे काय? असा सवाल भाजपचे असंतुष्ट नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विचारला आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम ईत्तेहुडील मुसलमीनचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणाबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी पक्ष थंड राहिलेले दिसले. ओवैसी यांचा पक्ष हा आपण विरोधी पक्षात आहोत असे सांगत असला तरी अप्रत्यक्षपणे भाजपचा हस्तक आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात मदत करतो असा ठाम समज विरोधी पक्षांच्या बऱयाच नेते मंडळींचा झालेला आहे. त्यामुळेच ओवैसींच्याविरुद्ध वा त्यांच्या निकटवर्तीयांवर ईडी सकट कोणत्याही केंद्रीय तपास संस्थेची धाड पडली नाही असा युक्तिवाद विरोधी गोटात केला जातो. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत ओवैसी यांचा पक्ष फुसका बार ठरणार अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे चौथे बजेट बऱयाच गाजावाजात सादर झाले असले तरी त्यात त्यांनी देशाच्या मूळ प्रश्नांना कितपत हात घातला याबाबत जाणकार शंका उपस्थित करत आहेत. देशातील जे सुपर रिच (अति श्रीमंत) आहेत त्यांच्यावर दोन टक्के जरी अतिरिक्त कर लादला गेला असता तरी सरकारला बराच महसूल मिळाला असता. कोणत्याही उद्योगपतीने एक ते दहा या फूटपट्टीत या अर्थसंकल्पाला मार्क देण्याचे टाळले आहे आणि त्याला कारण राज्यकर्त्यांना ते काय करत आहेत ते 100 टक्के चांगलेच आहे असे ऐकावयाची सवय झाली आहे. शहरी भागात देखील मनरेगा प्रमाणे काम देण्याची योजना सुरु केली गेली असती तर त्याचा फायदाच झाला असता असे काही उद्योगपती सांगत आहेत. वाढती बेकारी एक प्रकारचा टाइम बॉम्बच आहे असे उद्योगजगतातील एका गटाला वाटते आहे. बजेटने 5 राज्यात भाजपच्या भाग्यात कितपत फरक पडेल ते पुढील महिन्यात दिसेल. दिल्ली आणि मुंबईमध्ये होणाऱया म्युनिसिपल निवडणुकात मात्र आम आदमी पक्ष आणि शिवसेनेला मात्र त्याने चांगलाच मुद्दा हाती दिला आहे. देशाची राजधानी आणि आर्थिक राजधानीच्या हातात या अर्थसंकल्पाने खुळखुळाच दिला आहे असा प्रचार सुरु झाला आहे. तो कितपत बरोबर अथवा चूक हे देखील लवकर दिसणार आहे.
सुनील गाताडे