ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दलांच्या विकासाच्या छत्र योजना सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 26,275 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास गृह मंत्रालयाने रविवारी मंजूरी दिली.
यासंदर्भात गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांसाठी 26,275 कोटी रुपये खर्चून पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सर्वसमावेशक योजनेला मंजुरी दिली आहे. अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, पोलिसांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून फौजदारी न्यायव्यवस्था बळकट करणे, अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी राज्यांना मदत करणे आणि देशात एक मजबूत न्यायवैद्यक प्रणाली विकसित करणे, अशी तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे
राज्य पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेत 4,846 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीची तरतूद आहे. या योजनेत जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, बंडखोरीग्रस्त ईशान्येकडील राज्ये आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित भागांसाठी सुरक्षेशी संबंधित खर्चासाठी 18,839 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीचाही समावेश आहे.