सरन्यायाधीशांकडून चिंता व्यक्त-टॉर्चर सेंटर ठरल्याची टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पोलिसांना स्वतःचे वर्तन सुधारावे लागेल. पोलिसांची लोकांमधील प्रतिमा चांगली नाही. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनीही पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पोलीस स्थानकांमध्ये मानवाधिकारांना सर्वाधिक धोका असल्याचे म्हणत सरन्यायाधीशांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
विशेषाधिकार असणाऱया लोकांनाही थर्ड डिग्री दिली जाते. मानवाधिकार आणि शारीरिक सुरक्षेला सर्वाधिक धोका पोलीस स्थानकांमध्येच असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले आहेत. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून आयोजित कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी रविवारी भाग घेतला आहे. यादरम्यान त्यांनी संघटनेच्या ‘व्हिजन आणि मिशन स्टेटमेंट’सोबत मोबाईल ऍपही सादर केला आहे. कोठडीत छळ आणि पोलिसांकडून अन्य प्रकारचे अत्याचार मोठी समस्या आहे. आमच्या समाजात हे अद्याप सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मानवाधिकार आणि प्रतिष्ठा घटनात्मक हमी आहे. तरीही पोलीस स्थानकात सर्वाधिक मानवाधिकार आणि शारीरिक सुरक्षेसाठी धोका आहे. घटनात्मक हमी असूनही पोलीस स्थानकात अटकेतील लोकांबद्दल कायद्याच्या योग्य वापराचा अभाव दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले.
पोलिसांनी संवेदनशील व्हावे
पोलिसांचे अत्याचार रोखणे आणि त्यावर नजर ठेवण्यासाठी लोकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार आणि मोफत कायदेशीर सहाय्याविषयी माहिती उपलब्ध करविणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशभरातील पोलीस स्थानक आणि तुरुंगांमध्ये फलक लावणे आवश्यक आहे. पोलीस अधिकाऱयांना संवेदनशील करण्यासाठी संस्थेला काम करावे लागणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
न्यायापर्यंत पोहोचण्यासाठी दुर्बल वर्ग आणि प्रतिष्ठित लोकांमधील अंतर संपवावे लागेल. देशात सामाजिक आणि आर्थिक विविधता आहेत. पण हे लोकांच्या अधिकारापासून वंचित होण्याचे कारण ठरू शकत नाही. समाज कायद्याद्वारे चालतो. याकरता विशेष अधिकार असणार लोक आणि गरीबांमधील दरी संपुष्टात आणणणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आम्ही आहोत असा विश्वास न्यायपालिकेला निर्माण करावा लागेल. न्याय मिळविण्याचा अधिकार ही निरंतर प्रक्रिया आहे. दुर्बल लोक दीर्घकाळापासून व्यवस्थेपासून अलिप्त राहिले आहेत. पण भूतकाळ भविष्य निश्चित करत नाही. समानतेसाठी आम्हाला मिळून काम करावे लागेल असे ते म्हणाले.
कोठडीतील मृत्यूंची आकडेवारी
पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी सरकारने अलिकडेच संसदेत मांडली होती. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल ही माहिती दिली होती. मागील 3 वर्षांमध्ये पोलीस कोठडीत देशभरात 348 जणांचा मृत्यू झाला. तसेच या कालावधीत कोठडीत 1,189 लोकांना छळाला सामोरे जावे लागल्याचे आढळून आले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 2018 मध्ये पोलीस कोठडीत 136 लोकांचा मृत्यू झाला. 2019 मध्ये 112 तर मागील वर्षी 100 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे राय यांनी सांगितले. या मृत्यूंसाठी जबाबदार दोषी अधिकाऱयांच्या विरोधात कुठल्या प्रकारची कारवाईल झाली याची माहिती मात्र केंद्र सरकारकडे नव्हती.
विविध राज्यांमधील स्थिती
देशातील विविध राज्यांमध्ये मागील 3 वर्षांदरम्यान पोलीस कोठडीतील मृत्यूंची संख्या पाहिल्यास गुजरातमध्ये हा आकडा सर्वाधिक आहे. गुजरातमध्ये 2018 साली 13 जणांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेशचा संयुक्त क्रमांक लागतो. तिसऱया क्रमांकावर महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू हे राज्य आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये 2018 मध्ये प्रत्येकी 11 जणांचा मृत्यू झाला होता.