प्रतिनिधी/ पणजी
नगरपालिका प्रभाग फेररचनेला सरकारने उशीर लावल्याने सादर करण्यात आलेली न्यायालयीन अवमान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली असून ऍडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी मांडलेली बाजू उचलून धरली.
सचिन भगत यांनी सदर न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली होती. या याचिकेनुसार केपे येथील पेट्रिसिया फर्नांडिस व शिरवई येथील कॉन्स्टाटिना गोन्साल्वीस यांनी 2020 साली प्रभाग फेररचनेप्रकरणी खंडपीठासमोर याचिका सादर केली होती.
दि. 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी सदर याचिका निकालात काढण्यात आली. कुठले प्रभाग महिलांसाठी राखीव असतील तसेच कुठले प्रभाग मागास आणि इतर मागास जाती जमातीसाठी राखीव असतील. यासंबंधीची अधिसूचना पालिका कायद्याच्या कलम 10(1) अंतर्गत 4 आठवडय़ांच्या आत जारी केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिल्याने याचिका निकालात काढण्यात आली. चार आठवडे 4 डिसेंबर 2020 रोजी संपले. राखीव प्रभाग जाहीर करण्यासंबंधी सरकारने अधिसूचना न काढल्याने सदर अवमान याचिका सादर करण्यात आली होती.
सदर अवमान याचिकेला ऍडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी कडाडून विरोध केला व सरकारने कायदा दुरुस्त करून अधिसूचना कधी जारी करावी ते ठरविले आहे. या दुरुस्तीनुसार निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी किमान 7 दिवस अगोदर सदर प्रभाग राखवीतेची अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने मुदतवाढही मागितली
कायदा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे व त्यांनी सारासार विचार करून किमान 7 दिवस आधी प्रभाग राखीवता जाहीर करण्याचे ठरविले आहे. खंडपीठासमोर सरकारने अर्ज करून मुदतवाढही मागितली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन अवमानचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. खंडपीठाने सदर मुद्दा उचलून धरून न्यायालयीन अवमान याचिका फेटाळली आहे.