सिद्धरामय्या यांचा सरकारवर आरोप
प्रतिनिधी /बेळगाव
कर्नाटकात भाजप सत्तेवर आल्यापासून अतिवृष्टी, पूर व दुष्काळ तिन्ही संकटे एकदाच येत आहेत. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱयांना मोठा फटका बसला असून कर्नाटकात मोठय़ा प्रमाणात पीकहानी झाली आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी विधानसभेत केला.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सिद्धरामय्या यांनी 60 अन्वये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंबंधी स्थगन प्रस्ताव मांडला. सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी तुम्ही प्राथमिक विषय मांडा, नंतर नियम 69 अन्वये याविषयी चर्चेला अवकाश दिला जाईल, असे सांगितले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी विषयाच्या मांडणीला सुरुवात केली.
गेल्या तीन वर्षांपासून संकटांची मालिका सुरूच आहे. 26 जुलै 2019 रोजी कर्नाटकात भाजपची सत्ता आली. बी. एस. येडियुराप्पा मुख्यमंत्री झाले. आठवडाभरात मोठा पूर आला. शंभर वर्षांत असा पूर आला नाही, असे स्वतः येडियुराप्पा यांनी याच सभागृहात सांगितले होते. 2019, 2020 व 2021 या तीन वर्षांत अतिवृष्टी, दुष्काळ आला. चालूवषी तर तीनवेळा पूर आला. मे महिन्यात चक्रीवादळामुळे पूर आला. त्यानंतर जुलै-ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाली. अनेक दिवस सूर्यदर्शनही झाले नाही, अशी परिस्थिती होती.
गेल्या 60 वर्षांत कधी नाही इतका पाऊस नोव्हेंबरमध्ये झाला. कर्नाटकातील 31 पैकी 23 जिल्हय़ांना अतिवृष्टीचा फटका बसला. 78 लाख 83 हजार हेक्टरमध्ये पेरणी झाली होती. अतिवृष्टीमुळे 75 टक्के पीकहानी झाली आहे. दक्षिणेत नाचणा, भात, मका, भुईमूग, मलनाड भागात कॉफी, सुपारी, मिरी, उत्तरेत ज्वारी, कापूस, मिरची, टोमॅटो व फुलशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. एका एकराला पीक घेण्यासाठी शेतकऱयांना एक ते दीड लाख रुपये खर्च करावा लागतो. मात्र, पीकहानीमुळे त्यांच्या हातात काहीच लागले नाही, याकडे सिद्धरामय्या यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
अतिवृष्टीमुळे अडीच लाख कोटींची गेल्या तीन वर्षांत आर्थिक हानी झाली आहे. यंदा 11 हजार 916 कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज सरकारनेच वर्तविला आहे. शेतकरी संकटात आहे. भरपाईसाठी मागणी वाढली आहे. केंद्र सरकारकडून भरपाईसाठी एक रुपयाही आला नाही, असेही सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. मंगळवारी या विषयावरील उर्वरित चर्चा होणार आहे. त्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री बुधवारी या चर्चेला उत्तर देणार आहेत.