खासगी कर्मचाऱयांवर नोकऱया जाण्याची पाळी : सरकारी कर्मचाऱयांची अधिकाऱयांकडून सतावणूक : खासगी बसेस सुरू होणे काळाची गरज
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कर्मचाऱयांचे सार्वजनिक बससेवेआभावी अक्षरशः हाल झालेले असून काही सरकारी कार्यालयांमध्ये देखील केवळ नियमांवर बोट ठेऊन अधिकारी बसलेले असल्याने कर्मचाऱयांमध्ये संताप पसरला आहे. खासगी क्षेत्रात अनेक कर्मचारी आपल्या नोकरीला मुकण्याची शक्यता आहे.
सध्या सार्वजनिक बससेवा सुरळीतपणे सुरू झालेली नाही. कदंबच्या काही बसेस धावतात, मात्र एकेका बसमध्ये एका सीटवर एकच प्रवासी बसण्याचा सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम असल्यामुळे एका बसेसमध्ये जेमतेम 15 ते 20 प्रवासी जातात.
हजारो कर्मचाऱयांचे होतात हाल
प्रत्यक्षात कामावर जाणारे हजारो कर्मचारी आहेत. त्यातील शेकडो प्रवासी हे केवळ सार्वजनिक बस वाहतुकीवरच अवलंबून असतात. विविध बसस्थानकावर प्रवासी उभे असतात व बसेस कमी पडतात. अखेर शेवटच्या बसेसच्यावेळी एकाचवेळी मोठया संख्येने बसमध्ये प्रवासी घुसतात आणि गर्दी करून जातात. असा हा प्रवास म्हणजे जीवघेणा ठरु शकतो.
वेळेचा ताळमेळ न बसल्याने उडते तारांबळ
सायं. 7 वाजेपर्यंत संबंधित गावात बस पोहोचली पाहिजे या अनुषंगाने बसगाडय़ा सोडल्या जातात. सरकारी तथा निमसरकारी कार्यालये सायं. 5.50 वाजेपर्यंत बंद होतात, तोपर्यंत 5 ते 5.30 पर्यंत अनेक बसेस सुटलेल्या असतात. कारण त्यांना सायंकाळी 7 वाजता इच्छीत स्थळी पोहोचणे आवश्यक असते. मात्र सध्या या वेळेचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेकांना त्रास सहन करावे लागत आहेत.
अधिकाऱयांकडून कर्मचाऱयांची होतेय सतावणूक
अनेक कार्यालयांतील अधिकारीवर्ग कर्मचाऱयांना वेळेचे बंधन घालतात. प्रामुख्याने सरकारी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकारी जे स्वतः आलीशान गाडीतून येतात ते कनिष्ठ कर्मचारीवर्गाला 5.45 पूर्वी कार्यालयातून सोडत नाहीत. तसेच सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत कामावर हजर झाले नाही तर लाल शेरा मारतात. या प्रकाराने कर्मचारीवर्गाचे हाल झालेले आहेत. लॉकडाऊन जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत दिवसाआड एकदा सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱयांना सेवेत बोलविणे हाच एकमेव पर्याय अथवा संबंधित कर्मचाऱयांची वाहतुकीची तरी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
वाहने नसणाऱया कर्मचाऱयांचे खूपच हाल
जोपर्यंत राज्यातील खासगी बससेवा सुरळीत सुरू होत नाही व जोपर्यंत रात्री 8.30 ते 9 वाजेपर्यंत बस वाहतूक मूळ ठिकाणाहून सुरू होत नाही तोपर्यंत सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱयांचे हाल होत राहणार आहे. सध्या खासगी बसवाले आपल्या बसेस मार्गावर आणण्यास तयार नाहीत. तसेच या कर्मचाऱयांना वेळेचे बंधन घालणे हा त्यांच्यावर अन्याय झाल्यासारखेच आहे. अनेक महिला व पुरुष कर्मचारी आहेत, ज्यांना अद्याप गाडय़ा चालविता येत नाहीत. अशा कर्मचाऱयांना सार्वजनिक वाहतूक सेवेवरच पूर्णतः अवलंबून रहावे लागते. सरकारने याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. डोळय़ाला पाणी लावण्यासाठी सध्या कदंबच्या काही बसेस सुरू केलेल्या आहेत. त्या देखील प्रमुख मार्गावरून धावतात. बेती, वेरे व त्यापुढील गावातील कर्मचाऱयांना पणजीत येणे म्हणजे अगोदर घरापासून 3 ते 4 किलोमीटर चालत यायाचे. त्यानंतर फेरीबोटीकडे आल्यावर एकेका तासाला एक फेरीबोट. फेरीसेवा ओलांडून आल्यानंतर परत सरकारी कार्यालयात जाण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागते. या कर्मचाऱयांना न्याय कोण देणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता
सार्वजनिक बससेवेअभावी जनतेचे हाल झालेले आहेत. सरकारने एकतर लॉकडाऊन काळात कर्मचाऱयांना सेवेत बोलावू नये व खासगी कंपन्या किंवा आस्थापनांना देखील काहीतरी सवलती देणे आवश्यक. अन्यथा हे प्रश्न आणखी जटील होऊन बसलेत. अनेक खासगी कर्मचारी या गडबडीत नोकरी गमावून बसत आहेत.
खासगी कर्मचाऱयांच्या नोकऱया जाऊ लागल्या
जशी सरकारी कर्मचाऱयांची अवस्था तशीच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांची अवस्था आहे. काहींची अवस्था तर अत्यंत वाईट झालीय. अनेक खासगी अस्थापनांनी लॉकडाऊन काळात रजेवर असणाऱयांना वेतन दिलेले नाही. तर कित्येकांचे वेतन निम्यावर आणले. धंदा बसला, उद्योग चालत नाहीत. त्यामुळे वेतन कपात केली जाईल. थांबायचे असेल तर थांबा नाहीतर जा. असेच कडक धोरण उद्योजकांनी अवलंबिले आहे. त्यातून दूरवरून येण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था नाही आणि कामावर आल्यानंतर वेळेचे बंधन, यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीवर्ग नोकऱयांना मुकणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या कित्येकांना गावातून नोकरीला जाणे हेही परवडत नाही. त्यातच पेट्रोल, डिझेलच्या दरातही वाढ केलेली असल्याने खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीवर्ग अडचणीत आलेला आहे.