गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निवाडा : काँग्रेसच्या 10 तर मगोपच्या 2 आमदारांना दिलासा
प्रतिनिधी / पणजी
एखाद्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या आमदारांपैकी 2/3 आमदार फुटले तर ती फूट यशस्वी म्हणावी लागेल. पक्षात उभी फूट पडण्याची आवश्यकता ही अशक्य आणि कृतीत येऊ न शकरणारी गोष्ट आहे, अशी टिपणी करून गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या 10 आणि मगो पक्षाच्या 2 मिळून 12 आमदारांची फूट योग्य ठरवली तसेच सभापतींचा निवाडा उचलून धरून याचिकादार गिरीश चोडणकर व सुदिन ढवळीकर यांच्या याचिका फेटाळल्या.
न्या. मनिष पितळे आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा या द्विसदस्यीय न्यापीठाने दि. 11 फेब्रुवारी रोजी निवाडा राखून ठेवला होता. काल गुरुवार दि. 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी न्या. मनिष पितळे यांनी निवाडय़ाचे वाचन केले. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेत सभापती राजेश पाटणेकर, तसेच आमदार चंद्रकांत कवळेकर, इजिदोर फर्नांडिस, नीळकंठ हळर्णकर, जेनिफर मोन्सेरात, आंतानियो फर्नांडिस, फ्रान्सिस्को सिल्वेरा, विल्प्रेड डिसा, क्लाफासिओ डायस, फिलीप रॉड्रिग्ज व आंतानासियो मोन्सेरात यांना प्रतिवादी बनवले होते.
रामकृष्ण उर्फ सुदिन ढवळीकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेत सभापती समवेत आमदार मनोहर आजगावकर व दीपक पाऊसकर यांना प्रतिवादी बनवले होते.
तिसरी याचिका गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीने दुर्गादास कामत यांनी सादर केली होती. त्यात फक्त गिरीश चोडणकर यांनाच प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयातील याचिका यदाकदाचित गिरीश चोडणकर यांनी मागे घेण्याचा प्रयत्न केला तर ती मागे घेण्यास न देता त्या 10 आमदारांच्या विरुद्ध गोवा फॉरवर्ड पक्षाला बाजू मांडण्याची संधी मिळावी व युक्तिवादाच्या वेळी आवश्यक असल्यास सहकार्य करावे या हेतूने सदर पुरवणी याचिका होती.
गिरीश चोडणकर यांच्या वतीने ऍड. विवेक तनखा यांनी बाजू मांडली तर ऍड. साहील तागोत्रा, ऍड. अभिजित गोसावी, ऍड. उज्ज्वल शर्मा, ऍड. अथनैन नाईक, ऍड. तुषार सेहगल, ऍड. अंकूर दास यांनी सहकार्य केले. सुदिन ढवळीकर यांच्यावतीने ऍड. धवल जवेरी यांनी बाजू मांडली. गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यावतीने ऍड. दत्तप्रसाद लवंदे यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. जय मॅथ्यू, ऍड. गौरवर्धन नाडकर्णी यांनी सहाय्य केले.
सभापतींच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. परीक्षित सावंत यांनी सहाय्य केले. काँग्रेसमधून विभक्त झालेल्या 10 आमदारांच्या वतीने ऍड. दारुस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. निखिल वझे, ऍड. लुईस फर्नांडिस यांनी सहाय्य केले. तसेच ऍड. व्ही. आर. धोंड, ऍड. प्रसाद धाकेपालकर यांनी बाजू मांडली. बाबू आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांच्या वतीने ऍड. रवी कदम यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. व्ही. ए. लवंदे, ऍड. पी. रेडकर यांनी सहाय्य केले.
‘व्टिन टेस्ट’ अशक्यप्राय
विधिमंडळ गटात 2/3 फूट पडली पाहिजे आणि पक्षातही उभी फूट पडली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी झाल्या नाहीत तर पक्षांतर करणारे अपात्र ठरतात. या दोन्ही चाचण्या जुळय़ा चाचण्या असून त्याकडे वेगवेगळय़ा नजरेने पहाता येत नाही. पात्र व्हायला या दोन्ही चाचण्यांमधून खरे उतरणे आवश्यक आहे, अशी याचिकादारांची बाजू होती. ही व्टिन टेस्ट अशक्यप्राय आणि प्रत्यक्ष कृतीत येऊच शकत नाही, अशी टिपणी न्यायालयाने केली आहे. विधिमंडळ गटात 2/3 फूट आवश्यक आहे. हे याचिकादारांनी मान्य केले आहे. पण पक्षात उभी फूट पडलेली नसल्याचे सिद्ध होऊ शकले नसल्याचा दावा न्यायपीठासमोर होता.
दुसरी चाचणी निरर्थक
पहिल्या चाचणीचा वाद नाही, पण दुसरी चाचणी निरर्थक ठरते असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने केले आहे. त्यासाठी उदाहरण दिले आहे. समजा एका राष्ट्रीय पक्षाचे आमदार फुटले व ते दुसऱया राष्ट्रीय पक्षात विलीन होऊ पहातात, तर राष्ट्रीय पातळीवर पक्षात उभी फूटीची अपेक्षा अशक्यप्राय आहे. राष्ट्रीय पातळीवर फूट पडली तर मग भारतातील सगळय़ा राज्यातील त्या पक्षाच्या आमदारांमध्ये फूट पडणे आवश्यक आहे. ही फूट प्रत्येक राज्यात 2/3 असलीच पाहिजे हे प्रत्यक्ष कृतीत येणे कठीण असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली आहे.
उभ्या फुटीसाठी 2/3 चाचणी
समजा एखाद्या पक्षात उभी फूट पडली. ही उभी फूट खरी केव्हा मानायची जेव्हा त्या पक्षातील विधिमंडळ गट म्हणजे आमदारांमध्ये 2/3 फूट पडलेली असते. तेव्हाच ती फूट योग्य म्हणावी लागेल. याचाच अर्थ उभी फूट सिद्ध करण्यासाठी आमदारांमध्ये 2/3 फूट होणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ जर आमदारांमध्ये 2/3 फूट पडली म्हणजे पक्षात पडलेली फूट कायदेशीर व ग्राहय़ मानावी लागेल, अशी टिपणी न्यायालयाने केली आहे.
कलम 4 (2) ची मदत
भारतीय घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टात कलम 4 (2) हे कुठले आमदार अपात्र होणार नाहीत यावर आहे. त्यापूर्वीची कलमे कोण अपात्र होतील यावर आहेत.
फुटलेला 2/3 गट वेगळा पक्ष
10 व्या परिशिष्टाच्या कलम 2 (2) प्रमाणे अपक्ष आमदारालाही पक्षांतर करायचे असेल तर आमदाराने राजीनामा दिला पाहिजे. 2/3 पेक्षा कमी आमदारांना पक्षांतर करायचे असेल तरी त्यांनीही आमदारकीचा राजीनामा दिला पाहिजे. जर 2/3 आमदार एकत्र आले आणि त्यांनी वेगळा गट केला म्हणजे तो एक वेगळा पक्ष झाला असा निष्कर्ष यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे. त्यामुळे जे आमदार 2/3 गट करून फुटले ते अपात्र होऊ शकत नाहीत, असे कायद्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सभापतींनी त्यांना अपात्र केले नाही. या निवाडय़ात हस्तक्षेप करण्यासारखे काहीच नसल्याची टिपणी करून उच्च न्यायालयाने तिन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत.
कायदा तयार करणाऱयांची चूक
अपात्र कोण होऊ शकतात या सदरात मध्येच कलम 4 (2) घालण्यात आले व कलम 3 वगळण्यात आले. कायदा तयार करणाऱयांनी अपात्रतेच्या सदरात कलम 4 (2) घालून कोण अपात्र होऊ शकत नाही हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कलम 1 चा विषय वेगळा व कलम 4 (2) चा विषय वेगळा. दोन्ही कलमे एकमेकांशी असंबंधित आहेत. ही कायदा करणाऱयांची चूक आहे. त्यामुळे पक्षात उभी फूट पडल्यास ती फूट योग्य की अयोग्य ठरवण्यासाठी विधिमंडळ गटात 2/3 विभाजन झाले हेच पुरे आहे. विधिमंडळ गटात 2/3 विभाजन झाले तरी परत पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसल्याची बाजू मांडून कायद्यातील ही पळवाट कायदा तयार करणाऱयांनी ठेवल्याचा युक्तिवाद मांडण्यात आला होता.