स्पर्धा आयोजनाची थकित रक्कम न दिल्याने मान्यता काढून घेण्याचा एआयबीएचा इशारा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशनवर (बीएफआय) हौशी आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशनने करारानुसार थकित रक्कम न दिल्याचा गंभीर आरोप करून बीएफआयची मान्यता काढून घेण्याचा इशाराही एआयबीएचे मोरोक्कन अध्यक्ष मोहमद मुस्ताहसेन यांनी दिला आहे.
अजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील बीएफआयने दोन स्वतंत्र वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धांचे आयोजन केले. पण भारताने स्पर्धा आयोजित करण्याचे बाकी राहिलेले मानधन अद्याप दिलेले नाही. त्यांच्याकडून कराराचा भंग झाला असल्याने आगामी कालावधीत बीएफआयची मान्यता काढून घेण्याची धमकी एआयबीए अध्यक्षांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे बीएफआयवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या संदर्भात बोलताना मुस्ताहसेन यांनी सांगितले की, ‘2018 मधील महिलांची वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आयोजित करण्याची मागणी केली होती. त्या फीमधील अद्याप 360,000 डॉलर्स (2.73 कोटी रु.) बीएफआयकडून येणे बाकी आहे. त्याचप्रमाणे बीएफआयने 20 लाख डॉलर्स (सुमारे 15 कोटी रु.) देण्यास टाळाटाळ केली असून त्यातील निम्मी रक्कम ही 2021 मध्ये होणाऱया पुरुषांच्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या आयोजनाची फी आहे. जून 2017 मध्ये या स्पर्धेचे यजमानपद भारताला बहाल करण्यात आले आणि जानेवारी 2019 मध्ये यजमान शहराच्या करारावर स्वाक्षऱया करण्यात आल्या होत्या.
‘पुरुषांच्या स्पर्धेसाठी एआयबीए व बीएफआय यांच्यात 40 लाख डॉलर्सचा (30 कोटी रु.) करार करण्यात आला होता. त्यातील निम्मी म्हणजे 20 लाख डॉलर्स आयोजन फी असून इतकी रक्कम पहिला हप्ता बीएफआयने 1 डिसेंबर 2019 पर्यंत द्यायचा होता. वारंवार आठवण करून देखील बीएफआयने ही रक्कम वेळेत अदा केली नाही. करारात दंडाची तरतूद असल्यामुळे त्यांच्याकडून करारभंग झाला आहे. त्यामुळे त्यांना 5 लाख डॉलर्सचा दंड करण्याचा अधिकार वापरण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. आता हा दंड बीएफआयला भरावा लागणार आहे. दरम्यान पुरुषांच्या स्पर्धेसाठी नव्या यजमान देशाचा शोध घेण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. पण सर्बियाने याआधी एप्रिलमध्येच या स्पर्धेची मागणी केली आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.
एआयबीएने 2018 मधील महिलांच्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आयोजनाची 360,000 डॉलर्स थकित रक्कम बाकी असल्याची आठवण बीएफआयला करून दिली. यावेळी ही स्पर्धा 28 एप्रिल रोजी सर्बियाला बहाल करण्याचा निर्णय एआयबीएने घेतला. त्यावर पुरुषांच्या स्पर्धेचे यजमान बदलण्यासाठी एआयबीएने आपल्याशी सल्लामसलत न करताच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप बीएफआयने केला. यापूर्वी कधीही कराराची रक्कम उघड करण्यात आली नव्हती. पण बीएफआयची उर्वरित रक्कम न देण्याची भूमिका पाहून यावेळी एआयबीएफने ते उघड केले. दंडाची रक्कम भरण्याची 30 एप्रिल ही शेवटची मुदत होती.