9 हजार कोटी रुपयांच्या बँकेच्या फसवणुकीचे प्रकरण, जगभरातील मल्ल्याची मालमत्ता जप्त करता येणार
वृत्तसंस्था / लंडन
ब्रिटनच्या एका न्यायालयाने सोमवारी फरार उद्योगपती विजय मल्ल्यांना दिवाळखोर घोषित केले आहे. या आदेशासोबत भारतीय बँका आता मल्ल्यांच्या जगभरातील मालमत्ता सहजपणे जप्त करू शकतील. मल्ल्यांच्या विरोधात भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय बँकाच्या एका समुहाने ब्रिटिश न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुख्य दिवाळखोरी आणि कंपनी न्यायालयाचे (आयसीसी) न्यायाधीश मायकल ब्रिग्स यांनी उच्च न्यायालयाच्या चान्सरी डिव्हिजनमध्ये व्हच्युर्अल सुनावणी घेतली आहे. लंडन उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याची संधी मल्ल्या यांच्याकडे उरलेली नाही.
मल्ल्या जामिनावर
कायदेशीर कंपनी टीएलटी एलएलपी आणि बॅरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन यांनी सुनावणीदरम्यान भारतीय बँकांच्या वतीने युक्तिवाद मांडला आहे. 65 वर्षीय मल्ल्या प्रत्यार्पणाशी संबंधित कायदेशीर कारवाई पूर्ण होईपर्यंत ब्रिटनमध्ये जामिनावर असणार आहेत. सुनावणीदरम्यान मल्ल्यांच्या वकिलाने भारतीय न्यायालयांमध्ये कायदेशीर आव्हाने सुरू असेपर्यंत आदेश स्थगित करण्याची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती. मल्ल्या बँकांना योग्यवेळेत पूर्ण पैसे परत करतील याचे पुरावे नसल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
2016 पासून फरार
मल्ल्या यांच्यावर बँकांकडून घेतलेले कर्ज परत न करणे तसेच बँकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी मल्ल्या यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे. 2 मार्च 2016 रोजी मल्ल्या भारतातून पसार झाले होते.
13 बँकांकडून याचिका
मल्ल्यांच्या विरोधात एसबीआयच्या नेतृत्वाखाली 13 बँकांनी लंडन येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बँक, फेडरल बँक लिमिटेड, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू आणि काश्मीर बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि जेएम फायनान्शिल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत एका अतिरिक्त कर्जदात्याचा समावेश होता.