नेपाळचे माजी पंतप्रधान ओली यांचा दावा
वृत्तसंस्था/ काठमांडू
नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपे शर्मा ओली यांनी भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. 2015 मध्ये भारताचे तत्कालीन विदेश सचिव आणि सध्याचे विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेत भारताच्या मागणीनुरुप दुरुस्तीवरून दबाव टाकला होता असा दावा ओली यांनी केला आहे.
राज्यघटनेचे संबंधित प्रारुप लागू न करण्याची धमकी जयशंकर यांनी नेपाळच्या नेत्यांना दिली होती. नेपाळच्या राज्यघटनेत भारतीय सुचनांनुसार बदल न झाल्यास ती स्वीकारली जाणार नसल्याचे जयशंकर म्हणाले होते असा दावा ओली यांनी केला आहे.
नेपाळने 20 सप्टेंबर 2015 रोजी स्वतःची नवी राज्यघटना लागू केली होती. पण नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेच्या विरोधात भारताला लागून असलेल्या दक्षिण नेपाळच्या जिल्हय़ांमध्ये उग्र निदर्शने झाली हहेती.
नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेला सर्वसमावेशक स्वरुप देण्याचा सल्ला भारताने दिला होता. नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेत तराई क्षेत्रात राहणाऱया मधेशी समुदायांच्या अधिकारांबाबत तडजोड करण्यात आली होती. तर अन्य देशाच्या दबावात राज्यघटना बदलणार नसल्याचे नेपाळचे म्हणणे होते. त्यानंतर नेपाळची अघोषित स्वरुपात नाकाबंदी झाली होती. तसेच दोन्ही देशांच्या संबंधात कटुता आली होती.
ओली यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युएमएलच्या स्थायी समितीला काही ‘राजनयिक दस्तऐवज’ पाठविले होते. याच दस्तऐवजांमध्ये त्यांनी याबाबतचा दावा केला आहे. 2015 मध्ये भारताचे तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर यांनी काठमांडूचा दौरा करत पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ समवेत अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. नव्या राज्यघटनेवरून परिणाम वाईट होतील असे जयशंकर यांनी म्हटल्याचा दावा ओली यांनी केला आहे.
मधेशींची निदर्शने
नेपाळच्या मधेशींशी संबधित पक्षांनी या राज्यघटनेच्या विरोधात 6 महिन्यांपर्यंत निदर्शने केली होती. नेपाळच्या दक्षिण तराई क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्तीसाठी या निदर्शकांनी दबाव आणला होता. प्रांतीय सीमा पुन्हा आखणे, क्षेत्रीय भाषांना मान्यता देणे आणि नागरिकत्वाशी संबंधित मुद्दे निकाली काढणे तसेच संसदेत प्रतिनिधित्व यासारख्या मागण्यांचा यात समावेश होता. या निदर्शनांमध्ये 60 लोकांचा मृत्यू झाला होता.