अवघे विश्व कोरोनासारख्या महासंकटाशी मुकाबला करीत असताना ‘वैश्विक भूक निर्देशांक 2020’मधून समोर आलेले निष्कर्ष संपूर्ण जगासाठी चिंताजनक म्हणावे लागतील. या सर्वेक्षणानुसार, जगभरात 60 कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असून, देशातील सुमारे 14 टक्के लोकसंख्येचा यात समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे 107 देशांच्या यादीत भारताने 94 वे स्थान मिळवित पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार या शेजारील राष्ट्रांनाही मागे टाकले आहे. अगदी दिवाळखोरीत निघालेल्या देशांमधील स्थितीही भारतापेक्षा बरी असेल, तर आपल्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे, याचा आता तरी विचार करायला हवा. कन्सर्न वर्ल्डवाईड आणि वेल्ट हंगर हिल्फी या आयरिश व जर्मन संस्थांकडून संयुक्तपणे हा अहवाल तयार करण्यात येतो. त्यातील निष्कर्ष मांडताना देशातील भुकेच्या स्थितीवरून 0 ते 100 गुण देण्यात येतात. 9.9 पेक्षा कमी गुण असतील, तर परिस्थिती गंभीर नसल्याचे निदर्शक मानले जाते. तथापि, भारताला दिलेले 27.2 गुण पाहता पोटात काळजी वाटावी, अशीच स्थिती असल्याचे दिसते. यातून कुपोषण व त्याचे परिणाम याविषयीचे पुढे आलेले पैलू तर अधिक चिंतनीय म्हणायला हवेत. त्यातला महत्त्वाचा पैलू म्हणजे खुज्या मुलांची संख्या 37.4 टक्के एवढी असणे. मुळात हे खुजेपण नैसर्गिक नाही. तर दीर्घकालीन कुपोषणामुळेच वयाच्या तुलनेत या मुलांची उंची वाढू शकलेली नाही. एखादय़ा देशाचे भविष्य असलेली मुले केवळ योग्य आहाराअभावी बोन्सायप्रमाणे खुरटत असतील, तर तो देश खरोखर प्रगतशील म्हणायचा का, असा प्रश्न पडू शकतो. खुजेपणाशिवाय कुपोषण हे अनेक विकार वा आजारांना आमंत्रण देते, हे सारेच जाणतात. हे पाहता या जीवघेण्या समस्येसंदर्भात अधिक गांभीर्य राखणे आवश्यक ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट डोळय़ासमोर ठेवले आहे. जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्नही आपण सातत्याने पाहत असतो. अशी स्वप्ने पाहण्यात गैर काही नाही. परंतु, या स्वप्नांमागे धावताना मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष तर होत नाही ना, यासंदर्भात कुठेतरी ऊहापोह झाला पाहिजे. कोणत्याही देशाला प्रगतीपथावर जायचे असेल, तर केवळ एका विषयावर लक्ष पेंद्रीत करून चालत नाही. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण, कृषी, संशोधन, उद्योगाशिवाय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात लक्ष घालावे लागते. त्यातूनच देशाचा सर्वंकष वा सर्वांगीण विकास होत असतो. तथापि, आरोग्यासारख्या माणसाच्या जीवनमरणाशी निगडित विषयाची सातत्याने उपेक्षाच झालेली पहायला मिळते. कोरोना महामारीत स्वत:ला शक्तिशाली म्हणविणाऱया अनेक विकसित राष्ट्रांची आरोग्य व्यवस्थाही उघडी पडली. भारतातही उपचाराअभावी अनेकांना प्राण गमवावे लागले. याशिवाय रुग्णालये, डॉक्टरांची उपलब्धता, वैद्यकीय सुविधा या पातळीवर देशाला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, हेदेखील सिद्ध झाले. परंतु, केवळ रुग्णालये वा खाटा येथपर्यंतच आरोग्य हा विषय मर्यादित नाही. आहार, दारिद्रय़ अशा सामाजिक प्रश्नांशीही त्याची नाळ जुळलेली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. वास्तविक, दारिद्रय़ हे भारताचे मूळ दुखणे असून, आर्थिक विषमता हे येथील एक जळजळीत सत्य आहे. समाजातील एक वर्ग हा साधनसंपत्तीने अत्यंत समृद्ध आहे. वर्तमानातील चैनीची जीवनशैली, दहा पिढय़ा बसून खातील इतका धनसंचय असल्याने हा वर्ग आत्ममग्नावस्थेत आहे. मध्यमवर्ग खाऊन पिऊन सुखी असला तरी उद्याच्या पोटाची त्यालाही चिंता आहे. तर दारिद्रय़ रेषेखालील वा तळागाळातील वर्गास रोजच्या जगण्याचीच भ्रांत आहे. त्यामुळेच ‘घरी बसा, स्वस्थ रहा,’ हे वाक्य कोरोनाकाळात कितीही सुरक्षित वाटले, तरी त्याने हातावर पोट असणाऱयांची असुरक्षितता वाढवली, हे नाकारून चालत नाही. आधीच दारिद्रय़ात खितपत पडलेला हा वर्ग कोरोनाने निर्माण केलेल्या गाळात आणखी खोलवर रुतत जाण्याची भीती आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी आपल्या 1981 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘पॉव्हर्टी आणि फेमिन्स’ या ग्रंथात अविकसित देशातील दारिद्रय़ आणि उपासमार यावर अत्यंत सखोल विश्लेषण केले आहे. अन्नधान्याच्या टंचाईपेक्षा पुरेशा खरेदीशक्तीचा अभाव हे उपासमार वा दुष्काळाचे प्रमुख कारण असल्याची मांडणी त्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध न झाल्याने ते अन्नधान्यापासून वंचित राहत असल्याचा निष्कर्षही ते काढतात. त्यामुळे रोजगाराची संधी कशी वाढेल, त्यातून लोकांची क्रयशक्ती वाढून त्यांचे जीवनमान कशा पद्धतीने उंचावेल, यावर सरकारने कटाक्ष ठेवायला हवा. नॉर्वेजियन नोबेल कमिटीने तर यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाला जाहीर केला आहे. हा निर्णय आजच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण व या विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट करणारा म्हणता येईल. यातून कमिटीने जगाचे लक्ष भूकबळी वा कुपोषणाच्या समस्येकडे वेधले आहे. म्हणूनच या आघाडीवर अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने आणि भरीव काम करण्यासाठी सर्व जगाने कटिबद्ध रहायला हवे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून चीनकडे पाहिले जाते. भारताची लोकसंख्या दुसऱया क्रमांकावर म्हणजे 130 कोटींवर पोहोचली आहे. भूकबळी निर्देशांकात चीनला शीर्षस्थ श्रेणीत मिळालेले स्थान बघता केवळ ‘लोकसंख्या’ हा निकष प्रमाण मानता येत नाही. उलट त्यांच्याकडून शिकावे लागेल. भारतात अन्न सुरक्षेचा कायदा झाला, हे चांगले झाले. परंतु, प्रत्येकाची अन्नधान्याची गरज भागल्यासच त्याला अर्थ येईल. दारिद्रय़, विषमता या दुखण्यांवर इलाज करताना अन्नधान्य वितरणातील त्रुटीही दूर कराव्या लागतील. आजची पिढी खुजी राहिली, तर सामर्थ्यशाली देशांच्या नामावलीत आपण कसे टिकू? म्हणूनच मोदी सरकारने अत्यंत संवेदनशीलपणे या प्रश्नाकडे पहावे. विषयाच्या मुळाशी जाऊन भक्कम काम झाले, तर या आव्हानावर नक्कीच मात करता येईल.
Previous Articleहल्ली आणि आमच्या वेळी
Next Article सामर्थ्यशाली देशांच्या यादीतून भारत बाहेर
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.